काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुमा चरम बेथिति मौलाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी नियमन पालना गर्ने भनिएका वाणिज्य बैंकहरु नै नियामकको निर्देशन पालना गर्न अटेर गर्दै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने काम गरेको ‘बैंक सुपरिभिजन रिपोर्ट’ले देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएकाे छ। विभागले ‘बैंक सुपरभिजन रिपोर्ट, २०२४’ सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुले नियामकीय प्रावधान उल्लंघन गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा फस्दै गएको उल्लेख गरेको हो।
विभागले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने बैंक सुपरिभिजन रिपोटमा गत वर्ष वाणिज्य बैकहरुले उदेश्य विपरित कर्जा प्रवाह गर्दा निष्कृय कर्जा बढेको, प्रयोजन नखुलेका साना कर्जामा अनियमितता भएको, सञ्चालक समितले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले प्रतिवद्धताअनुसार काम नगरेको, एकिकृत निर्देशन र बासेलको प्रावधानअनुरुप पुँजी प्रयाप्तता र कर्जा जोखिमभार, नोक्सानी व्यवस्था नगरेको पाइको छ।
साथै, गत वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुले कर्जा प्रवाह प्रकृयामा हेलचेक्राइ गरेको, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका ‘लुप हाल’ खोजेर व्यवसाय विस्तार गरेकोे सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षणले गर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरिक्षण, विशेष तथा सुक्ष्म निरिक्षण र गैरस्थलगत निरिक्षणका क्रममा भेटिएका विषयमा तयार प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन, कर्मचारी, खराब ऋणी कारण दिन प्रतिदिन जोखिमको खाल्डोमा फस्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, लेखा परीक्षकको काम तथा नियुक्ति प्रकृया, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, एएमएलरसिएफटी लगायत संस्था व्यवस्थामा बैंकहरुले अत्याधिक क्रुटी गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
प्रतिवेदनले औल्याएका समस्या र समाधानका मुख्य बुँदाहरु
संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापन
–बैंकहरुको सञ्चालक समितिद्वारा गरिएको निर्णय कार्यान्यवन नभएको। कार्यान्यवन भए/नभएको विषयमा बोर्डले चासो नदिएको छ।
–केही बैंकका सिइओहरुले आफ्नो सम्झौताअनुसारको कार्यसम्पादन नगरेको र त्यसको मूल्यांकन समेत बोर्डले नगरेको
–बैंकहरुले आफ्नो व्यवसायको आकार, प्रकृति र बढ्दो जटिलताअनुसार मानक कार्य प्रणाली (एसओपि) अपडेट र पुनरावालोकन नगरेको।
–केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार संचालक नियुक्ती भएको एक महिना भित्र गर्नु पर्ने वार्षिक शिक्षा नीति कार्यान्यवन नगरेको।
–केही बैंकहरुले बासेल–३ को प्रावधानअनुसार जोखिम सम्पत्तिको वर्गिकरण नगरेको।
–सबै बैंकहरुको सुचना प्रणाली एकिकृत नहुँदा रिपोर्टहरु बेमेल भेटिएको छ। केही बैंकहरुले अझै पनि म्यानुअलमा ठुलो निर्भर छन्।
–कतिपय बैंकहरुमा निक्षेप, कर्जा, जोखिम भारित र पुँजी पार्याप्तताको विषयमा उचित व्यवसथापन, सूचना र प्रतिवेदन प्रणाली छैन।
–कम्पनी ऐनको व्यवस्था बमोजिम कतिपय बैंकले महिला संचालन नियुक्त गरेको छैनन्।
–कतिपय बैंकले ३ वर्षको लागि एनबिए बुक गरेपनि त्यसको डिस्पोजकाा लागि छुट्टै योाजना बनाएका छैनन्।
–कतिपय बैंकले प्रवाहित कर्जाको उचित अनुगमन नगरेको र प्रयोजनभन्दा बाहेकमा कर्जा उपयोग भएको पाइएको।
पुँजी र आम्दानी
–केही बैंकहरुले तयार गरेको आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन (आइसीएएपी) प्रकृया राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आइसीएएपी २०१२ गाइडलाइन अनुसार छैन।
–केही बैंकहरुले खुद्रा कर्जा, घरजग्गा कर्जा लगायतमा क्यापिटल एडुकेसी फेर्मवर्क, २०१५ अनुसार कर्जाको जोखिम भार राखेका छैनन्।
लेखा परीक्षण
–बैंकहरुले बाफिया, कम्पनी ऐन र राष्ट्र बैंककोे प्रावधानअनुसार वार्षिक बजेट निर्माण र लेखा परिक्षक नियुक्त नगरेको। लेखा परिक्षक नियुक्ती गर्दा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा एक जनाको नाममात्रै साधारण सभामा प्रस्ताव गरिएको भेटिएको।
–कतिपय बैंकले आन्तरिक लेखा परिक्षण आफ्नै कर्माचारीमा निर्भर भएको। लेखा परिक्षण प्रभावकारीता गर्न जनशक्तिको अभाव भएको।
–कतिपय बैंकका आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनासार लेखा परिक्षण नगराएको।
–आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षणबाट औलयाइएका गल्तीहरु प्राय दोहोरिने र सुझाएका विषयहरु कार्यान्यवन नहुने समस्या दोहोरिने, आन्तरिक लेखापरिक्षकले थप जोखिममा आधारित लेखा परिक्षण गर्न आवश्यक देखिएको। साथै, बैंकहरुले अफ साइट, रिमोट अडिटिङको अभ्यास गर्नु पर्ने देखिएको।
–लेखा परिक्षण समितिमा बोर्ड सदस्यको उपस्थिति कम भएको।
क्रेडिट रिक्स
–कुनै अवस्थामा बैंकहरूले आवश्यक उत्पादन कागजातहरू तयार नगरी विभिन्न प्रकारका ऋणहरू प्रदान गरिरहेको भेटिएको छ। साथै, केहि बैंकले प्रोडक्ट पेपरलाई राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनहरूसँग मेल खाने गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गरेका पाइँदैन।
–केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित ‘ब्रिज ग्याप ऋण’को अवधि बढाएको।
–उदेश्य र प्रयोजन बाहेक प्रावाहित कर्जाालाई बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित असल वर्गमा राखेको।
–केही बैंकहरुले कर्जा सुविधा वितरणपछिको निगरानी सन्तोषजनक ढंगले गरेका छैनन्। धेरै अवस्थामा बैंकले स्वीकृत सर्तहरूको अनुसार कोषको अन्तिम प्रयोगको पुष्टि गरेका छैनन्।
–धितो लिलामीको प्रकृयामा बैंकहरुले ऋणको सुनिश्चता नहेको पाइएको।
–केहि बैंकहरूले रियल इस्टेट ग्यारेन्टीको बन्धक गर्नु भन्दा पहिले नै ऋण प्रदान गरेको।
–केहि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित कुनै विशेष उद्देश्य बिना नै ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत ऋण प्रदान गरेका छन्।
–बैंकहरूले ऋणीको भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको आयको मात्र स्वघोषणामा निर्भर गरिरहेका छन्। तर, आय प्रमाणित गर्ने वैध कागजातहरू लिएको पाइन्दैन। साथै, कार्जा मूल्यांकन र कर्जा लिने व्यक्तिको आन्तरिक क्रेडिट रेटिङलाई विचार गरेका छैनन्।
–केही बैंकहरूको आकस्मिक वित्तीय योजनामा महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता संकट जस्ता बाह्य परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई समावेश गरेका छैनन्।
–बैंकहरूको एसेट लिक्युडिटी कमिटी (एएलसिओ) ले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरेको पाइँदैन।
–केही बैंकहरुको भल्ट र नगद व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। व्यवस्थापन कमजोर हुँदा भल्टको पहुँच नियन्त्रण अभाव, अभिलेखिकरण कमजोर र क्लिन नोट नीति कमजोर पाइएको छ।
–बैंकहरुको चेक र कार्ड व्यवस्थापन र अभिलेख कमजोर, हस्ताक्षण प्रमाणिकरणमा क्रुटि, कार्ड र चेक वितरणमा अव्यवस्थित पाइएको छ।
–सिसिटिभी व्यवस्थापन कमजोर। ९० दिनसम्मको ब्याकपक राख्नु पर्नेमा फुटेज धमिलो, क्यामोरा बिग्रिएको आदिी समस्या फेला परेको।
बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति र निष्कृय कर्जा बैंकहरुको मूख्य समस्या बनेको पाइएको छ। आर्थिक मन्दीका कारणले कुल मागमा गिरावट, निर्माण क्षेत्रको संकुचन, ओभर फाइनान्सिङ तथा ऋणलाई तोकिएको उदेश्यक बाहेकका प्रयोजनमा प्रवाह गर्दा एनपिएल र एनबिए बढेको पाइएको छ।
साथै, रियलस्टेट व्यवसाय घट्दा पनि बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्षमा बैंकहरुमा कर्जा वृद्धिदर कम भएको थियो। जसकारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता जम्मा भएको छ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता राम्रो भएपनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको कारणले केही बैंकहरुको पुँजी संरचनामा आवश्यक समायोजना गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
कुनै संगठित समुहले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो गलत सुचना प्रवाह गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जाना भएर गलत अभ्यासहरु भएको पाइन्छ। बैंक विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, बैंक कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने वा भौतिक आक्रमण गर्ने, तथा ऋण भुक्तानी रोक्न प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूले बैंकहरूलाई स्वास्थ्य रुपमाले व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुगेको, ऋण असुलीमा समेत बाधा पुग्दा एनपिएल बढेको पाइन्छ।
यस्तै, बैंकिङ ठगी बढ्दो, नक्कली धितो, बचतकर्ताको निक्षेप दुरुपायोग गर्ने प्रवृत्ति, उदेश्य विपरित ऋण उपयोग, गलत धितो मूल्यांकन, आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ सुसाशन, डिस्क्लोजर र पारदर्शितामा समस्या बढेको, प्रयाप्त जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने देखिएको छ। बैंकहरुले साइबर सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन बढाउनु पर्ने, डेटाको गोपनियता बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
बैंकिङ ठगी र पहिचान चोरीको ालागि थप काम गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि बैंकहरुले डिजिटल वित्तीय सचेतना र साक्षता बढाउने, कर्मचारीको प्रविधि क्षमता बढाउने, र सिस्टम अपग्रेड गर्नु पर्ने देखिन्छ। बैंकहरुले ग्राहक सुरक्षण बढाउनु पर्ने, एएमएलसिएफटी अनुपालन राम्रोसँग गर्नु पर्ने, संस्थामा दक्ष कर्मचारी बढाउनु पर्ने, कर्मचारीबीच रहेको नकारात्म धारणा परिवर्तन गर्ने गरी मानव सुांसाधन तथा संरक्षण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
यसैगरी बैंकहरुले ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रमोट गर्नु पर्ने, सुपरभाइजरि क्षमता बढाउनु पर्ने, नियामकीय अनाुपालन बढाउनु पर्ने, नवितम टेक्नोलोजि अपनाउनु पर्ने इनोभसन गर्नु पर्ने, साइबर सुरक्षा र डाटा लिकको जोमिख न्यूनीकरणमा थप काम गर्नु पर्ने र वित्तीय समावेशिता र आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापनलाई बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
