काठमाडौं। विद्युतीय सवारी (ईभी भेहिकल) कर्जाको डिफल्ट रेट बढ्न थालको छ। ईभी भेहिकलमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिएका बैंकहरूलाई अहिले किस्ता अनियमित गर्ने ऋणीको संख्या बढेसँगै असुलीको तनाव थप भएको हो।
सरकारले ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’ नीति ल्याएपछि त्यसको प्रवर्द्धनमा बैकहरूले अघिल्लो वर्षदेखि ८० प्रतिशत राख्दै कर्जा दिएका थिए। सरकारले पनि ईभी आयातमा कर छुटको दिँदा र बैंकसमेत कर्जामा सहुलियत दिँदा पछिल्लो समय यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको थियो।
बैंकहरूले गत वर्षदेखि हायर पर्चेज कर्जामा करिब ७० प्रतिशत ईभी कर्जाका हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै आएका थिए। चालु वर्षको ७ महिनामै बैंकहरूले हायर पर्चेज कर्जामा कुल १ अर्ब २९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
जुन बैंकहरूले चालु वर्षको माघसम्म प्रवाह गरेको कुल कर्जाको २.१५ प्रतिशत हो। यस्तो कर्जामा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको ईभी भेहिकलमा अहिले अत्याधिक डिफल्ट रेट बढेको बैंकहरू बताउँछन्।
‘ईभी भेहिकल अब हामी रोक्न पक्षमा छौँ, ३/४ किस्तादेखि ऋणी नै हराउन थालेका छन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘गाडी तानेर ल्याउन पनि त्यसको रिसेल छैन, डिफल्ट भएर ल्याएको गाडी बेच्ने अवस्थामा पनि हुँदैन।’
ईभी भेहिकलमा डिफल्टरले बैंकलाई गाडी बुझाउनुपर्ने भएपछि लामो समयदेखि सर्भिस नगर्ने, बिग्रिएको अवस्थामै छोड्ने र बिक्री गर्न योग्य पार्टपुर्जा वर्कसपमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ।
गत महिनासम्म बैंकहरूले नियामकीय प्रावधानअनुसार विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोलियम सवारीमा ४० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम राखेर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
‘यस्तो विकृति अहिले व्यक्तिगतभन्दा बढी सार्वजनिक भेहिकलमा छन् काठमाडौंमा खरिद गरेको गाडी, विभिन्न जिल्लामा लगेर छोड्ने, एक जनाले खरिद गरेको गाडी ३/४ जनाको नाममा सरिसकेको हुने र उद्योग कलकारखानाले किनेको ईभी गारेजमै थन्काएर राख्ने प्रवृत्तिले बैंकलाई असुलीमा चुनौती थपिएको छ, विस्तारै बैंकहरुले पब्लिक ईभी भेहिकलमा लोन दिन छोडेका छन्,’ ती बैंकरले भने।
गत महिनासम्म बैंकहरूले नियामकीय प्रावधानअनुसार विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोलियम सवारीमा ४० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम राखेर कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। यही नीतिमा रहेर चालु वर्षको ७ महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरुले एक खर्ब १३ अर्ब, विकास बैंकहरूले १३ अर्ब ४० करोड र वित्त कम्पनीहरूले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सवारी खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
बैंकद्वारा प्रवाहित सवारी कर्जामध्ये ८७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी खरिदका लागि प्रवाह गरेका हुन्।
सरकार र राष्ट्र बैंकले नेपालमा हरित वित्तलाई प्रवद्र्धन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर देशबाट मुद्रा विदेशिन रोक्न भन्दै दिएको सहुलियतमा ईभीको व्यापारसमेत दुई वर्षयता उल्लेखनिय बढेको पाइन्छ। तर, सहुलियत सधैँलाई नहुने संकेत गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिकको अर्ध वार्षिक समीक्षामा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी खरिदमा ६० प्रतिशत र अन्य प्रकारका व्यक्तिगत सवारी खरिदका लागि ६० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरेको छ।
