काठमाडौं। कुलमान घिसिङ जति नायक मानिन्छन्, त्यति नै खलनायक पनि कहलिन्छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा झन्डै ८ वर्ष बिताएका घिसिङले गरेका काममाथि अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ।
उनको नेतृत्वले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गरेको थियो। तर, अर्कातर्फ उनी उद्योगी व्यवसायीसँगको विवाद, नीति निर्मातासँगको असमझदारी र विद्युत् व्यवस्थापनमा लापर्वाहीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा परे।
लोडसेडिङ अन्त्यः कसको भूमिका कति?
नेपाल चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेका बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङको संयुक्त प्रयासले देश अन्धकारमुक्त बन्यो। घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारेपछि लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भयो।
२०७४ वैशाख ३१ गतेदेखि नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो। त्यसबेला देशभर दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता र प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदा देश उज्यालो भयो।
तर, लोडसेडिङ अन्त्यको सम्पूर्ण जस कुलमान घिसिङले मात्र लिए। सरकारले गरेको पहललाई ओझेल पार्दै घिसिङले एकल रूपमा सफलताको श्रेय लिए। यद्यपि, नागरिकले उनलाई ‘उज्यालोको संवाहक’ का रूपमा व्याख्या गरे।
दोस्रो कार्यकालमा बढ्दो विवाद
घिसिङको पहिलो कार्यकाल निकै सफल मानियो। उनले व्यापक जनसमर्थन पाए। तर, दोस्रो कार्यकाल प्रवेश गरेपछि विवाद सुरु भयो।
सबैभन्दा ठूलो विवाद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयमा बाहिरियो। कुलमानले उद्योगी व्यवसायीलाई ‘जनतालाई अन्धकारमा राख्ने मुख्य दोषी‘ का रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार उद्योगीले २५ घन्टा बिजुली बालेर सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राखेका थिए। तर, बिजुलीको पैसा तिर्दैनथे।
उनको यो अभिव्यक्तिलाई जनताले सहजै पत्याए किनभने नेपाली समाजमा धनी व्यवसायीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ। उद्योगीलाई ‘चोर, माफिया, राष्ट्रघाती’ भन्दै दोष लगाउने प्रवृत्तिलाई कुलमानले मलजल गरे।
यसले उद्योगी व्यवसायी र घिसिङबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिरै उद्योगीले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सरकारसमक्ष गुनासो गर्न थाले। तर, घिसिङले कतिपय उद्योगको बिजुली लाइनै काटिदिए।
सरकारसँग टकराव, बर्खास्तीको बाटो
दोस्रो कार्यकालमा घिसिङ सरकारसँगको टकरावका कारण थप विवादमा तानिए। ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र नीतिगत असहमतिका कारण सरकारले उनलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्यो।
तर, घिसिङ मन्त्रालयका निर्देशन बेवास्ता गर्दै अघि बढे। सोही कारण ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीसँग असन्तुष्ट बने। अन्ततः चैत ११ मा सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्यो।
८ वर्षको बीचमा के गरे, के गरेनन्?
मुलकमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला ८ वर्षअघि कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा प्राधिकरण भित्रिएपछि एकाएक लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य भएको घोषणा गरियो।
हुन पनि त्यो बेला नाटकीय ढंगमा कुलमानले मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाएपछि उनको चौतर्फी चर्चा भयो। के साँच्चै घिसिङ आउनेबित्तिकै जादूजस्तै लोडसेडिङ हटाएकै हुन् त? यो प्रश्न बारम्बार उनीमाथि तेर्सिरहेको मात्र छैन, यसअघिका कार्यकारी निर्देशक र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले अब कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन्।
लामो समयसम्म लोडसेडिङ भइरहेको मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएपछि सर्वसाधारणले उनको प्रशंसा खुलेरै गरे। हुन न पनि यो बीचमा सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ भएको छैन। बेलाबेला बिजुली जानेबाहेक अन्य समय विगतजस्तो समस्या छैन। सोही कारण सर्वसाधारणको दृष्टिमा कुलमान साँच्चिकै उज्यालोको संवाहक बनेका हुन्।
तर, उनले सर्वसाधारणलाई उज्यालोमा राखिरहँदा विदेशबाट कति बिजुली आयात गरियो वा उद्योग व्यवसायमा कति लाइन दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ।
कार्यकालभर उद्योग अँध्यारोमै
कुलमानले सर्वसाधारणको सेन्टिमेन्टललाई क्याच गर्नकै लागि उद्योग क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ गरे। उद्योग क्षेत्रमा लाइन काटेर सर्वसाधारणको घरमा नियमित बिजुली दिएर क्षणिक रुपमा चर्चा कमाए पनि मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा लगाए। लाखौंलाई रोजगारी दिँदै मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्ने उद्योगमा लाइन कटौती गर्दा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्र खुम्चिँदै गए।
सोही कारण मुलुकमा एकातिर राजस्व गुम्दै गयो भने अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीले सरकारबाट विश्वास गुमाउँदै गए। मुलुककै लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीलाई नै पर्याप्त मात्रामा बिजुली नदिएर दुःख दिएको भन्दै पटक–पटक विरोध हुँदै आयो। तर, उनले उल्टै सर्वसाधारणमा उद्योगी व्यवसायीप्रति नकारात्मक सन्देश फैलाउन सफल बनाए।
चामत्कारिक नाफा
निरन्तर घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरण कुलमान आएसँगै एकाएक नाफामा गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ९ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणले ९ वर्षको बीचमा ४७ अर्ब नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको दाबी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसबेला गरेका थिए। कुलमानले देखाएको नाफामा हाल विवादमा रहेको ट्रंकलाइन/डेडिकेटेड बक्यौता रकम (२२ अर्ब) रुपैयाँसमेत समावेश छ। यो अहिले निकै विवादमा छ।
सुरुमा २२ अर्ब देखाएका उनले पछिल्लो समय भने आफैंले घटाउँदै आएका छन्। यो नाफाबाट आयकरसमेत प्राधिकरणले तिरेको छैन। त्यसैले प्राधिकरणले देखाएको नाफालाई चामत्कारिकका रुपमा लिँदै आएका छन्। यो विषय सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन्।
टिओडी मिटरको प्रमाण दिनै सकेनन्, उद्योगीलाई गरे बेइज्जत
लोडसेडिङको बेला प्रिमियम शुल्कमा उद्योगले बिजुली खपत गरेको भन्दै अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेको दाबी घिसिङले गर्र्दै आएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य भएको पाँच वर्षपछि उद्योगीले फर्जी बिल भएको भन्दै सक्कल प्रमाण मागिरहेका छन्। कुलमानले अदालतसमक्ष समेत टिओडी मिटरको बिल नरहेको बताइसकेका छन्।
तर, उद्योगीलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा बेइज्जत गरिरहे।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सुस्त
कुलमान कार्यकालभरि प्रसारण लाइन निर्माणले तीव्र्रता पाउन सकेन। उनले सर्वसाधारणलाई खुसी बनाए तर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिइरहे। जबकि सयौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएकै कारण राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा निर्मित आयोजना प्रसारण लाइन नभएकै कारण निर्माण सम्पन्न भएर पनि उत्पादनमा जान सकेका छैनन्।
बर्खायाममा निजी क्षेत्रको बिजुली लिएनन्
बर्खायाममा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले लिनै मानेन। उनले प्राधिकरण स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजना बाहेक निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खपत नगर्दा करोडौं रुपैयाँ घाटा निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ।
