काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ। गभर्नर नियुक्तिको समय नजिकिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएपछि प्रक्रिया नै पेचिलो बनेको हो।
गभर्नर छनौटक्तिअघि राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा संस्थालाई समेटेर बनाइएको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको मनोनयसम्बन्धी मापदण्डको संशोधनले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको हो।
हालका गभर्नर चैत २४ गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुँदै छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले संशोधनसहितको राष्ट्र बैंक ऐनमा के कस्तो प्रक्रियाबाट कति योग्यता तथा मापदण्ड राखेर छनौट गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। ऐनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनका लागि योग्यता र गभर्नरको अयोग्यता प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। ऐनले गर्भनरका लागि कुनै उमेर हद निर्धारण गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डमा ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। जुन फागुन २७ गते तेस्रो संशोधनमार्फत् हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले संशोधनसहितको राष्ट्र बैंक ऐनमा के कस्तो प्रक्रियाबाट कति योग्यता तथा मापदण्ड राखेर छनौट गर्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ।
बैंकिङ, बिमा र पुँजी बजारका नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई सरकारले विशेष ऐनमार्फत स्थापना गरेको हो। यी नियमनकारी निकायको छुट्टै ऐन छ। गभर्नर, अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता र छनौट मापदण्ड राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र बिमा ऐन २०७९ मा नै उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखित ऐन स्थापना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरेको आफू सम्बद्ध निकाय उल्लेख गरेर पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई समावेश गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन्।
ऐनभन्दा ठूलो मापदण्ड?
अर्थले बनाएको मापदण्ड कुनै ऐन, नीति निर्देशनभन्दा ठूलो होइन। यो एउटा मापदण्ड मात्रै हो। राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिमा गभर्नर वा अध्यक्ष नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गठित छनौट वा सिफारिस समितिले ऐनको व्यवस्थाभन्दा माथि रहेको मापदण्डको आधारमा छनौट गर्न सक्दैन।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको ३ नम्बर बुँदामा ‘सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई देहायका बमोजिम योग्यता नभई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गरिने छैन’ उल्लेख छ। यसको मतलब अर्थ मन्त्रालयले बनाएको उक्त मापदण्ड सम्बन्धित कानुनमा तादम्यता नमिलेको अवस्थामा कानुनमा उल्लेखित विषय मान्य हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर बनाएको उक्त मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता अन्य नियमनकारी निकायका लागि मान्य नहुने यही बुँदाले प्रष्ट पार्छ। राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर, धितोपत्र ऐन र बिमा ऐनले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योग्यता तथा दायरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। यही ऐनअनुसार गभर्नर र अध्यक्ष नियुक्त भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डको कुनै औचित्य नहुने कानुनविद् सेवन्त दाहाल बताउँछन्।
‘ऐन मै स्पष्ट योग्यता लेखेको छ भने त्यही योग्यता बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड यस्ता निकायमा लागू हुँदैन,’ कानुनविद् दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्बन्धित ऐनमा गभर्नर, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तको मापदण्ड उल्लेख हुँदा अर्को छुट्टै मापदण्ड आवश्यक हुँदैन।’
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविज्ञ डा. विश्व पौडेलको सदस्यतामा सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। यो समितिले सिफारिस गरेको ३ जना व्यक्तिको नामबाट मन्त्रिपरिषदले राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्नु पर्छ। सिफारिस समितिले राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएका विषयमै रहेर योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्छ। मापदण्डका विषयलाई समेत आधार बनाएर योग्य व्यक्ति खोजिनु अर्को पाटो हो। तर, मापदण्डकै आधारमा आवेदन दिएका वा सिफासिसमा परेको व्यक्ति अयोग्य भन्न मिल्दैन।
राष्ट्र बैंकमा हालसम्म १७ जना गभर्नर भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै यसअघि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो? यो गम्भिर प्रश्न हो।
हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर, बिमा समितिको अध्यक्ष र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष उल्लेखित मापदण्डविपरीत अर्थात् नियुक्त भएका व्यक्ति ३० वर्षभन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा माथि भएको अवस्थामा समेत अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन थियो। जनताको प्रतिनिधिको सहमति बिना आफै कानुन बनाउने नियमनकारी राष्ट्र बैंकलाई सरकारले लगानी गरेका अन्य सार्वजनिक संस्थानसँग तुलना गर्न नमिल्ने कानुनविद् अञ्जन नयौपाने बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंक भनेको आफ्नो क्षेत्रमा सरकारभन्दा शक्ति भएको निकाय हो। राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको होइन, राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयभन्दा पावरफुल निकाय हो,’ उनले भने, ‘सरकारको आर्थिक नीतिमा राष्ट्र बैंक सल्लाहकार हो। तर, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति निर्माण र बैंकिङ क्षेत्र नियमन तथा सपरिवेक्षण आफै गर्छ। यसमा सकारको कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप हुँदैन।’
