उपभोक्ता हित संरक्षणका पक्षमा व्यवस्थापिका संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भनिन्छ । समिति सभापतिको हैसियतमा बढी जिम्मेवारी तपाईंको पनि होला नि ?
समिति आफैँमा धेरै ठूलो छ । यो समितिले उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता सबै क्षेत्र हेर्नुपर्छ । यद्यपि यी सबै क्षेत्रमा हरप्रकारले उपभोक्ताको कुरा पनि जोडिन्छ । अर्थात्, यो समितिलाई नुनदेखि सुनसम्मका सबै विवरण अध्ययन गर्ने र त्यसमा हुने गलत अभ्यासलाई निरुपण गर्न पहल गर्ने दायित्व छ । जुनसुकै मन्त्रालयको काम यो समितिसँग जोडिन्छ ।
कहिले श्रमिकको कुरा आउँछ, कहिले चिनी मिलका मजदुरले मूल्य नपाएकोदेखि चिनीले बजार मूल्य नपाएकोसम्मका कुरा यही समितिमा ठोकिन्छ । हामीले वस्तुस्थिति अध्ययन गरी निर्देशन पनि गरिरहेका हुन्छौँ र छौ“ । बजार अनुगमन गर्न एउटा उपसमिति नै क्रियाशील छ । म आफैँ विभिन्न ठाउँको अनुगमनमा गएको छु ।
कलकारखाना, उद्योग, डेरी, सागसब्जी, औषधीलगायतका विषय जहाँ प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताको कुरा आउँछ, त्यहाँ हामीले अनुगमन गरेर सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएका छौँ । तर, उपभोक्तामा असन्तुष्टि कायमै छ । मूल्यको कुनै निर्धारण र आधार नहु“दा यसले निकै अप्ठेरो बनाउँछ । खसी मासुको मूल्य विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक छ ।
कतै ६ सय/साढे ६ सय छ त कतै ८ सय रुपैया“ छ । उपत्यकामा त्यही मासु प्रतिकिलो १ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म छ । केही दिनअघि खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमा अनुगमन गर्दा बोरामा राखेको चामल कुहिएको भेटियो । दाल बेचिरहेको छ, कुनै लेबल छैन । सरकारी गोदामको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य ठाउँको कस्तो होला ?
हामीले अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमजोरी सच्याउन र फेरि त्यस्तै कमजोरी भेटिए सख्त कारबाही गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छौँ । समिति सचेत गराउँदै प्रगति विवरण माग गर्ने र फेरि वास्तविकता के छ भनेर बुझ्ने काममा पनि लागिरहेको छ । अनुगमन टोली अझै पनि खटिरहेको छ । उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । एकैचोटि मैले/हामीले हटाउँछु भन्नु उचित नहोला ।
एकैचोटि त सकिँदैन नै । वर्षौंदेखिका समस्या ‘ब्रेकअप’ गर्नु छ । जनताको मत लिएर आएका सांसदले नै जनचासोको विषयमा ध्यान नदिए उपभोक्ता सधैँ ठगिने भए नि ? होइन !
मिनी संसद्का रुपमा क्रियाशील उपभोक्ता समितिसँग जनशक्ति पर्याप्त छैन । कर्मचारी २÷३ जना मात्रै छन् । सबै ठाउँमा सांसद नै पुगेर अनुगमन गर्ने भन्ने सम्भव पनि छैन । फेरि कार्यान्वयन गर्ने काम संसद्को होइन । अरुले जस्तो हामीले आफैँ गएर छापा मार्ने, सिल गर्ने, दण्ड–जरिवाना तोक्ने होइन ।
संसद्ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने हो र त्यो काम हामी गरिरहेकै छौँ । आखिर काम गर्ने निकाय त तिनै हुन्, जसले त्यसको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीहरुका पनि आप्mनै समस्या छन् । विषादी परीक्षण किन भएन भनेर सोध्दा पर्याप्त प्रयोगशाला (ल्याब) छैन भन्छन् । जति मात्रामा हुनुपर्ने हो, ती कुरामा हामीसँग स्रोत–साधनै छैन ।
तरकारी जाँच्नुपर्यो भने ५/७ वटा मात्र ल्याब छन् । त्यसमा परीक्षण गर्न पठायो । कहिले प्रतिवेदन आउँछ, थाहा हुँदैन । तत्काल के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा पनि समस्या भएको छ । साधन–स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति अभावले सबै काम एकैचोटि गर्छु भन्ने स्थिति कसैसँग पनि छैन ।
संघीय संसद्, संघमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता विभाग छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका पनि उपभोक्ता हेर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ता समस्यामा कतैबाट सुनुवाइ भएको पाइँदैन । सबै अंगलाई एकीकृत गराएर उपभोक्ताका पक्षमा काम गर्न पहल भएको पनि देखिँदैन, किन ?
