काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपर्ने दस कारणसहित तीनपन्ने पत्र सम्प्रेषित गरेको छ। २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण नेतृत्वमा नियुक्त गरिएका घिसिङलाई पदबाट हटाउनुपरेको कारण समेटेर ऊर्जाले पत्र पठाएको हो।
घिसिङको कार्यवधि २०८२ साउन २५ गते सकिने भए पनि चैत ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले बर्खास्तगीको पत्र प्राप्त हुनासाथ अदालत जाने बताएका छन्। यद्यपि उनले मंगलबार नै अदालत जाने घोषणा गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ऊर्जाले कुलमानलाई पत्राचार गरेर पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ। पत्रमा पदबाट हटाउनुपर्नाका १० कारण बुँदागत रुपमा उल्लेख छन्।
‘तपाईंले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारीअनुरुपका कार्यकारी नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८१ फागुन २१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईंले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखियाे,’ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई पठाएको पत्रमा भनिएकाे छ।
पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत संसद् र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएकोलगायतका आरोप छन्।
यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे-टीओडीको आधारमा) असुलउपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगराएको भनिएको छ।
कुलमानलाई यी विषयमा सरकारले ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो। पाँच पटकसम्म मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएपछि गत फागुन २१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो।
घिसिङले गलत काम नगरेको दाबीसहित सफाइ पेस गरे पनि चित्तबुझ्दो नभएको बताएर सरकारले चैत ११ मा बर्खास्त गरेकाे थियाे।