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट प्रतिनिध राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँदा ऐनले नै सदस्यको रुपमा रहने उल्लेख गरेको हुँदा आफू सदस्य रहने निकायको अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने र आफू अनुकुल मापदण्ड संशोधन गर्ने विषय अर्थहिन रहेको उनको बुझाइ छ।
मापदण्ड संशोधनको नियोजित विवाद
राष्ट्र बैंकमा हालसम्म १७ जना गभर्नर भइसकेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै यसअघि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो? यो गम्भिर प्रश्न हो। २०७३ माघको पहिलो साता मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेर कार्यान्यवनमा ल्याइएको हो। त्यसको सशोधन ०७५ भदौ २९ गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमात्रै नियुक्त भएका छन्।
उनी गभर्नर हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् कृष्णहरि बाँस्कोटा छनौट समिति सदस्य थिए। समितिले अधिकारीसँगै उक्त समय डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्वअर्थ सचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो। यही मापदण्डलाई नै आधार बनाएर ३० वर्षभन्दा माथि र ६५ वर्षभन्दा माथिको नाम सिफरिस गरी अन्य योग्य व्यक्तिको नाम सिफरिस नगरेको भए गलत हुनेछ।
अर्कोतर्फ सरकारको प्रतिनिधि भनेर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव सदस्यको रुपमा आउने भएको हुँदा राष्ट्र बैंक बोर्डको अध्यक्ष गभर्नर नियुक्तिमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न दस्तावेज गैरजिम्मेवारीपूर्ण रहेको देखिन्छ। कुनै मापदण्ड छ भने त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। तर, गभर्नर छनौट प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा मापदण्ड संशोधन गरे अनुकुल बनाउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
‘गभर्नर नियुक्तिमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन। तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई समेटने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न आवश्यक थिएन,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय अर्थसँग जोडिएको हुँदा समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसलाई स्वयत्त अधिकार दिएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका काम गर्न पाउने अधिकार कायम रहनुपर्छ।’
पहिला नै भइरहेको अभ्यास कसैलाई नियुक्त गर्नकै लागि मापदण्ड प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि संशोधन गर्दा स्वार्थको शंका सिर्जना हुनु स्वाभिक हो।
उनका अनुसार गभर्नर नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन वा सुधार गर्नुपर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको सञ्चालक समितिमै गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तका लागि सुझाव आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
पहिला नै भइरहेको अभ्यास कसैलाई नियुक्त गर्नकै लागि मापदण्ड नियुक्ति प्रकृया सुरु भइसकेको पनि संशोधन गर्दा स्वार्थको शंका सिर्जना हुनु स्वाभिक हो। कानुनलाई संसदले परिवर्तन गर्न सक्छ। तर,मापदण्ड बनाउँदा कानुन बमोजिम बनाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
‘ऐनलाई निष्कृय गर्ने गरी कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन मिल्दैन, ऐनलाई व्याख्या गर्ने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड संशोधन गर्नु आवश्यक थियो। ऐनमा उमेर हदबन्दी नभएपछि मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयले राख्नु हुँदैन थियो,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै योग्य व्यक्तिलाई छनौट गर्ने गरी संशोधन गरिएको मापदण्डको आफू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। अहिले गभर्नर नियुत्तिक प्रक्रिया चलिरहेको समयमा मापदण्ड संशोधन गर्नु भनेको नियोजित विवाद सिर्जना गरिएको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्तको योग्यता तोकेको हुँदा मापदण्ड आवश्यक पर्दैन। तर, बनाएको मापदण्ड पनि अहिले पनि गभर्नर नियुत्तिकै प्रक्रिया चलिरहेको समयमा संशोधन गर्नुले नियोजित विवाद सिर्जना गरिएको प्रष्ट हुन्छ,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले दारी जुँगा फुलेका लैरीको साहरा चाहिने व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बनाउनका लागि अर्थको मापदण्ड संशोधन गरेको आशंका देखियो।’
अर्थ मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध निकायमध्ये तीन वटा नियमनकारी निकाय हो। यी निकायको प्रमुख पाँच महिनायता नियुक्त भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तिका लागि आवश्यक नपर्ने मापदण्ड संशोधन गरेर अहिलेको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने मौद्रिक नीति निर्माण गर्न नसक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने सक्ने सम्भावाना बढेको उनको भनाइ छ।
दुई महिनाअघि पाकेको मापदण्ड संशोधनको पटकथा कसका लागि?
