काठमाडौं । सरकारले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् पेस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सर्वाजनिक लेखा समितिले आशंका गरेको छ । अनियमितताको आंशकमा समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको नियतमा खोट रहेको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठाएको छ ।
अझ, सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रकम घुसको डिल गरेको रेकर्ड बाहिर आएपछि यो बिषयले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय कुमार यादव र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा बीच भएकोे कुराकानी बाहिर आएपछि यो बिषयले अर्को रुप लिइसकेको छ । जताततै सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको राजिनामा माग हुन थालेको छ ।
अर्को तर्फ लेखासमितिले दुई पटक यो बिषयमा विस्तृत छलफल गरेपनि टुङ्गोमा पग्न सकेको छैन । सांसदहरुले पनि खोजेको जवाफ नर्पाको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टीङ् प्रेस खरिदनमा अनियमितता भएको र लागत महङ्गो भइ निश्चित कम्पनीलाई सबै प्रक्रियाको जिम्मा दिन लागेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।
जी टु जी प्रस्तावमा प्रतिष्पर्धा किन भएन ?
सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगरी जीटूजी मार्फत ३ देशलाई मात्र पत्राचार गरी कार्य अगाडी बढाउनुको कारणका बिषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव आएको नभई दुतावासबाट सिफारिस गरि कम्पनीले सिधै प्रस्ताव आएको बिषयमा पनि छानविन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लागत अनुमानि यथार्थ भएन
सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जो संग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान बनायो उसैसँग प्रस्ताव माग गरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया नै अनुकुल नदेखिएको बिषयमा सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट कोटेशन माग गरि हिसाब नगरिएकोमा लेखा समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमाथी पनि अनियमितताको प्रश्न गरेको छ ।
पोल्यान्डको सरकारी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको वेवास्ता
जुलाइ ५, २०१९ मा पोल्यान्डको दुतावास न्यु दिल्लीबाट प्रधानमन्त्रीलाई संबोधन गरी पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्ल्युपीडब्ल्यु एस एले नेपालमा बैंक नोट तथा अन्य सेक्युरिटी सम्बन्धमा गर्न चाहेको सहयोगको सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ । यो कम्पनीले समितिलाई उपलब्ध गराएको ई–पासपोर्ट मेशिन सहितको कोटसनमा ५० मिलियन यूरो र विभिन्न प्रकारका ई–पासपोर्टको मुल्य १५ मिलियन यूरो रहेको समितिको भनाई छ ।
स्वीस कम्पनी केबीए मोटासिसको प्रस्ताव
समितिले नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी बुट मोडलमा ५ बर्षमा हस्तान्तरण गर्नेगरी केबीए नोटासिस कम्पनी स्वीजरल्याण्डले बैंकको नोट समेत छाप्ने गरी २०० मिलियन यूरो रकममा प्रेस स्थापना गर्न अनुरोध गरेको थियो । परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले २०७३ पुष २४ गते निर्णय गरि सुरक्षण मुद्रण बिकास समितिलाइ माघ २ मा पत्र समेत अघि नबढाएको भन्दै अनुसन्धान गरेको छ ।
विभिन्न कम्पनीहरुको प्रस्तावित मुल्यमा ठूलो भिन्नता
नोट छाप्ने सहितको पूर्ण सोलुशन भेरिडस जर्मनीले नोट छाप्ने सहितको पूर्ण सोलुसन ३ सय मिलियन यूरो प्रताव गरेको तथा फ्रान्सको आईएन ग्रुपले २ सय ९५ मिलियन यूरो प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । केबीए मोटासिस कम्पनी स्वीजरल्यान्डले बैंक नोट समेत छाप्ने गरी २०० मिलियन यूरो लगानी बोर्डमा पेश गरेको भन्दै लागत बस्तुगत नभएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै खोट
उक्त कम्पनीहरुले गरेको प्रस्तावमा ऋणमा लिने भनिएपनि अर्थमन्त्रालयबाट स्रोेत जुटाउने भनिएको छ । भुक्तानी मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै समितिले फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावमा ई–पासपोर्टको प्रकार र पेज उल्लेख गरेको छैन् । पासपोर्ट पर्सनालाईजेसन गर्न त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाइसकेको भनिएपनि त्यसको रकम परियोजनामा समावेश गरिएको छैन ।
-1736326759.jpeg)