पहल संघीय संसद् र कार्यपालिकाले नै गर्ने हो । सरकारले गर्ने भने पनि हामी माध्यम मात्र हौ“ । हामी पनि संसद्मा नयाँ–नयाँ आइरहेका छौँ । संसद्को महङ्खव बुझाउन केही समय लागिरहेको छ । र, सर्वसाधारणले पनि संसद्को यो अधिकारक्षेत्र हो, सांसदले भनेपछि हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुप¥यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र जुन ‘ट्र्याक’ मा हि“ड्नुपर्ने थियो, त्यसरी अघि बढेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा समस्या रहेकाले त्यसलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारी त सधैँ एउटा ट्र्याक हिँड्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा पार्टीअनुसारको कर्मचारी हुने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ ऐन, नियम र कार्यशैली फेरिने प्रवृत्तिले समस्या छ । कर्मचारीले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यस खालको ट्र्याक बस्न सकेको छैन ।
भनेपछि यो वा त्यो बहानामा अझै उपभोक्ता ठगिने अवस्थामा कमी आउने सम्भावना छैन भन्दा हुन्छ ?
विषय उपभोक्ता ठगिने मात्र होइन, उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ । उपभोक्ता सचेत भए धेरै समस्या आफैँ समाधान हुन्छन् । दैनन्दिन प्रक्रियामा भिडिरहने भनेको उपभोक्ता नै हुन् । उपभोक्ताले आफू ठगिएको महसुस भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्छन् र सम्बन्धित निकायले थप कदम चाल्छ ।
स्थिर सरकार भएको स्थितिमा धेरै समस्या सतहमा आउन पनि पाउँदैन । तर, अहिले कर्मचारी समायोजन र अन्य संक्रमणकालीन परिस्थितिले कतिपय क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको हुन सक्छ । विगतमा तुरुन्तातुरुन्तै सरकार परिवर्तन हुने कारणले मौलाएको कालोबजारीजस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा केही समय भने अवश्य लाग्ने देखिन्छ ।
संसदीय समितिले समयसीमा र निकाय नै तोकेर निर्देशन दिए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । संसद्लाई नटेरेका हुन् कि अनावश्यक रुपमा नचाहिने ठाउँमा संसद् प्रवेश गरेको हो ?
संसदीय समितिले उठाएका विषय हामीले निरन्तर ‘फलोअप’ गर्छौं । पछिल्लो घट्नाक्रमबारे जवाफ माग्छौँ, त्यसैले नटेर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । यदि कुनै निकायले समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्छौं । केही केही समितिलाई छल्न पनि खोज्छन् ।
तर, म सभापति भएको समितिमा अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छैन । यो समितिको निर्देशनलाई टार्न सकिरहेका छैनन् । हालै मात्र कुवेतमा २१ जना व्यक्ति अलपत्र परेका थिए । श्रम, परराष्ट्र र दूतावासलाई के हो भन्नेबारे सोध्थ्यौँ । तर, निकायहरु मौन बसेको पनि पायौ“ । त्यसपछि फेरि ताकेता गर्यौँ । त्यसपछि गृह, परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालयका सचिवहरु समितिमा आए ।
हामीले कुनै पनि हालतमा कुवेतमा फसेका २१ जना मजदुरलाई नेपाल ल्याउन र त्यो प्रक्रियामा दोषी देखिएकालाई तुरुन्त कारबाही गर्न भन्यौ“ । अझै बेवास्ता गर्न खोजेकै थिए । मैले कुवेतका मजदुर नल्याउँदा कुनै भवितव्य भए इराक घटनाले पारेको प्रभाव सम्झिन भनेपछि परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले तुरुन्तै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाए ।
र, पछि मलाई फोन गरेर ल्याउ“दै छौ“ भने । डेढ सातापछि नेपाल आए, ती श्रमिक । हामीले निर्देशन दिएर मात्रै नहुने रहेछ । पटक–पटक ताकेता र त्यसले पार्ने प्रभावबारे सचिवसम्म होइन, मन्त्री र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसम्मै जानुपर्ने अवस्था रहेछ ।
