सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेका छन् । बास्कोटासँग केहि दिनअघि प्रिन्टिङ प्रेस, सीजी टेलिकम र अन्य बिषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनले गरेको अन्तर्वार्ता ।
स्थायी सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा काम भएन भनेर सत्तारुढ दलभित्रै पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । सरकार ठूला परियोजना भनिरहेको छ । जनता स–साना समस्या फुकोस् भन्ने चाहना राखिरहेका छन् । २ वर्षमा समस्या कहाँनिर आएजस्तो लाग्छ ?
आलोचना भइरहेको छ । आलोचना गर्नेहरुले बुभ्mनुपर्छ । हामीले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीसँगै विकास र खर्च प्रणाली पनि त्यसैगरी आबद्ध गरेका छौ“ । त्यसकारण संघीय सरकारले ठूला काममै ध्यान दिनुपर्छ । केही मझौला काम पनि पर्न सक्छन् ।
आम रुपमा मझौला काम प्रदेशले गर्नुपर्छ र त्योभन्दा साना काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खर्च प्रणालीले स्वीकारेको छ । नेपालको संविधानले ७ सय ६१ वटा सरकार र तिनीहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिदिएको छ । खर्च प्रणालीमा पनि संघीय बजेटको प्रणालीभित्र प्रादेशिक र स्थानीय तहको बजेट जोडिन आउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै खर्च संरचना विकास गरेको छ ।
यसरी हेर्र्दा ७ सय ६१ वटा सरकारले कति बजेट परिचालन गरे भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । हाम्रो आधारभूत संरचना नै अलग भइरहेको अवस्थामा विकासको मान्यता बुझ्ने दृष्टिकोणलाई पनि भिन्न हिसाबले हेर्नुपर्छ । सामान्यतया नेपालमा विकास भनेको पहाडका डाँडा भत्क्याउनु र खेतका आलीमा डोजर पुर्याउनुु हो भन्ने ढंगको बुझाइ छ । त्यो मात्र विकास होइन, प्रकृति र विकासलाई जोडर सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । सडकको पहुँच पुग्नुलाई नै विकास ठान्ने मान्यताबाट टाढा जानुपर्छ ।
फरक सरकार भएपछि काम गर्ने प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यस आधारमा भौगोलिक र वातावरणीय प्रभावका कारण नेपालका हरेक क्षेत्रमा लागत फरक पर्छ । हिमाली क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा जति लागत पर्छ, त्यही काम तराईमा गर्दा अर्कै लागत पर्न आउँछ । पहाडी क्षेत्र र उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउँदा जति लगानी पर्छ, तराईका क्षेत्रमा त्यति नपर्न सक्छ वा निर्माण लागत सस्तो पर्न सक्छ ।
विकासका प्रारुपमा भौगोलिक र वस्तुगत अवस्था हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले विकास गर्दा सडक सञ्जाललाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी ऊर्जा उत्पादन पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा परेको हुन्छ । नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रमै पनि आयातको हिस्सा ठूलो भएकाले नेपालीका लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।
हामीसँग उर्बर जमिन छ, विशाल जलस्रोतको भण्डार छ र मिहिनेती हात पनि छन् तर आयातमै सीमित छौँ । लागत महँगो पर्न जानुमा ऊर्जाले पनि भूमिका खेलेको छ ।
हामीसँग उर्बर जमिन छ, विशाल जलस्रोतको भण्डार छ र मिहिनेती हात पनि छन् तर आयातमै सीमित छौँ । लागत महँगो पर्न जानुमा ऊर्जाले पनि भूमिका खेलेको छ । सहरीकरण र सह–प्रयोग अनिवार्य छ र प्रोत्साहित पनि गर्दै लगेका छौँ । खानेपानी, ऊर्जा उत्पादन, सञ्चारको पहुँच, शिक्षामा पाठ्यक्रमको विकास र नेपाललाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि विकास नै हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा काम भएका हरेक क्षेत्रमा ८० प्रतिशत हाराहारी जनशक्ति विदेशी नै आबद्ध छन् । कपडा डिजाइनिङ, प्लम्बिङ, इन्जिनियरिङ, परामर्शदाता, खेतमा काम गर्ने, तरकारी व्यापार गर्ने, फोहोर संकलन सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदारकै दबदबा छ । यसरी हेर्ने हो भने कुन क्षेत्र होला, नेपालबाट रकम नबाहिरिएको होस् ।
यी सबै विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छ । तर, स्वदेशी जनशक्ति काम छैन भन्दै कि त बाहिरिन खोजिरहेका छन् कि त खाली बसिरहेका छन् । केही गरौँ भन्ने सीमित वर्ग मात्रै क्रियाशील छ । हाम्रो निर्माण क्षेत्रको प्रगति राम्रो छ । तर, सबै क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । कतिपय विषयको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्छ । सबैभन्दा पहिला मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीले विकासका बहुआयामिक विषयलार्ई जोडेर लग्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रको सह–प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
तपाईं सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । सहरी विकासको अवधारणा प्रभावकारी रुपले अघि नबढ्नुमा दोषी को हो जस्तो लाग्छ ?
