काठमाडौं। पछिल्ला केही दिनयता रडको मूल्य बढिरहेको भन्दै सरकार र उद्योगीको आलोचना भइरहेको छ। हुन पनि पछिल्लो एक महिनाका बीचमा पटक–पटक रडको मूल्य बढाइएको छ।
निर्माण सिजन सुरु भएकै बेला उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी स्टिल उद्योगीको खेदो खनिरहेका छन्। उनीहरुकै लहैलहैमा उद्योगी र सरकारको व्यापक आलोचन गर्ने काम चलिरहेको छ।
स्टिल र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषय अहिले संसदका विभिन्न समितिमा समेत छलफल र बहस भइरहेको छ। ती समितिका बैठकमा भने उद्योगीकै पक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वकालत गरिरहेका छन्। उद्योगमन्त्रीले उद्योगीका पक्षमा वकालत गर्नुको कारण परिस्थिति बुझेर हो।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण रड र सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर मूल्यमा परेको हो। उद्योगीले भाउ बढाएको विषयमा धेरै बहस गरिरहन आवश्यक नरहेको टिप्पणी उद्योगमन्त्रीले दिइसकेका छन्। तर, उद्योगमन्त्रीको यो भनाइलाई धेरैले विरोध गर्दै उद्योगीको संरक्षणमा सरकार लागेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको छ।
किन बढ्यो मूल्य?
नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर (हरि) न्यौपानेले उद्योगीले रहरले नभई बाध्यतामा मूल्यवृद्धि गरेको जानकारी दिए। पछिल्लो एक महिनाका बीचमा कच्चा पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको र बढेको मूल्य उद्योगीले थाम्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि मूल्य समायोजन गरिएको उनको दाबी छ।
स्टिलको मूल्य बढ्नुमा डलरको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य र अघोषित लोडसेडिङ प्रमुख कारक बनेको उनको भनाइ छ।
यी हुन् मूल्यवृद्धिका कारण
महँगो डलर
स्टिल उद्योगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनाको बीचमा कच्चा पदार्थमा ३० देखि ४० अमेरिकी डलर वृद्धि भएको छ। यसरी ३० डलर नै बढेको मान्दा पनि हालको सटहीअनुसार नेपाली रुपैयाँ १३८ को दरले प्रतिदिन ४ हजार १४० रुपैयाँ बढेको छ। अझ यसमा लाग्ने भन्सार दर जोडिएको छैन। यो भनेको पहिला अमेरिकी १ डलरको १३२ रुपैयाँ रहोकामा अहिले बढेर १३८ पुगेको छ, जुन ६ रुपैयाँको फरक हो।
मानौं, ५०० अमेरिकी डलरको कच्चा पदर्था १३२ को दरले ल्याउँदा ६६ हजार रुपैयाँमा पाइनेमा अहिले बढेर ५०० को १३८ को दरले ६९ हजार पुगेको छ। यसरी हेर्दा प्रतिटन ३ हजार रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ। अर्थात् प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ ५० पैसाको मूल्यवृद्धि भएको छ।
लोडसेडिङ
प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बिहीबार रातीदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। तर, यसअघि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहँदा दैनिक १२ देखि १४ घन्टासम्म उद्योगमा लोडसेडिङ भएको थियो। त्यसको असर पनि स्टिल उद्योगमा पुगेको जनाइएको छ।
जस्तै, दैनिक ३०० टन प्रतिदिन उत्पादन गर्ने उद्योग छ भने ३०० टनको दरले ३० दिनको हिसाबले ९ हजार टन प्रतिमहिना उत्पादन हुन्छ र यसमा एउटा उद्योगको न्यूनतम खर्च ६ करोड हुन आउँछ।
६ करोड रुपैयाँलाई ९ हजार टनले भाग लगाउँदा प्रतिटन ६.६६ किलो (६६६६.६६ प्रतिटन) हुन्छ। १४ घन्टा लोडसेडिङ भएमा यो उत्पादन घटेर १२५ टन मात्र हुन्छ। यसरी १२५ टनको ३० दिन गर्दा ३ हजार ७५० टनमा प्रतिमहिना खुम्चिन्छ।
मासिक ६ करोडको खर्चलाई उत्पादन भएको ३ हजार ७५० टन हिसाब गर्दा १६ हजार प्रतिटन हुन आउँछ। १६ हजारलाई ६ हजार ६६६ लाई घटाउँदा ९ हजार ३३४ अर्थात् लोडसेडिङको कारणले ९.३३ रुपैयाँ फरक आउँछ।
यसरी कच्चा पदार्थमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा, डलर सटहीमा ३ रुपैयाँ ५० पैसा र लोडसेडिङको कारण ९ रुपैयाँ ३३ पैसा गरी १७ रुपैयाँ ३३ पैसाको फरक देखिन्छ।
