काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेकै दिन गरिब परिवारलाई २० युनिटसम्मको विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे।
पदभार ग्रहण गरेसँगै गरेको निर्णयमा गरिब परिवारलाई २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने निर्णयपछि धेरैले लोकप्रिय निर्णय भन्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रशंसा गरिएको छ। यद्यपि, कार्यकारी निर्देशकले गरेको निर्णयलाई सञ्चालक समितिको बैठकले आधारिक निर्णय भने गरिनसकेको बोर्ड सदस्य श्यामकिशोर यादवले जानकारी दिए।
बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यकै पक्षमा सदस्यहरु रहेको र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कासमेत सकरात्मक रहेकाले बोर्डबाट सहजै पास हुने देखिन्छ। यदि, बोर्डबाट पास भएर आएपछि प्राधिकरणले दिने भनिएको ५० प्रतिशत छुट कसले पाउने र कसरी पाउने भन्ने चासोसमेत सुरु भएको छ।
कसरी छुट्याउँछन् गरिब परिवार?
हाल २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेले ३० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा आगामी दिनमा छुट भयो भने १५ रुपैयाँ मात्रै महसुल तिर्दा हुन्छ। बोर्ड सदस्य यादवका अनुसार प्राधिकरणले गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेपछि मात्रै त्यसलाई आधिकारिक रुपमा अघि बढ्ने छ।
‘पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई आधार मान्ने नै हुन्छ, बाँकी सरकारी तथ्याङ्कहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।’
‘बोर्ड बैठकले महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने प्रस्ताव गरेको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले त्यसरी छुट दिँदा पर्ने सकरात्मक र नकरात्मक असरको अध्ययन गरेर प्रतिवेनदन तयार भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुन्छ।’ २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने परिवारलाई गरिब मान्ने उनको भनाइ छ।
साथै, केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको गरिबहरुको विवरणलाई पनि आधार मानेर विद्युत महसुलमा छुट दिन सकिने यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई आधार मान्ने नै हुन्छ, बाँकी सरकारी तथ्याङ्कहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।’
प्राधिकरणले विद्युत महसुल छुट दिँदा सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार तथा त्यसको जनस्तरमा पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य यादवका अनुसार जति सक्यो छिटो प्रतिवेदन तयार गर्न पनि बोर्ड बैठकले आग्रह गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा २/४ करोड रुपैयाँ मात्रै सरकारलाई आर्थिक भार थपिने देखिए छुट महसुल कार्यान्वयनमा जान्छ। तर, धेरै आर्थिक भार हुने भए अहिलेको शुल्क लागू हुने बताइएको छ। साथै आवश्यकताका आधारमा तत्कालै यो नियम लागू गर्ने वा नयाँ आर्थिक वर्ष पर्खिने भन्ने विषय भने अर्को बोर्ड बैठमा छलफल हुने यादवले बताए।
त्यसभित्र काठमाडौं वा सहरमा घर भएका, सम्पन्न परिवारका व्यक्ति देशबाहिर वा सहरमा बसेर पुरानो घर भाडामा लगाउनेहरु पनि समावेश छन्।
विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २२ लाख ५१ हजार जनसंख्याले प्रत्येक महिना २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्छन्। त्यसभित्र काठमाडौं वा सहरमा घर भएका, सम्पन्न परिवारका व्यक्ति देशबाहिर वा सहरमा बसेर पुरानो घर भाडामा लगाउनेहरु पनि समावेश छन्। जसले गर्दा विद्युत खपतको मिटरलाई मात्रै आधार मान्दा सरकारलाई आर्थिक भार बढी पर्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन्।
‘२/४ वटा घर बनाएर भाडामा लगाउनेहरुले बत्ति बाल्दैनन्। तर, मिटर राखेकाले थोरै भए पनि बिल उठ्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘बोर्ड बैठकले के निर्णय गरेको छ थाहा भएन्। तर, मिटरलाई मात्रै हेरेर हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।’
ती कर्मचारीका अनुसार सरकारले निशुल्क वितरण गरेको विद्युत मिटर प्रयोग गर्ने परिवार, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका गरिबहरुको विवरणलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ।
कति छन् नेपालमा गरिब?
केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८० को तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। अघिल्लो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो।
सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम र कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
२०८० को सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या गाउँमा २४.६६ प्रतिशत र सहरमा १८.३४ प्रतिशत छ। सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिम र कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ग्रहकको मिटर रिडिङ पनि अब ३/४ महिनामा अर्थात् वर्षमा ४ पटक मात्रै हुने भएको छ। हालसम्म प्रत्येक महिना हुँदै आएको मिटर रिडिङ ३/३ महिनामा गर्न लागिएको हो।