नेपालमा सहरी विकास गर्नुपर्दा ‘युटिलिटी प्रडक्ट’ टेलिफोन, ढल, विद्युत्को काम र सडक निर्माण सम्पन्न गरेर ‘डिजिटल रेकर्ड’ राख्न सक्नुपर्छ । सबै काम एकै चरणमा गर्ने हो भने लागत पनि कम पर्न आउँछ । विगतमा युटिलिटी प्रडक्टले आ–आफ्नो सुरमा काम गर्दा समस्या आएको थियो । तर, अहिले सबै कामलाई एकीकृत गर्दै सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसको परिणाम ढिलोछिटो आउँछ नै । गत वर्ष एकैपटक दुई सय ४१ वटा पुल बनायौ“ ।
यो नेपालको विगत दस वर्षको विकासको तुलनामा ‘रेकर्ड ब्रेक’ नै हो । एकीकृत बस्ती निर्माणमा सरकार जानुपर्छ । तर, सरकारसँग अहिले बस्ती निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । यस वर्ष मात्रै चार हजार बढी टेलिफोन टावर बनेका छन् । यो विकास होइन र ? केही समयभित्र काठमाडौ“का लथालिंग तार व्यवस्थित हुँदै छन् । तर, यसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ । त्यसैले विकास हुँदै छ, नभएको होइन । विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी भइरहेको छ । यसको परिणाम तत्काल नआउँदा जनमानसमा थोरै निराशा प्रकट भएको हुन सक्छ ।
सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ भन्दै गर्दा संघ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको खर्च रकम एकदमै टीठलाग्दो छ । सरकारले विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?
अहिले सहरी विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयहरुको खर्च हेर्नु जरुरी छ । विगतमा केही नीतिगत समस्या कारण काममा ढिलाइ भएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण विकास निर्माण प्रक्रियामा अन्योल छाएको थियो । तर, सरकारले यसलाई तुलनात्मक रुपमा सच्याउँदै अघि बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा नियममा सरकार हिँड्नुपर्छ, अरु हिड्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । ठेकेदारले कुनै परियोजनाको ठेक्का स्वीकारेपछि उसले २० प्रतिशत परिचालन (मोबिलाइजेसन) खर्च लिन्छ । पेस्की पाएपछि ठेक्का पाउने कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्छ । र, पछि त्यही आयोजना लागत बढेको भन्दै थप रकम माग्ने रोगबाट विगत वर्षदेखि मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ ।
चालू वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्ब छ तर विगत वर्षहरुका ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी २३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको रकम भुक्तानी गर्ने हो भने यो वर्ष अघि बढेका कुनै पनि परियोजना सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसैले योजना छनोट, खर्चिने प्रवृत्ति र भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन हालका प्रक्रिया पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को पक्ष पनि छ । विकासका विभिन्न प्रारुप छन् । भौगोलिक हिसाबले हामीसँग तीनवटा क्षेत्र हिमाल, पहाड, तराई मात्रै छैनन्, त्यसबीचमा उपत्यका पनि छन् । त्यसैले सबै क्षेत्र समेट्न केही समय भने पक्कै लाग्छ । तर, सरकार सही दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । यसको परिणामा आगामी वर्षहरुमा देखिँदै जानेछ । अहिले कर्णालीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको काम सक्यौँ । प्रदेश २ मा करिब ८० प्रतिशत ब्रोडब्यान्डको काम सकिएको छ । त्यहाँ मर्मतसम्भारबाहेक यही कामका लागि थप लगानी आवश्यक पर्दैन ।
