काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न निर्देशन तथा मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरेको छ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने उल्लेख छ। यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने भएको छ। तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुलन सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिने सक्ने छ।
प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा
संस्थाको कार्य क्षेत्रअनुसार एक जिल्ला भए दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भए पच्चिस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी भए पचास लाख तोकिएको छ। र २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बचत संकलन
संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर, नियमित बचको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ। संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने छ।
स्रोत खुलाउनु पर्ने
सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा श्रोत खुलाउनुपर्ने छ। संस्थाले सदस्य लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन। प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ वा सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्य जमानी बस्नुपर्ने छ।
संस्थाले ऋणीको सम्पति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन।
सुरक्षण व्यवस्था
संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरमा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने छ। ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ।
यस निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने छ। यस्तै कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण दिन सक्ने छ।
ऋण नोक्सानी व्यवस्था
ऋणको लागि बक्यौता रकमको आधारमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अनुसार असल १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब १०० प्रतिशत रहेको छ।
कुनै एक किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता ऋण रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ।
ऋण पुनरसंचना तथा पुनरतालिकीकरण
विषेश परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्सरचना गर्न सकिने छ।