अर्थ मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध निकायमध्ये तीन वटा नियमनकारी निकाय हो। यी निकायको प्रमुख पाँच महिनायता नियुक्त भएका छन्। राष्ट्र बैंकमा अहिले प्रक्रिया चलेको छ। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ मंसिर १० गते र बिमा प्राधिकरणमा सरद ओझा फागुन १२ गते नियुक्त भएका थिए। साथै, प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा राधा कुमारी पोखरेल फागुन २३ गते नियुक्त भएकी हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन मापदण्ड संशोधन गरेको देखिन्दैन। तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष र महिला सञ्चालक बनाउनका लागि भने अनुकुलतामा मापदण्ड संशोधन गरेको प्रष्ट हुन्छ। फागुन १० गते नियुक्त भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाका विषयमा मापदण्ड र बिमा ऐनले तोकेको योग्यताको विषयमा विवाद चलिरहेको समयमै फागुन २२ गते वेवसाइटबाट पुरानो मापदण्ड हटाएर २७ गतेको मिति राखेर तेस्रो संशोधन गरी चैत १९ गते वेवसाइटमा राखिएको छ। यहीबीच अर्थ मन्त्रालयले महिला सञ्चालक पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो।
वेवसाइटबाट हटाइएको मापदण्डको तेस्रो संशोधन भने फागुन २७ गते गरेको उल्लेख गर्दै २२ दिनपछि वेवसाइटमा राख्नुमा शंका उत्पन्न हुन्छ। अर्थले १८औँ गभर्नर ३० वर्षमुनि वा ६५ वर्षमाथिको व्यक्तिलाई बनाउन खोजेको हो वा अघिल्लो नियुक्ति उमेर हदबन्दी बाहिरको व्यक्तिलाई दिनलाई मापदण्ड संशोधन गरेको हो? चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर छनौट समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अर्थले चैत १९ गते संशोधित मापदण्ड वेवसाइटमा राख्नुले सरोकारवालाई यो अपच्य हुँदै गएको छ।
१८ औँ गभर्नरको आकांक्षीमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वयसहित कार्यकारी निर्देशकहरू, राष्ट्र बैंक संचालकहरू, बैंकर्सहरू, राष्ट्र बैककै पूर्वकर्मचारीहरू, पूर्वअर्थ सचिव तथा सचिवहरूलाई मानिएको छ। सरकारले छनौट समिति गठन गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र नबिल बैंकका सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंंगानाले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक रुपमै आफू गभर्नरको आकांक्षी रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा बताइरहेका छन्।
गभर्नर नियुक्तका लागि सिफासिर समितिले काम गरिरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयले संशोधित मापदण्ड वेवसाइटमा राखेपछि राष्ट्र बैंकका संचालक रविन्द्रप्रसाद पाण्डे र पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीको चर्चा चुलिएको छ। हाल राष्ट्र बैंकको संचालक रहेको पाण्डे १४ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुने भने क्षेत्रीले ७ वर्षअघि मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएका हुन्।
हालसम्म आकांक्षा देखाएका व्यक्तिहरूलाई अर्थको मापदण्ड गभर्नर बन्नलाई बाधक थिएन। तर, पाण्डे र क्षेत्रीलाई भने बाधक बने। उनीहरूमध्ये एक जनालाई नै गभर्नर बानाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको चर्चा चलेको हो।