यो सरकारका प्रधानमन्त्री बढी नै दूरदर्शी हुनुहुन्छ । सायद नेपालमा विकासका विषयमा यति धेरै बहस भएको इतिहासमै पहलो पटक हो र त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै लिनुभएको छ । विगतमा हामी सधैँ राजनीतिक विषयमा मात्र घुमिरहेका कारण मानिसले अझै पनि कुनै मुद्दालाई पछ्याएर अस्थिर वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले लिइरहेको पाइन्छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिस्तार कार्य प्रदेश ४ र ५ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषयमा अदालतमा मुद्दा परेर समस्या आइरहेको छ । सरकार कतिपय काममा मुद्दामा अल्झिरहेको छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामाजिक समर्थनसहित कार्यान्वयनका सरलता पछ्याउँदै काम गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको छ । त्यसका लागि दूरदर्शी योजना (भिजनरी प्लान) को बढी हात हुन्छ ।
यो सरकारका प्रधानमन्त्री बढी नै दूरदर्शी हुनुहुन्छ । सायद नेपालमा विकासका विषयमा यति धेरै बहस भएको इतिहासमै पहलो पटक हो र त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै लिनुभएको छ । विगतमा हामी सधैँ राजनीतिक विषयमा मात्र घुमिरहेका कारण मानिसले अझै पनि कुनै मुद्दालाई पछ्याएर अस्थिर वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले लिइरहेको पाइन्छ ।
अब यो सम्भव छैन । फलाम, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेसन, उद्योगलगायत जुनुसकै विषयमा सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेको छ । एउटा सामान्य घर बनाउन त १४–१५ महिना लाग्छ भने यो देश बनाउने कुरा भएकाले धेरै समय पनि लाग्ला । निश्चय पनि खर्च प्रणालीमा अलिकति लोसेपना छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि पुरानो प्रवृत्तिद्वारा अभ्यस्त छ । त्यहाँ पनि परिवर्तन आउनुपर्छ ।
नेपालले एक वर्षमा खर्चिन सक्ने क्षमता भनेको एक सय अर्ब रुपैया“ हो । यही रकमभित्रै सरकर चल्नुपर्ने स्थिति छ । तर, हामीले वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा (सोसियल सेक्युरिटी) मा खर्च गर्दै आएका छौँ । सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कार चढ्नेहरु पनि सरकार खत्तम, अलोकप्रिय छ भनेर आलोचना गर्दै हिँड्छन् । यस्ता विषय परिमार्जित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो विकास पद्धति जटिल बन्छ । यस्तो अवस्था कसरी चिर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
तीन तहको सरकार त बनायौँ तर संघीय सरकारमै स–साना बजेट माग्दै आउने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । संघीय सांसद नै ५ लाख रुपैयाँको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति छ । यसरी तपाईंहरुले भनेजस्तो तीनै तहले गर्ने विकास कसरी अघि बढ्ला ?
