काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सार्वजनिक रुपमा राम्रो देखाउन प्राधिकरणको अर्बौं रकम खर्च गरेको आरोप सर्वोच्च अदालतमा उठेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रयोग गर्दै घिसिङले आफूलाई रोल मोडल देखाउन यस्तो गरेको तर्क इजलासमा गरेका थिए।
‘कुलमानले आफूलाई सार्वजनिक रुपमा प्रचार गर्न करोडौं होइन, अर्बौं रुपैयाँ प्रचार-प्रसारमा खर्च गरेका छन्,’ बडालले इजलासमा भने, ‘प्राधिकरणको सरकारी पैसामा युट्ब च्यानलमा ठूलो रकम खर्च गरेको र आफूलाई देवत्वकरण गरेका छन्।’
घिसिङलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयउमा बचाउ गर्न उभिएका महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा बहस गर्दै सरकारको कारवाही ठिक भएको दाबी गरे।
बडालले घिसिङको पक्षमा भएको बहस आफूले सबै सुनेको तर ती तर्कहरुमा सहमत हुन नसकिने बताए।
बडालले इजलासमा घिसिङले यसरी गरेको खर्चको विवरण विस्तृत रुपमा संकलन गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन्। ‘यो रकम करोडौंमा सीमित छैन, अर्बौं रुपैयाँ प्रचारमा प्रयोग भएको छ’ उनले भने, ‘यो राज्यशक्तीको दुरुपयोग गर्ने अनि आफूलाई भगवान बनाएर सरकारलाई नोक्सान पुर्याउने काम भइरहेको छ।’
बडालले घिसिङको पक्षमा भएको बहस आफूले सबै सुनेको तर ती तर्कहरुमा सहमत हुन नसकिने बताए। प्राधिकरणको नेतृत्व पाएका घिसिङले सरकारलाई थाहा नै नदिई सँगै भ्रमणमा रहेका उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई समेत जानकारी नदिई भारतसँग विद्युतको सम्झौता गरेको कार्य देशमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको दाबी गरे।
ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि घिसिङमाथि भारतबाट बिजुली आयातका कारण मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको संसदमा जानकारी गराएको प्रसंग उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले वास्तविकता पनि त्यही रहेको बताए।
डेडिकेटेड ट्रक लाइन महसुल बक्यौता उठाउन कुलमान चुकिएको र सरकारको अनुमति नलिई भारतसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेको जस्ता आरोप लगाइसकेका सरकारले हटाएको र उक्त कार्य कानुनसम्मत भएको दाबी गरे। सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति सरकारको नीति र हितविपरीत काम गर्दै हिड्न थालेपछि सरकारले हटाउन सक्ने दाबी बडालले इजलासमा गरे।
दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले वहस टुङ्गाएर निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ।
गत बिहीबार दर्ता भएको मुद्दा शुक्रबार पहिलो सुनुवाई भएको थियो । त्यसपछि मंगलबारदेखि दोस्रो सुनुवाई सुरु भएको थियो। मंगलबार घिसिङको तर्फबाट बहस भएको थियो। बुधबार हितेन्द्रदेव शाक्य र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।
दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ। बिहीबार सर्वोच्चले वहस टुङ्गाएर निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले सबैको बहस सकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने बारे निर्णय दिने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमात्र घिसिङ प्राधिकरण फर्कन पाउने छन्। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा उनलाई हटाउने निर्णय सदर हुने छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा मंगलबार र बुधबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। मंगलबार कुलमान घिसिङको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, माधव बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए। बुधबार हितेन्द्रदेवको तर्फबाट बहस सुरू भए पनि नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो।
अब, बिहीबार हितेन्द्रदेवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीलगायतका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता वडालसहितका कानुन व्यवसायीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
