काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले केही दिनदेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको थियो।
सदन र सडकमा आन्दोलन गर्ने घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित समाजवादी मोर्चाले गरेको थियो। समाजवादी मोर्चाले गत शुक्रबार गणतन्त्रसँगै कुलमानको पक्षमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। यसका साथै सदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
यही चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कुलमानलाई हटाएपछि प्रतिपक्ष दलले पुनः नियुक्तीको माग गर्दै सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा हटाउनुको कारण दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
सुरुमा एउटा कर्मचारीलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिने अडान राखेको थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः संसदमा जवाफ दिन राजी भए। उनले विदेश भ्रमणमा जानुअघि अर्थात सोमबार संसदमा कुलमानलाई बर्खास्तीबारे जवाफ दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा जवाफ दिने खबर सार्वजनिक भइरहेकै बेला प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले चित्त बुझ्दो नआए पुनः सदन रोक्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। तर, सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएपछि सदन नियमित रुपमा सञ्चालनमा आयो।
सदन चलेपछि सत्तापक्षका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्ष लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायतले सम्बोधन गर्दै कुलमान एक कर्मचारी रहेको र कर्मचारीलाई सरुवा वा बर्खास्ती गर्नु सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई बर्खास्ती गर्नुको मुख्य कारण नै विभागीय मन्त्रीसँग ट्युनिङ नमिलेको बताए। ‘चेन अफ द कमाण्ड नै बिग्रिने अवस्था आएमा मेरो सरकारले मात्र हैन, जुनसुकै सरकारले पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्त बुझ्दो नभए सरुवा गर्ने र हटाउनेसम्म गर्ने गरेको छ, हामीले पनि त्यही गरेको हो, यसमा कसैले पक्ष वा विपक्षमा उभिन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
कर्मचारीलाई हटाउँदा चित्त नबुझे अदालतमा जाने सबैलाई छुट रहेको बताउँदै त्यहीअनुसार मुद्दा चलिरहेकाले खासै धेरै बोल्न आवश्यक नदेखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्ष दल खासगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। प्रतिपक्ष दलले विरोध नगर्नुलाई कुलमान बर्खास्तको कारणबारे खोजेको जवाफ पाएको र नियमित रुपमा सदन चल्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
स्टे अर्डर नपाएपछि ब्याक हटेको हो?
धेरैले कुलमानलाई अदालतले पुनः काममा फर्काउने आशा गरेका थिए। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन्। यसका साथै पुनः छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएपछि तत्कालका लागि कुलमानका लागि प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
अदालतले समेत कुलमानको बर्खास्तीलाई साथ दिएको विश्लषेण माओवादीभित्र रहेको र स्वयम कुलमानले पनि प्राधिकरण फर्किने आशा मारेपछि उनको पक्षमा हुने आन्दोलन खस्किँदै गएको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
