काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। अर्थले आज बजेट निर्माण सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयान पर्यटनमन्त्रालसँग छलफल गरेसँगै १६ वटा मन्त्रालय पुगेका हुन्।
मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना,संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका,प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको हस्तान्तरण,तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाहरुको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुुन सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले कार्यक्रम तथा योजनाहरु रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समयअनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजनाहरु समावेश गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजनाहरु समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन्। कार्यक्रम तथा योजनाहरु पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उपलब्ध साधनस्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको दाबी छ।
दुई दिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पूँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो। अर्थले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, उर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयहरुसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ।
