काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण तिर्नपर्दैन भनेर जनता उक्साउने र मानसम्मानका लागि दुर्गा प्रसाईंलाई आफ्नै घरमा बोलाएर हिंसा मच्चाउने योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथिसमेत कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
गत शुक्रबार राजतन्त्र पुनः स्थापनाका नाममा तीनकुनेमा मच्चाइएको हिंसाको नेतृत्व लिएका लागि नेपालकाे संविधानअनुसार कारबाही गरिने उनले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र ल्याउने नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाड्दा सहमति तोडेको दाबी गरे। उनले राजतन्त्र फर्काउने नाममा सर्वसाधारणका घरघरमा आगलागी गर्ने, भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, सवारीसाधनमा आगजनी गर्ने काममा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रधानमनत्री ओलीले पूर्वराजा तीनकुने हिंसा प्रकरणमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उन्मुक्ति नपाउने र व्यवस्था मास्छु भन्नेले शृंखलाबद्ध घटनामा भएका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै उक्साहटमा अराजकता मच्चाइएको उनले बताए।
‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसलगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो। चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका एक अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विरोध गरेपछि राप्रपा सांसदले नाराबाजी गरिरहेका छन्। हो–हल्लाकै बीच प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले नै नियुक्त गरेकाले हटाउँदा पनि यसलालाई ठूलाे इस्यू बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे।
सरकारलाइर्सा चित्त नबुझे यसअघि पनि नियुक्त गरिएकाहरूलाई हटाइएकाे हुँदा याे विषयमा संसद् अवराेध अनुचित रहेकाे उनकाे भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङ बर्खास्तीबारेको विषय अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले यसबारे थप चर्चा र बहस गर्न उपयुक्त नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम नगर्ने सुनाए।
विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीबाट लोयल्टी फिल नगर्ने अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्म काम यसअघि पनि भएका र अहिले पनि त्यही भएको उनको भनाइ छ।