अवश्य पनि पाँच लाखको बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्न हामी रस्साकस्सी गरिरहेका छाैँ । संघबाट पाँच लाख, १० लाख, १५ लाखको बजेट हालेर केही काम हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि हाम्रो त्यसैमा रस्साकस्सी छ ।
संघले न्यूनतम एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका बजेट नहालौँ भन्ने कसैको आवाज आउँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयलाई नै हो हेर्ने हो भने चालू वर्ष २ सय ५३ वटा योजना ५ लाखका र ९३ वटा २० देखि ३० लाखका छन् । झन्डै तीन सय योजना एकै ठाउँ ल्याउने हो भने एउटा ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सकिने आधार तयार हुने थियो । तर, हामी भोटको राजनीति गरिरहेका छौ“ र राजनीतिक दबाबमा रहँदै आएका छौँ । के सत्तापक्ष, के विपक्ष, सानो रकम भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा देखाउनैपर्ने, नभए आफ्नो राजनीतिक करियर नै सकिने र चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्ने रोगबाट ग्रसित छौँ ।
अहिले वडाअध्यक्षले त पाँच लाख लिन मान्दैनन् होला तर हामी ५ लाखको बजेट संघीय सरकारबाट छुट्याउँछौँ किनभने सबैलाई सन्तुष्टि दिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यसो गरिएन भने सरकारले समर्थन नै गुमाउने अवस्था आउँछ । त्यो तहबाट सबै राजनीतिक दल, समाज र सञ्चार क्षेत्र पनि मुक्त हुन आवश्यक छ । जबसम्म यस्तो अवधारणामा आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म संघीय बजेट यसैगरी बाँडिने अवस्था आउँछ । सानो आकारका केही बजेटले भने कुनै काममा ठूलै योगदान पनि गर्छ तर त्यो सम्भावना एकदमै थोरै हुन्छ । पुलै नभएको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन सानो बजेटले पनि कहिलेकाही“ राम्रो गर्छ ।
बजेट खर्च मात्र हेर्नु हुँदैन, खर्चिने प्रणाली कमजोर छ । सार्वजनिक खरिदका नियम हामीले सबै मानेर जानुपर्छ । नमान्दा आर्थिक सुशासन कायम हुँदैन । आर्थिक सुशासन कायम गर्न थाल्दा सबै प्रक्रियामा ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो । स्वाभाविक रुपमा हामी कैयौँ विषयमा परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ।
विगतको अस्थिर राजनीतिक परिणतिको असर भने पनि सरकार बनेको २ वर्ष कटिसकेको छ । सरकारले थिति बसाल्दै छ भन्ने दाबीलाई आम जनताले किन महसुस गर्न नसकेका होलान् ? सरकारकै कमजोरी हो या जनताले बुझ पचाएका हुन् ?
वर्तमान सरकार आएपछि मात्र संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो । यहाँ जनताका मौलिक हकका कुरा सम्बोधन भए । सरकारको तथ्यांकमा समेत समस्या छ । एकीकृत तथ्यांक छैन । भएका तथ्यांक पनि वास्तविक हुन्–होइनन् भन्ने आशंका छन् । त्यसैले हामी तथ्यांक बैंकको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्दै छौ“ । त्यसपछि कहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यसैअनुसार योजना बनाउँदै जान्छौँ ।
हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि लिएर लगानी वातावरणसम्म व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रोक्न हामी पुरानो विरासतलाई बोकेर आएका छौ“ । अर्थतन्त्रको मुख्य दिशा कता छ, पत्ता लगाउन जरुरी छ । सँगै विभिन्न सरकारहरुको भूमिका र क्षेत्राधिकार के हो, कुन काम, कुन निकाय (सरकार) बाट हुनुपर्ने हो, त्यसमा अझै परिभाषित गर्नुपर्ने विषय बाँकी होलान् । राम्राभन्दा नराम्रोमा बढी केन्द्रित हुने प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामी धेरै जनता बस्ने गाउँतिर गएका छैनौँ, सहर केन्द्रित छौँ ।