बैंकहरूले पनि अन्य क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा मन्दी भएको अवस्थामा ईभी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म सहजै ऋण उपलब्ध गराएका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले आफ्नोतर्फबाट दिएको सहुलियत कटौती गरेसँगै सरकारले पनि कर छुट घटाउने तयारी गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ। सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान तथा सस्तो किस्तामा उपलब्ध हुने योजनाका कारण धेरै ग्राहक ईभी किन्न आकर्षित भए पनि समग्र आर्थिक मन्दीको कारण अअपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा पछिल्लो समय तेस्रो/चौथो किस्तापछि ग्राहकहरू सम्पर्कविहीन हुने समस्या देखा पर्दै गएको छ।
बैंकहरूले पनि अन्य क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा मन्दी भएको अवस्थामा ईभी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म सहजै ऋण उपलब्ध गराएका हुन्। नेपालमा हायर पर्चेज क्षेत्रको कर्जामै समस्या बढेको हुँदा बैंकहरूले बढेको ईभीको व्यापार विस्तारमा पनि संयमता अपनाउनु आवश्यक रहेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
‘कोभिडपछि अन्य क्षेत्रमा भन्दा हायर पर्चेज क्षेत्रको कर्जामा समस्या आएको थियो। ईभीको हकमा नयाँ नै हुँदा अहिले समस्या देखिनुभन्दा संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ,’ संघका उपाध्यक्ष रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सरकारले ग्रिन फाइनासिन्ङ भनेको भएर बैंकहरूले ईभीका कर्जा दिनु पर्छ तर, बैंकहरुले ईभी भेहिकल खरिदमा कर्जा दिँदा डेप्थ इनकम रेसियो राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नु पर्छ। यी विषय नहेरी दिएको कर्जा डिफल्ट हुन्छ।’
पब्लिक ट्रान्सपोर्टको क्षेत्रमा बैंकहरूले दिएको कर्जा कोभिडपछि डिफल्ट भएको र बैंकको कर्जा तिर्नका लागि ऋणीसँग नगद सिर्जना नहुँदा हायर पर्चेज कर्जामा समस्या बढेको थियो। अघिल्लो वर्षदेखि समग्र देश नै आर्थिक मन्दीमा रहेको अवस्थामा बैंकहरूले ईभी भेहिकलमा दिएको कर्जामा पनि समस्या आउन थालेको हो।
किस्ता अनियमित हुने प्रवृत्ति बढ्दा बैंकको प्रोभिजन बढ्ने, निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढ्न ईभी भेहिकल लोनले बढ्ने खतरा छ, जसले वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन स्थिरतामा असर पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। तर, अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले ईभी भेहिकलमा दिएको कर्जा डिफल्टलाई असामान्य भन्न नमिल्ने नबिल बैंकका कायममुकाय सिइओ मनोज ज्ञावली बताउँछन्।
‘ईभीको हकमा गत वर्षको भन्दा डिफल्ट रेट केही बढेको छ। तर, यो सामान्य हो, पुरानो हुँदै जाँदा ईभी मात्रै नभएर डिफल्ट सबैमा आउन थाल्छ, कर्जा बढेसँगै डिफल्ट पनि बढेने हो,’ नबिलका सिइओ ज्ञावलीले भने, ‘बैंकहरूले ३० प्रतिशतसम्म डाउनपेमेन्ट लिएर कर्जा दिएका छन् भने किस्ताले पनि कर्जा घटाएको हुन्छ। ईभीको डिफल्ट भए पनि अहिले रिसेललाई पनि समस्या छैन। नयाँ भएको हुँदा रिक्स त हुन्छ नै।’
बैंकहरूले ईभी भेहिकल खरिदका लागि २० देखि ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट लिएर बाँकी रकम ५ देखि ७ वर्षसम्मको अवधिभित्र किस्तामा लिने गरी प्रदान गरेका छन्। बैंकहरूले यस्तो कर्जालाई सुरक्षित मान्दै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय व्यवसायिक प्रायोजनामा दिइएको ईभी कर्जामा समस्या आउन थालेको एभरेष्ट बैंकका सिइओ सुदेश खालिङ्ग बनाउँछन्।
ईभीको कर्मसियल भेहिकलमा सबै बैंकले दिएको कर्जामा देखिन थालेको नभएर मोनिटरिङ कमजोर भएका बैंकहरू मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ।
