काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यान्द पाण्डेको इजलासमा तोकिएको छ। मुद्दा पहिलो नम्बररमै पेशी रहेको छ।
गत शुक्रबारदेखि यो विवाद अदालतमा चलिरहेको छ। आज कुलमान घिसिङ, हितेन्द्रदेव शाक्य र सरकार पक्षले बहस गर्नेछन्। सबै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशवारे निर्णय गर्ने छ। अन्तरिम आदेश जारी भए कुलमान फर्कन पाउनेछन् भने अन्तरिम आदेश जारी नभए प्राधिकरण फर्कने बाटो बन्द हुनेछ।
अदालतले किन तोक्यो निरन्तर पेशी?
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यबीच एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चमा भिन्न व्यवहार देखिएको आरोप लागेको छ।
पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर निवेदनमा कसैलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने र कसैको पालो सुनुवाइ नै नगर्ने भएपछि यस्तो आरोप लागेको हो।
शाक्यको मुद्दामा चार वर्षमा ३२ पटक पेशी सारिएको छ भने कुलमानको रिट दर्तापछि प्रत्येक दुई–दुई दिनमा पेशी तोकिएको छ। एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कसैलाई वर्षौंसम्म पेचिलो बनाउन पहल गरिन्छ भने कसैलाई अत्यधिक तीव्रताका साथ सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ, के यो संयोग मात्र हो वा कुनै मिलेमतो?
सूत्रका अनुसार कुलमानको इशारामा सर्वोच्चका कर्मचारीले नै सहयोग गरेको आरोप लागेको छ।
सर्वोच्चत न्यायको मन्दिर हो। यहाँ हुने कुनै पनि कार्यले न्यायको गरिमा, विश्वसनीयता र निष्पक्षताको मापन गर्छ। तर, हाल देखिएको दोहोरो मापदण्डले अदालतभित्रैबाट अदालतको छवि धमिल्याउने प्रयास भइरहेको त होइन? न्याय सम्पादन प्रणालीमा हुने यस्तो असमानता र प्रक्रियागत अन्योलले न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास गुम्ने खतरा निम्त्याउँछ।
अदालत प्रशासनमा देखिएको यस्तो प्रकारको प्रश्न उठ्ने अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै न्यायपालिकाको साख जोगाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ।