नेपालमा लामो समयदेखि कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि राजनीतिक विषयमा मात्र प्रशिक्षित गरियो । उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा प्रशिक्षित नगराउँदाको परिणाम अहिले न कर्मचारीतन्त्र, न त राजनीतिक कार्यकर्ता कसैले पनि विकासको मुद्दा आफ्नो बनाउन नसकेजस्तो देखिन्छ । यसले कर्मचारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि बढुवा, कमाउधन्दामा रमाउने र राजनीतिक कार्यकर्ता कसरी आफू अरुभन्दा उच्च कहलिने भन्नेमा व्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकासका लागि सबैलाई एउटै रथमा कसरी डो¥याउनुहुन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रको एउटा सिलसिला छ । सरकारी सेवामा एकपटक प्रवेश गरेपछि काम गरे पनि, नगरे पनि उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले छुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । यसको असर विकासका मुद्दामा पनि परेको छ भन्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारी फेरबदलको व्यवस्था अमेरिकाको जस्तो बनाउनु जरुरी छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएसँगै एकैपटक १२ हजार कर्मचारी बिदा हुन्छन् । तर, नेपालमा कर्मचारी संगठन हाबी छन् । अर्थात्, युनियनिज्मले काम गर्छ । किनभने, प्रजातन्त्रमा सरकारी स्तरबाट कसैले केही बोल्नै मिल्दैन । प्रजातन्त्रमा यो विषयमा छोयो कि आगो बल्यो भन्ने अवस्था आउँछ । वास्तविकतामा आधारित नभई हल्लामा कुद्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
अर्कोतिर राजनीतिक कार्यकर्ता विगतमा राजनीतिद्वारा मात्र प्रशिक्षित हुँदा अवश्य पनि केही समस्या भएको भने हो । मूलभूत रुपमा राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रद्वारा प्रशिक्षित हुनुपर्छ ।
विश्वका विभिन्न देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यो केमा भन्दा नयाँ–नयाँ विषय खोजीमा, प्रविधिमा, व्यवसायमा । हामी लगानी गर्न नसक्ने, आत्मक्षमता भएर पनि नपत्याउने अथवा पत्याउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । किनभने हाम्रो देश सानो छ । विश्वमा धेरै अघि सुरु भएको सुरुङ युगमा नेपाल बल्ल प्रवेश गर्न खोज्दै छ । त्यसैले सरकार सतहमा देखिएका कमी–कमजोरी उन्मूलन गर्दै समस्याको समाधान खोजेर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउन कटिबद्ध भएर लागिपरेको छ ।
न्यायालयले पनि ठाउँ–ठाउँमा विकास निर्माणका प्रक्रियालाई ढिला गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । कानुनलाई एकीकृत गरेर अदालतले पनि यस्ता विषयमा छिटोछरितो निकास दिने मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिँदैन ?
३० वर्षसम्म ७ अर्बका दरले रकम तिर्दा २ खर्बभन्दा बढी बाहिरिएको हामीले हेक्का गरेनौँ । तर, २५–२६ अर्ब रुपैयाँमा प्रिन्टिङ् पे्रस राख्ने कुरामा हामी नकारात्मक धारणा मात्रै फैलाइरहेका छौँ । प्रिन्टिङ प्रेस राख्दा वार्षिक ७ अर्ब नबचे पनि त्यसको ८० प्रतिशत रकम बचत गर्न सकिँदा मात्रै पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
अन्याय पर्दा, कानुन उल्लंघन हुँदा न्यायालयले हेर्न पाउनुपर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, विकास परियोजनाको मुख्य नेतृत्वकर्ता अदालत होइन, सरकार हो । त्यसैले विकासका विषयमा मुद्दा परे भने प्राथमिकतामा राखेर छिट्टै निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको हो ।
न्यायालयले मुद्दा हेर्नै पाउँदैन भन्ने पक्षमा सरकार छैन । त्यसैले यस्ता विषयमा न्यायालयबाट न्याय पाउने हक रोकेर कानुन बनाउँदैन । भौतिक र आर्थिक विकास नै सरकारको मुख्य लक्ष्य हो । त्यसैका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसमा न्यायालयले पनि विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यलाई हानि–नोक्सानी नहुने वा राज्य पहिलो भन्ने मान्यतामा निर्णय होस् भन्ने चाहना सरकारको हो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिदमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि त्यसको छानबिन गरिरहेको छ । तपाईं आफैँ संलग्न यो प्रकरणको वास्तविकता के हो ?
