काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विषयमा सरकारमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
युरोपेली मुलुक माल्टामा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १६औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनलाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दै उनले संस्थाका विषयमा विभिन्न कोणबाट विचार आए पनि नेपाल सरकार वर्तमान कार्यसमितिको पक्षमा रहेको बताए।
भण्डारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न कोणबाट विषय प्रवेश भएका छन्। यही संस्थाले हालै थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सहभागी भएका थिए। म पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा आएको छु। यति भएपछि यो स्पष्ट छ कि सरकारको बुझाइमा कुनै द्विविधा छैन।’
उनले गैरआवासीय नेपाली संघको आन्तरिक विषयलाई अस्तित्वको लडाइँको रूपमा नलिई आफैंबीच छलफल गरेर समाधान गर्न सुझाव दिए। गैरआवासीय नेपालीले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकारले उनीहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।
भण्डारीका अनुसार, देशमा प्रतिकूल अवस्था हुँदा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेको स्मरण गर्दै मुलुक लगानीमैत्री बन्दै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे। उनले नेपालमा व्यक्तिगत लगानी मात्र नभई सामूहिक तथा संस्थागत लगानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
‘नेपालमा लगानीः समृद्धि र एकता’ मूल नारासहित सुरु भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले संस्थाका महाधिवेशन स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने व्याख्या गरेको बताए।
उनका अनुसार यो निर्णयपछि वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता आगामी अक्टोबर महिनासम्म कायम रहनेछ। एनआरएनए अभियानले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि एनआरएन नागरिकता, सामाजिक सुरक्षाकोषलगायत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उनले उल्लेख गरे।
केसीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल आबद्ध भएका १६ लाखमध्ये १२ लाख विदेशमा बस्ने श्रमिक रहेका छन्। उनीहरूले जम्मा गरेको रकम अहिले १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कोषले नेपालको लगानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।’ उनले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संस्था ठूलो भएपछि विभिन्न पेसा र विचारधाराका मानिस जम्मा हुँदा विवाद देखिनु स्वाभाविकै भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले एनआरएनए समाप्त नै भयो कि भन्ने धारणा निर्माण गरिएको छ। यो संस्था ठूलो सागर हो। यहाँ सबै जाति, पार्टी, पेसा र पुस्ताका मानिसलाई एउटै थलोमा राखेर रामराज्य बनाउने कल्पना गर्नु असम्भव छ।’
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षको फरक–फरक विचार आएपछि ग्रासरुट तहमा रहेका गैरआवासीय नेपाली नफुटेको देखिन्छ। उनले मातृभूमिका लागि परेका बेला गैरआवासीय नेपालीहरू एकजुट भएर सहयोग गर्ने गरेको स्मरण गराए। साथै, उनले एनआरएनएको संस्थागत पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको औंल्याए।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले संस्थाभित्र एकता कायम गर्न एनसीसी माल्टाबाट सिक्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गत महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोपको बेला सहयोगजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘संस्थाका पदाधिकारी संघका अभियानकर्ता मात्र हुन्। संस्थाभित्र एकता कायम गर्न सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ।’ राईले १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको खोसिएको अधिकारलाई सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले न्याय दिएको बताइन्।
सम्मेलनमा संघका यूरोप क्षेत्रीय संयोजक चिरञ्जीवी खड्काको अध्यक्षतामा यूरोप उपसंयोजकहरू राजु अर्याल, रोबर्ट लिम्बु, महेश अधिकारी, एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेम्स खनाललगायतले आ–आफ्ना विचार राखे।
कार्यक्रम सञ्चालन एनआरएनए युरोप सचिव भुवन अर्याल र यूरोप महिला संयोजक प्रसुना कँडेलले गरेका थिए। तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलन माल्टा घोषणापत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ।