समितिकै निर्देशनअनुसार सरकारले चिनी, चियापत्ती, दूधलगायत वस्तु आयातमा रोक लगायो । किनभने, यी वस्तु त हामी आफँैले उत्पादन गर्न सक्छौँ । कतिपय क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ भने ती उत्पादन किन आयात गर्नू ? हामीले सबै काम गरेका छौँ भन्ने स्थिति छैन तर आवश्यकताअनुसार समितिको सक्रियता र त्यसअनुरुपको कार्यान्वयनमा खटिने क्षमतामा विकास भएको छ ।
उखु किसानको रकम र अनुदान रकम तुरुन्त भुक्तानी दिन निर्देशन दियौँ । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानसँग रकम भुक्तानीको सहमति गरायो । चिया बगानका मजदुरको समस्या पनि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई राखेर समाधान ग¥यो । यस विषयमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । सही नगरेर सुखै छैन, ढिलो–चाँडो गर्नैपर्छ ।
नेपालमा कानुन असाध्यै राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यही कानुनमा समस्या आइरहने गर्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
हाम्रो परम्परागत सोचले यस्तो भएको हो । हाम्रोमा सर्वसाधारण पनि त्यस्तै छन् । हामी जनप्रतिनिधि जान्ने छौँ भन्छौ“ । हाम्रो पनि कमजोरी छ । सबैभन्दा टाठाबाठाका रुपमा गनिएका सञ्चारकर्मी (पत्रकार) ले पनि कहिल्यै किन यस्तो भनेर डेलिगेसन जाने, समस्याबारे जानकारी दिने गरेको पाइँदैन । सबै क्षेत्र यही ट्रेन्डले बिग्रेको हो । हामीले कुनै सामान किन्दा त्यसको बिल लिने गर्दैनौँ ।
उपभोक्ताले कहिल्यै पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेको बिल वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भएको बिल मागेको पाइँदैन । बरु बढी तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने डलरले बिल नलिई हिँड्छौँ । वास्तविकता बढी मूल्य पर्ने भन्ने पनि हुँदैन । त्यस्तै कुनै पनि वस्तुको ‘म्याद चेक’ गदैनौँ । ती वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) हेर्दैनौँ । कतिसम्म छूट पाइन्छ भनेर कहिल्यै सोध्दैनौँ । अनि, सधैँ सरकारले काम गरेन भनेर मात्रै गाली गर्छाैं । यो मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।
तपाईंहरुले उपभोक्ताकै मुद्दा हेरिरहँदा पछिल्लो समय ‘घरबेटी’ को समस्या उठिरहेको छ । घरबेटीका कारण कोठा भाडामा बस्ने ठूलो जमात् समस्यामा परेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुनिएको छ तर त्यसलाई गहिरिएर हेरेका छैनौँ । कहाँ–कहाँ पुग्नू हामीहरु ? के–के हेर्नू ? तपाईं–हामीले चिनीको मूल्य बढ्यो भने कुरा उठाउँछौँ । तर, चिनी किन आएन भनेर सोध्छौँ कतै ? खाली गाली गर्छौं, महँगो भनेर । किन आएन भनेर जनसाधारणले सरोकार गर्नुपर्दैन ? खै बोलेको ? अभाव भएको मात्रै पत्रकारले बोल्ने ? अभाव हुनुपहिले नै बोल्नुपर्यो नि ।
सारा कुरा समिति र सरकारले हेरेर मात्रै पनि हुँदैन । यसमा त उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ता आफैँ सचेत नभए त्यसै पनि ठगिन्छौँ । अर्कोतिर हामी ‘कन्सियस’ उपभोक्ता पनि बोल्दैनौँ भने झनै समस्या हुने भयो । कोठा भाडामा बस्दा कति पीडा हुन्छ, त्यो त म आफैँ भुक्तभोगी हुँ । वास्तवमै कोठा भाडामा बस्नेहरुको छुट्टै पीडा छ ।
अहिले अभाव र समस्या यति धेरै छ । हामीले स–साना क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । यसमा उपभोक्ता, उपभोक्ताकर्मी, नियमन निकाय, अनुगमन र सरोकारवाला पक्ष पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