पछिल्लो समय सरकारले कुनै काममा हात हाल्यो भने त्यसको टुंगो नभईकन सार्वजनिक रुपमै नकारात्मक टीका–टिप्पणी सुरु हुन थाल्छ । हामीहरु परिणामभन्दा स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट) हेर्न बढी चाहन्छौँ । त्यसैको एउटा नुमना हो– सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिद प्रकरण । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरि“दै आएको छ । जबकि २५–२६ अर्ब भयो भने प्रिन्टिङ् प्रेसको सम्पूर्ण प्रणाली कम्तीमा ३० वर्ष ढुक्कसँग लिन सक्छौँ । तर, त्यति रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन ।
३० वर्षसम्म ७ अर्बका दरले रकम तिर्दा २ खर्बभन्दा बढी बाहिरिएको हामीले हेक्का गरेनौँ । तर, २५–२६ अर्ब रुपैयाँमा प्रिन्टिङ् पे्रस राख्ने कुरामा हामी नकारात्मक धारणा मात्रै फैलाइरहेका छौँ । प्रिन्टिङ प्रेस राख्दा वार्षिक ७ अर्ब नबचे पनि त्यसको ८० प्रतिशत रकम बचत गर्न सकिँदा मात्रै पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
त्यो भनेको अधिकतम ४ वर्षमा प्रिन्टिङका लागि गरिने खर्च मात्रै हो । प्रिन्टिङ प्रेस एकपटक राखे कम्तीमा मर्मतसम्भारमा हुने खर्चबाहेक २६–२७ वर्ष निर्धक्कसँग आफ्नै मुलुकमा भएको प्रेसबाट काम लिन सकिन्थ्यो । यदि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा अनियमितता भएको रहेछ भने अहिले नभए भविष्यमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको भागीदार बनाउने सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न मात्रै हामी उद्यत भइरहेजस्तो लाग्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि समयमै बक्यौता नतिरेको, सेवा विस्तार नगरेको तथा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेको आरोपमा दुई टेलिकम कम्पनी खारेज ग¥यो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षण दिइयो । सरकारले ती कम्पनीलाई जोगाउनुपर्ने कारण के हो ?
सरकारले सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र बक्यौता नर्तिने कम्पनीलाई संरक्षण गरेको होइन । हाम्रा दूरसञ्चार क्षेत्रका नियम कानुन नै त्यस्तै भएर समस्या देखिएको हो । त्यस्ता ऐन–कानुनलाई हामी संशोधन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । एउटै ऐन–नियममा दूरसञ्चार कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्छ र नतिरेको खण्डमा जरिवाना पनि हुन्छ भनेको छ भने जरिवानासहित तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेन भने खारेज हुन्छ भन्ने पनि सोही नियममा उल्लेख छ ।
अर्को, बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने सेवाप्रदायकलाई नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेपछि नेपाल सरकारसँग ३५ दिनभित्र अपिल अथवा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
प्राधिकरणको निर्देशन तथा बाँकी बक्यौता नबुझाएरै खारेज भएपछि फाइल बोकेर नेपाल सरकारसँग निवेदन लिएर कम्पनी मन्त्रालय पुग्छ । र, सरकारसमक्ष आएर सेवाप्रदायक भन्छन्– १२ करोड डलर लगानी गरिसक्यौ“ र सरकारलाई तिर्न बाँकी २ करोड डलर मात्रै हो । खारेज भएपछि सेवाप्रदायकले सरकारलाई भन्छन्– कम्पनीले गरेको पूर्वाधार र लगानी सबै डुब्यो, ग्राहक १० लाख बढी छन् भने त्यो अन्य कम्पनीले खरिदसमेत गर्दैन्न र सरकारले सो कम्पनी चलाउन पनि सक्दैन ।
सेवाप्रदायकको यो गुनासो र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको आधारमा सरकारले प्राधिकरणको खारेजीलाई बदर गर्दै समय दिएको मात्र हो । संरक्षण गरेका होइनौँ । त्यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ ।
हामीले प्रस्ट भनेका छौँ– बक्यौता तिर्न सरकारले दिएको पाँच किस्ता सुविधाको पहिलो किस्ता नै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेन भने त्यो कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्धै हुन्छ । सेवाप्रदायकले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सेवाप्रदायकले दबाब र प्रलोभनमा पार्दै तिर्नुपर्ने बक्यौता ढाकछोप गर्दै आएका रहेछन् ।
हामीले स्पष्ट भनेका छौँ– पहिलो किस्ता रकम बुझाएन भने प्राधिकरणको खारेजी निर्णय सदर हुन्छ । सेवाप्रदायक समय मागेर पुनरावलोकनका लागि आएकाले सरकारले एक पटकका लागि अवसर दिएको हो । असार मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले किस्ता बुझाएनन् भने स्वतः खारेजी हुन्छ । त्यसमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
सीजी टेलिकमले सरकारसँग युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति मागेको लामो समय भयो । सीजीले पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । केही साताअघि नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स नपाउने कारण के हो ?
