काठमाडौं। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भयो।
आफूलाई अन्याय भएको भन्दै कुलमानले बुधबार अबेर पेश गरेको रिट सर्वोच्चले बिहिबार दर्ता गरेको हो। कुलमान सर्वोच्च पुगे लगत्तै शाक्य पनि सर्वोच्च पुगे। ४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदवाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन्। उनीहरुले दिएका दुवै निवेदन शुक्रबार पेशी तोकिएको छ।
कसरी अघि बढ्छ कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दा
निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानले दायर गरेको यो मुद्दा पहिलो हो भने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रले दायर गरेको रिट दोस्रो हो। शुक्रबार दुवै मुद्दा एक न्यायाधीश(एकल)को इजलासमा पेशी तोकिने छ। उक्त मुद्दा कसको इजलासमा पेशी तोकिन्छ भन्ने शुक्रबार मात्र जानकारी हुने बताइएको छ।
शुक्रबार बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च प्रशासनले गोलापर्थाबाट छानेर सर्वोच्चमा कायम रहेका १७ न्यायाधीशमध्ये एक जनाको इजलासमा पेशी तोक्ने छ। आजको पेशीमा दुवैको मुद्दा अलगअलग तोकिने छ। इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्ने भएकाले अलगअलग बहस हुने छ। सरकारी पक्षले चाहेमा भने इन्टरभेन्सन(हस्तक्षेप) बहस पनि हुन सक्छ।
सरकारी पक्षले पहिलो सुनुवाईमै आफ्नो उपस्थित आवश्यक छ भनि ठानेमा इन्टरभेन्सन बहसका लागि निवेदन दिन पाउने न्यायीक अभ्यास रहेको छ। सोही अभ्यासअन्र्तगत सरकारी पक्ष पनि मिसिएमा यी दुवै मुद्दा एकै विषय र एउटा क्षेत्रका भएकाले साथै राखेर सुनुवाई हुन सक्छ। इजलासलाई फरकफरक सुनुवाई गर्नुपर्ने लागेमा भने अलगअलग नै सुनुवाई गर्ने छ। कसरी सुनुवाई गर्ने भन्ने विषय अब इजलासको अधिकारभित्र पुगेको छ। इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले नै निर्णय गर्ने छन् ।
आज सुरुमा सर्वोच्चमा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस हुने छ। सर्वाेच्चले रिट निवेदकसहितका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने छ। सर्वोच्चले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल प्राप्त प्रमाणले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने देखेमा अन्तरिम आदेश,अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश वा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ। यीमध्ये कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा घिसिङ केही समयमा लागि पदमा पूर्नवहाली हुने छन्। तर,सरकारले नियुक्ती गरेका शाक्यले सपथ समेत लिएर जिम्मेबारी सम्हालिसकेका कारण अन्तरिम आदेश हुने सम्भावना देखिन्छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने छ। सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गर्ने छ। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा कुलमान प्राधिकरणमा फर्कने च्याप्टर फैसला नभएसम्मका लागि क्लोज हुने छ।
४ वर्षदेखि विचाराधिन मुद्दासँगै राख्ने सम्भावना कति?
