काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ एक साताभित्र श्वेतपत्र जारी हुने भएको छ। लामो समयपछि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणको हालको अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएसँगै बजारमा लोडसेडिङ सुरु हुने भन्दै चर्चासँगै विरोधसमेत भइरहेको छ। भारतबाट रातिको समयमा बिजुली नदिने भएपछि लोडसेडिङ हुने चर्चा भइरहँदा सरकारले सोमबार कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि अहिले राजनीतिक माहोल तातिएको छ।
यस्तै, बैठकमा लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुलमानले पीपीए खुलाउन अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
श्वेतपत्रमा के-के आउँछ?
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने श्वेतपत्रमा हाल प्राधिकरणको अवस्था र नाफाको वास्तविकताबारे जानकारी हुने छ। प्राधिकरणको हालसम्मको आर्थिक अवस्था र नाफाको वास्तविक जानकारी आउने छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरणले आयकरबापत सरकारलाई एक रुपैयाँ बुझाउन सकेको छैन। जबकि, प्राधिकरणले अर्बौं नाफा कमायो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको वर्षौं भइसक्यो। घिसिङले देखाएको नाफा फर्जी हुनुपर्छ वा अटेर गरेर कर नतिरेको हुनुपर्छ। त्यसमा शाक्यले नागरिकलाई बुझाउने प्रयास गर्ने जनाएको छ।
ट्रंक/डेटिकेटेड लाइन विवादबारे के आउला?
अहिले हितेन्द्रमाथि सबैभन्दा बढी चुनौती भनेको ट्रंक/डेटिकेटेड लाइनबापत अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता कसरी मिलाउने भन्ने छ। उद्योगी व्यवसायीहरूबीच लामो समयदेखि ट्रंक/डेटिकेटेड लाइन प्रयोगबापत अर्बौं रुपैयाँ बिल तिर्न रहेको दाबी कुलमानले गरिरहेका छन्। उद्योगीहरूले भने फर्जी बिल दिएर आफूहरूलाई फसाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
उद्योगीहरूले अहिले प्राधिकरणसँग टिओडी बिलको सक्कल प्रमाणसमेत मागिरहेको बेला हितेन्द्रले श्वेतपत्रमा यसको बारेमा के-के जानकारी गराउँछन्। यो विवादलाई कसरी पार लगाउँछन् भन्ने चासो चौतर्फी रहेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले अटेर गर्दै आएको थियो। टिओडी मिटरको प्रमाण पनि दिन नसक्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडानपछि कुलमानसँग सरकार रुष्ट बनेको थियो।