विगत तीन वर्षदेखि युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको सीजी टेलिकमले नपाउने भन्ने हुँदैन । सीजी टेलिकमले ग्रामीण लाइसेन्स पाएर सेवा विस्तार गर्छु भनेको थियो ।
प्राधिकरणलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारबापतको २५ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । सिजीले पूर्व ५ सय ४४ गाविसमा पूर्वाधार विस्तार गरी सेवा दिन अनुमति पाएको थियो । तर, सीजीले त्यस क्षेत्रमा सेवा दिन सकेन । क्षमताको दाबी गर्ने कम्पनीले काम गरेर देखाउनु पर्दैन ? सीजी टेलिकमलाई त्यतिबेला प्राधिकरणले तोकिएका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न १० करोड रुपैयाँ अनुदान रकमसमेत दिएको रहेछ । कम्पनी खोल्ने, अनुदान पनि दिने र नाफा पनि कमाउन पनि दिने विषय राम्रो थियो । तर, सीजीले सेवा विस्तार गर्न सकेन वा चाहेन ।
सीजी टेलिकमले २५ लाखमा पाएको ग्रामीण लाइसेन्सलाई युनिफाइडमा बदल्न खोजेको देखियो । तर, आधारभूत टेलिफोन सेवाका निम्ति २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिका लागि तिर्नुपर्छ । एनसेल र टेलिकमलाई २० अर्ब तिराएर सेवा विस्तार गराउने तर सीजी टेलिकमलाई अर्को झ्यालबाट छिराएर २५ लाखले युनिफाइड लाइसेन्स लिएर देशैभर सेवा विस्तार गर्न दिने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । प्रक्रियाबाट आएर युनिफाइड लाइसेन्स लिन तोकिएको रकम तिर्छ भने सीजी टेलिकमले अनुमति नपाउने भन्ने हुँदैन ।
हामीले प्रक्रियाबाट सेवा विस्तार गर्न आउन चाहने कम्पनीलाई रोकेका छैनौ“ र त्यस्तो नीति पनि छैन । सीजी टेलिकमको माग भने अन्य सेवाप्रदायकभन्दा बेग्लै छ । सुरुदेखि नै किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ । हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ ।
अन्य सेवाप्रदायकले जुन कानुन पालना गर्दै आएका छन्, त्यही कानुन पालना गर्न सीजीलाई भनेका हाैँ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम पनि ग्रामीण लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार गर्छु भन्दै बसेको थियो । उसको पनि हालत त्यही छ । व्यवसायीप्रति सरकार पूर्वाग्राही हुने कुरा छैन । नेपालमा युनिफाइड लाइसेन्स लिएका ४ वटा कम्पनी छन । युटिएलको हालत त्यस्तै छ ।
सीजीको विषयले कांग्रेसको मिटिङमा ठाउँ पाउनु त्यसका मालिक सोही पार्टीका सांसद भएरै होला । लेखा समितिमा कुरा उठ्नुमा पनि सभापति कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको भएर हुन सक्छ । समितिले के कारणले लाइसेन्स पाएन ? हेर्न त सक्छ नि । लेखा समिति व्यक्ति होइन, संस्था हो । समितिले पनि यस विषयमा केही भनेको छैन । मैले राखेको विषय तथ्यांकको आधारमा हो, पार्टीगत विषयस“ग सम्बन्धित छैन । कुरा प्रस्ट छ, २० अर्ब तिरेर आउनुस्, अनुमति लग्नुस । यसरी जति मकै भुटे पनि कहिल्यै पनि फुला उठ्दैन ।
-1732511127.png)