सर्वोच्चले शुक्रबार २०७८ सालदेखि विचाराधिन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दा सँगै राख्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। शाक्यले पनि निवेदन दर्ता गराएकाले ४ वर्ष पुरानो मुद्दा र नयाँ दुई वटा मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाउँदै सबै पक्षमाथि सर्वोच्चले एकै पटक न्याय निरुपण गर्न सक्ने देखिन्छ।
४ वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ कार्यकारी निर्देशन भएका थिए। सरकारले मंगलबार उनलाई पदबाट हटाएपछि शाक्यलाई यसपटक प्राधिकरणमा फर्कने मौका मिलेको हो।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए। तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ती पाएका घिसिङको नियुक्ती बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको उक्त माग पूरा नभएपछि अदालतबाट न्याय नपाउने आस मारेर बसेका थिए। तर, सोमबारको मन्त्रीपरिषदले उनलाई एक्कासी सरप्राइज दियो।
उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुने भन्दै चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने उनको दाबी छ।
पुरानो मुद्दाको अवस्था
कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउँन थालेका शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए। उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानुन सम्वत थियो कि गैरकानुनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन्। शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाई गराउने प्रयास गरेका थिए।
शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेशी थियो। न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। योसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भएको थियो। तर, कुलमानको दोस्रो नियुक्ती संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए। अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाई गर्नेछ।
सबै अंग पुग्यो तर ढिलो भयो
रिट निवेदक शाक्यले भने आफूले दायर गरेको रिटमा ढिलो न्याय दिइएको भन्दै अन्याय नै भोगेर बाहिरिन परेको दाबी गर्दै आएका छन्। २०७८ भदौ १ गते दायर भएको रिट २०८१ माघसम्म फैसला अदालतले नगर्दा आपूmमाथि अन्याय भएको र अब सर्वोच्चले नयाँ मुद्दामा पनि त्यही नजिर पछ्याउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई लागेको छ।
शाक्यको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नेदेखि सबै अंग पुगेको थियो। अब नयाँ मुद्दामा पनि सबै अङ्ग पु¥याउँदै केही महिनाभित्र फैसला हुन सक्ने छ। शाक्यले कुलमानलाई पनि अन्याय भएको भनि सर्वोच्च जान सक्ने अधिकारअन्र्तगत गएकाले अदालतले आफूले दायर गरेको मुद्दा वाँकी नै भएकाले त्यसलाई पनि न्याय गर्नुपर्ने बताए। उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पेश गरेकाले यी दुवै मुद्दालाई एउटै रोहमा राखेर सुनुवाई गर्दामात्र न्याय हुने उनको विचार छ। तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो।
‘तत्कालीन समयमा मैले दायर गरेको रिटमा जे भयो त्यो सकियो। अब पनि यो विवाद अदालत पुग्यो भने समयमै निर्णय गरियोस्’ शाक्यले भने ‘ म जस्तै चार वर्षसम्म न्याय माग्दै अदालत कसैले पनि धाउन नपरोस्। ’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए। तर, अवकाश हुदाँको अन्तिम पेशीसम्म पनि फैसला नभएपछि सर्वोच्चको मुद्दा आफ्ना लागि निरर्थक भएपनि अब व्याख्या गर्नुपर्ने उनको विचार छ।
सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेशी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। तर, तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेशी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने प्रक्रिया चलेको थियो।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
तर, ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो। शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो। चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए।
यस्ता थिए अदालतमा स्थगितको श्रृखला
शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए। उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो। लगत्तै पहिलो सुनुवाईको पेशी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो। उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके। त्यसदिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन।
लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेश तोकियो, भदौ ८ मा। उक्त रिटको तेस्रो पेशी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे। उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेशी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो।
अर्को पेशी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो। उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गराए। पटक–पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए।
असोज ५ गतेमा नयाँ पेशी आयो। तर, राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेशी राखे। राणाले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए। राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।
राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेशी राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका थिए। तर, उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ ग¥यो।
कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेशी रहेको थियो। दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाईको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाई स¥यो। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाईको पेशी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबारका लागि तोक्यो। उक्त दिन निवेदकका कानुन व्यवसायीले जानिबुझी हटाएका थिए। त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाइ गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेशी तोक्नू भनी आदेश गरे। सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको शाक्यको जिकिर थियो।
आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए। राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो। २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए्।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। तर, शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन्।कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको प्रयास
२०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले सुरु ग¥र्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकुल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। ६ महिनाको अवधिमा चारपटक स्पष्टीकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदबाट नहटाउने भनि सोधियो।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिदैं आइरहेका थिए। यता, ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका थिए।
यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफै विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो। ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ गतेमा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका थिए।
२२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीपरिषदले कुलमानलाई पदवाट किन नहटाउने भनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रीपरिषदले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ दिएपछि सोमबार राति बसेको मन्त्रीपरिषदले बर्खास्त गरेको थियो।
