काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएको बागमती सफाइ महाअभियान चलेको १२ वर्ष भइसक्यो। पशुपति क्षेत्रमा ढलरहित बागमती बगाउने लक्ष्यसहित परियोजना थालिएको २९ वर्ष पुगिसकेको छ। १८ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि न नदी सफा भएको छ, न त परियोजनाको काम लक्ष्यअनुसार नै हुन सकेको छ।
बागमती सफाइ महाअभियान ६२०औं सातामा प्रवेश गर्दा पनि बागमती नदीको प्रदूषण र फोहोर जस्ताको तस्तै छ। एकातिर अभियान्ताले नदी सफा गर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ नदीमा ढल मिसाउने र फोहोर फाल्ने क्रम रोकिएको छैन।
बागमनी सभ्यता बचाउन सरकारले २०५१ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यन्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो, जसलाई विभिन्न समय परिमार्जन गर्दै २०६४ मा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाइएको छ।
२०६७ मा सरकारले बागमती एक्सन प्लानसमेत बनायो। त्यसबाहेक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा स्वतःस्फूर्त रुपमा २०७० जेठ ५ मा बागमती नदीलाई स्नान गर्न लायक बनाउने लक्ष्यसहित सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियान अहिले पनि जारी छ। यस अभियानबाट केही उपलब्ध भए पनि बागमतीको प्रदूषण उस्तै छ। ढल मिसाउने र ठोस फोहोरमैला नदीमा फ्याँक्नाले अहिले बागमती दुर्गन्धित बनेको छ।
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाइमा राष्ट्रका लागि २ घन्टा स्वयंसेवी अभियान नारासहित सुरु भएको अभियानमा १५ लाखभन्दा बढीले सहभागिता जनाइसकेका छन् भने भने २० हजार टनभन्दा बढी फोहोर निकालिसकिएको छ।
ढललाई सीधै नदीमा मिसिन नदिन गुहेश्वरीमा बागमतीको पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन। फोहोर पानी प्रशोधन गर्न एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ४० करोड करोड ७० लाख ७६ हजार ऋण सहयोगमा २ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख २० हजारमा सो केन्द्र स्थापना गरिएको हो। विशेषतः पशुपतिस्थित बागमती नदीमा स्नान गर्न लायक बनाउने यसको प्रमुख उद्देश्य छ।
सभ्यता, धार्मिक, साँस्कृतिक महत्त्वको बागमती नदी अहिले मृतसरह बनेको छ। बागमती सफाइसँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने सहरी विकास मन्त्रालयले यस विषयमा खासै ध्यान नदिएको अवस्था छ। राजधानीको गोकर्ण, कोटेश्वर, शंखमूल, टेकु लगायतका क्षेत्रमा बागमती किनारमा पार्क तथा वृक्षारोपण गरिए पनि नदीको पानी सफा गर्न ढलको सही व्यवस्थापन छैन। अव्यवस्थित सहरीकरण, उद्योगजन्य र प्लाष्टिकजन्य फोहोरले बागमतीको अस्थितत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ।
तस्बिरः नेपाल फोटो लाइब्रेरी