‘ईभीको कर्मसियल सेक्टरमा समस्या आउन थालेको सुनिन्छ। तर, प्राइभेटमा भने त्यति समस्या देखिएको छैन,’ बैंकका सिइओ खालिङले भने, ‘सडक बाटो ईभी भेहिकलका लागि आवश्यक सडक बाटो नभएको कारण चाडो बिग्रिने र बनाउँदा ठूलो खर्च आउने हुँदा यस्तो समस्या देखिन थालेको हो।’
ईभीको कर्मसियल भेहिकलमा सबै बैंकले दिएको कर्जामा देखिन थालेको नभएर मोनिटरिङ कमजोर भएका बैंकहरू मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ। ईभी भेहिकलको नेपालमा रिसेल रेट नभएको कारणले पनि बैंकहरूलाई डिफल्ट भएको अवस्थामा असुलीमा समस्या हुने बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।
‘रिसेल रेट नभएको हुँदा प्राइभेटभन्दा कर्मसियल भेहिकल डिफल्ट भए समस्या हुन्छ। तर, ईभीको कर्मसियल भेहिकल अहिले बैंकहरूले धेरै गरेका छैनन्,’ संघका पूर्वअध्यक्ष केसीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पब्लिकमा ईभीमा मात्रै नभएर आइसिइ इन्जिनमा पनि समस्या छ तर, ईभीको रिसेल नभएकाले मात्रै नभएर यो नयाँ टेण्ड भएका कारणले पनि बैंकहरुले अलि बढी जोखिम मूल्यांकन बढी नै गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
बैंकहरूले ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा रिकोभरीको पाटोलाई पनि ध्यानमा राखेर आवश्यक तयारीका साथ कर्जा प्रवाह गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ।
नेपालमा ईभी सवारीको दोस्रो बजार अझै परिपक्व भइसकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा असुल गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने भएको हो। सम्पर्कविहीन ग्राहकको ईभी भेहिकल जफत गरे पनि त्यसलाई बिक्री गरेर कर्जा असुलीमा बैंकहरूलाई चुनौती हुने विकास बैंकर्स एसोशिएसनका उपाध्यक्ष दिनेश थकाली बताउँछन्।
‘यो नयाँ प्रविधि हो यसको एउटा साइकल घुम्न बाँकी छ। ईभी भेहिकल रिसेल मार्केट नेपालमा अहिले खास्सै छैन,’ संघका उपाध्यक्ष थकालीले भने, ‘नयाँ भएका कारण बैंकहरूले अहिले ईभी भेहिकलमा पूर्ण रुपले जान नै सकिरहेका छैनन्, हामीले पनि ईभीमा धेरै कर्जा दिएका छैनौं दिँदै नदिने भन्ने होइन तर, रिक्स इनालाइसिस धेरै गरेर मात्रै दिन्छौँ।’
बैंकहरुले ईभी भेहिकलमा कर्जा दिँदा ग्राहकको वित्तीय स्थिति, अन्य ऋण विवरण, सम्पत्ति र तिर्ने क्षमताको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्न थालेका छन्। समग्र हायर पर्चेज कर्जाको डिफल्ट रेट बढी भएको अवस्थामा बैंकहरुले नयाँ प्रोडक्टमा जाँदा बढी मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको वित्त कम्पनी एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन्।
डिफल्टको सम्भावना भएमा कर्जा दिएको ईभी भेहिकलमा जिपिएस ट्र्याकिङ तथा डिजिटल मोनिटरिङ प्रणालीबाट ग्राहकको गतिविधि निगरानी गर्न सकिने हुन्छ।
‘इन्कुल्डिङ ईभी हायर पर्चेजमा डिफल्ट रेट बढी छ, ईभी नयाँ प्रोडक्ट भएकाले हामीले कर्जा दिन इनकरेज नै गरेका छैनौँ,’ उनले भने।
साथै, बैंकहरूले ईभी सवारीको अवस्थिति ट्र्याक गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने पाटो रहेको छ। डिफल्टको सम्भावना भएमा कर्जा दिएको ईभी भेहिकलमा जिपिएस ट्र्याकिङ तथा डिजिटल मोनिटरिङ प्रणालीबाट ग्राहकको गतिविधि निगरानी गर्न सकिने हुन्छ।
साथै, ऋणीको सम्पत्ति वा अन्य वित्तीय स्रोतको ग्यारेन्टी माग्ने नीति ल्याउने नीति राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि, अहिले नै यस समस्यालाई सम्बोधन नगरे, ईभी भेहिकलको कर्जा भोलिको दिनमा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले, बैंकहरूले कर्जा प्रणालीलाई सुधार गर्न र ईभी खरिदकर्तालाई थप निगरानी गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
