काठमाडौं। नेपाल सरकारले संशोधन गरी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। करिब पाँच वर्षअघि ल्याइएको फ्रेमवर्कलाई थप नयाँ मोडलमा लैजाने प्रस्तावसहित नयाँ मस्यौदा तयार भएको हो।
सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई कार्यान्वनयमा लगेको थियो। त्योबेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको यस फ्रेमवर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ संशोधन गरिएको हो। परिमार्जन र नयाँ कार्यक्रम थप गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) २.० को मस्यौदामा सरकारले केही नयाँ अवधारणाहरु अगाडि सारेको छ।
मस्यौदामा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि ‘फास्ट’ रणनीतिअन्तर्गत ‘फ्युचर रेडी डिजिटल फाउन्डेसन’, ‘एक्सेस टु डिजिटल सर्भिस’, ‘स्किल्स एन्ड डिजिटल लिटरेसी’ र ‘ट्रान्सफरमेसन अफ डिजिटल इकोनमी’ गरी पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवामा पहुँच, डिजिटल साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनलाई अघि सारिएको छ।
ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, स्थानीय सरकार, संघीय मामिला, गृह मन्त्रालयलाई स्मार्ट पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत प्रणाली विकासका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी फ्रेमवर्कले दिएको छ। हेल्थ इन्स्योरेन्स इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमजस्ता प्रणाली बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने टुरिस्ट सेन्ट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम, वान–डोर टुरिजम सर्भिस प्लाटफर्म, भर्चुअल ल्याब जस्ता प्रणाली बनाउने जस्ता प्रस्ताव मस्यौदामा राखिएको छ।
मस्यौदाले साझा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन इन्टिग्रेटेड सोसल प्रोटेक्सन सर्भिस डेलिभरी प्रणालीका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल प्रविधिहरूको प्रभावकारी उपयोग गरी व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रदान गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देशन दिन लक्ष्य यसको भएको जनाइएको छ। यसले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको पहिलो संस्करण डीएनएफ १.० कै दृष्टिकोणलाई आधार मानेर यस्ता नयाँ प्रावधान अघि सारेको हो।
कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अन्योलतालाई सम्बोधन गर्न मस्यौदाले छुट्टै संयन्त्र स्थापनाको कुरा अगाडि सारेको छ। जसअनुरूप डिजिटल रूपान्तरण परिषदसहितको संशोधित र सम्भावित थप केन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसले राष्ट्रिय डिजिटल रूपान्तरणका प्राथमिकता तय गर्ने, परियोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने, अन्तर–निकाय चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने र नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित गर्ने जस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।
यस्तो काउन्सिललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहनेछन्। सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा काउन्सिलको डेडिकेटेड टिम रहनेछ। काउन्सिलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई रिर्पोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले इन्डस्ट्री ४.० अन्तर्गत पर्ने फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तिनको उपयोग गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
