काठमाडौं। सरकारको निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा लगिएका कुलमान घिसिङको काम चित्त नबुझेपछि बर्खास्त गरिएसँगै जनप्रतिनिधि थलो संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको घानमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
घिसिङलाई पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख हुँदा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिलाएर नेकपा माओवादीप्रति ‘झुकाव’ राख्ने बनाएकै कारण अर्को सरकारले बर्खास्त गरेसँगै पक्ष-विपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप र संसद् सञ्चालनमा समेत अवरोधको संकेत देखिएको हो।
फागुन १३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कुलमान प्रकरणलाई लिएर हंगामा मच्याइयो। कुलमानलाई किन हटाएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सन्तोषजनक जवाफ दिनुपर्ने अन्यथा संसद् र आन्दोलनमा समेत जाने घुर्की दिइसकेका छन्।
दाहाल घुर्कीको अन्तर्य सहजै बुझ्न सकिन्छ। ओलीसँग ननिको सम्बन्ध रहेका बेला कुलमान बोकेर दाहालले अवरोध घोषणा गरेसँगै संसद् चल्ने अवस्था देखिन छाडेको छ।
अझ दाहालले कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हटाउने विषयमा जालझेल, षड्यन्त्र भएको टिप्पणीसमेत गरिसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न सक्दैन भनेर भनिएकै छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज किसिमले लिनुपर्छ। उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए हाउस चल्छ, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए आन्दोलन अगाडि बढ्छ,’ प्रतिपक्षी नेता दाहालले भनेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गर्दै बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। नेकपा माओवादीलगायत विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न सकेन भने आज पनि अवराेध गरिने बताएका छन्। निरन्तरकाे अवराेध कायम रहिरहे संसद् फेरि बन्धक हुने संकेत देखिएकाे छ।
संस्थान, विभागमा सामान्य कर्मचारी हेरफेर गरिँदा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने मागलाई लिएर ओलीले दाहालप्रति कटाक्ष गरेका छन्- चिसै पानीले नुहाउनुपर्ला।
सरकारले कुलमानलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार माध्यमबाट उक्त खबर थाहा पाएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। आशा गरौं, यो खबर असत्य सावित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु।’
साेही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको थियो।
दाहाल फेसबुकप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नै युवा संघको भेलामा भने, ‘संसदलाई आफ्ना कुन्ठा छर्ने थलो बनाउन खोज्नुहुन्छ। हामीले बुझेका छौं। यस्ता खालका क्रियाकलाप नगर्दा हुन्छ। के के न ठूलो अपराध गरेजस्तो, मैले यस्तो थाहा पाएँ, यो कुरा असत्य होस्, कुनै महान् ठूलो कुराजस्तो। भ्रष्टाचार गरेजस्तो। होइन रहेछ भने नत्र, म भन्दिनँ चाहन्छु चिसै पानीले नुहाउनुहुन्छ अन्तिममा।’
यद्यपि चैत १० मा भएको सिंहदरबार बैठकमा टिआरसी विधेयक कांग्रेस, एमालेबाट सहमतिमा टुंग्याउने र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसमा सहयोग गर्ने सहमति भएको भनिएको छ। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र दाहाल सहभागी थिए।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रधानमन्त्री ओलीका मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेलसहितको सो बैठकले टिआरसीमा सहमति जुटायो।
साेही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको थियो। कुलमान बर्खास्तगीपछि सरकारको निर्णयको आलोचना भए पनि दाहालले टिआरसीमा कुलमान साटेको दाबी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गरेका छन्। यसबारे नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै जवाफ दिएको छैन।
यद्यपि दाहालले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘एक-दुई दिन पर्खिए पनि हुन्थ्यो। फेरि एकचोटि निकै ठूलो जालझेल भएजस्तो मलाई महसुस भयो। म सिंहदरबार गएर टिआरसीबारे टुंग्याएलगत्तै गर्नुपर्ने त केही बाध्यता त थिएन। त्यसले मलाई फेरि स्वर्ग र नर्क सम्झायो।’
कुनै बेला स्वर्ग गए पनि सँगै, नर्क गए पनि सँगै जाने, पार्टी एकता गर्नेलगायत कुरा गरेर गहिरो दोस्ती बनाएका ओलीले आफ्नै सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेपछि दाहालले सत्ता छोड्न बाध्य हुनुपरेको रिस अझै फेर्न छाडेका छैनन्।
त्यसले गर्दा दाहालसँग ओलीको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। २०८० फागुन २१ गते एमालेले सरकार छोड्यो। फेरि कांग्रेसले साथ दियो, दाहाल प्रधानमन्त्री रहिरहे।
२०७९ पुस ११ गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओलीकै भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले देउवाअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि भौतारिएका दाहाललाई ओलीले नै राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग मिलाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएका थिए।
तथापि, प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। त्यसले गर्दा दाहालसँग ओलीको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। २०८० फागुन २१ गते एमालेले सरकार छोड्यो। फेरि कांग्रेसले साथ दियो, दाहाल प्रधानमन्त्री रहिरहे।
२०७५ जेठ ३ गते दुवै दलले एकता गरेर नेकपा बनाए। तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा छुट्टाछुट्टै पार्टी बनेसँगै ओली-दाहाल सम्बन्ध सुक्दै गएको छ। २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएको फैसला गरिदिएको थियो।
ओली-दाहाल झगडाको असर अहिले पनि संसदमा चलिरहेको छ। दाहाल बोल्ने बेला प्रधानमन्त्री संसद् वहिष्कार गर्छन्। दाहालले पनि संसद् बैठक सम्बोधन गर्दा सरकारसहित ओलीमाथि धारे हात लगाउँछन्।
