काठमाडौं। एजेन्सी दर्तासम्बन्धी ऐन पारित गर्न अटो व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। ऐन लामो समयसम्म पारित नहुँदा सवारी साधन पैठारीकर्तालाई समस्या परेको भन्दै अटो व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले भेट गरी एजेन्सी दर्तासम्बन्धी ऐन पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पछिल्लो पटक २०८० माघमा संशोधित वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकीकृत) नियमावली, २०१९ अनुसार कुनै ब्राण्ड दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसै नियमको उपनियम ५ मा सोही ब्राण्डको विभिन्न मोडल दर्ता गर्न थप धरौटी राख्न नपर्ने उल्लेख छ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात (२०८१ साउन)देखि सरकारले प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
अटो व्यवसायीहरूलाई प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो।
गाडी आयात व्यवसायका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम परिमार्जनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अगाडि बढाएको फाइलमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।
नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पारित नहँुदा सवारी साधन पैठारीकर्तालाई समस्या परेको बताए। ‘लामो समयदेखि एजेन्सी दर्तासम्बन्धी ऐन पारित नहँुदा सवारी साधन पैठारीकर्तालाई ठूलो समस्या भइरहेकाले उक्त ऐन छिटै पारित गर्न हाम्रो अनुरोध छ,’ उनले भने।
उक्त विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी नयाँ ऐन तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी लिँदै पारित गर्ने बताए। छलफलमा भारतीय मालवाहक सवारी साधन नेपालमा निर्वाध प्रवेशले स्वदेशी मालवाहक साधनको व्यवसायमा ठूलो असर परिरहेको बताउँदै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो।
यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले देशमा नेपालकै उत्पादनले बजार पाउने वातावरण हुनुपर्ने भन्दै लुव्रिकेण्टस् उद्योगका नाममा फिनिष्ड गुड नै नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण भइरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। साथै, नेपालमै टायर उद्योग खोलिए पनि त्यसका लागि स्ट्याण्डर्डको व्यवस्था नभएको जिकीर गर्दै बुट मोडेलमा बाह्य लगानी ल्याउन सम्भव रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले देशका उद्योगी व्यवसायीका लागि आफ्नो देशमै उद्योग व्यवसाय गरेर आर्य आर्जन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गदैं नाडाको विषयमा छलफल गरेको हो।
भेटमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालका ब्याट्री उद्योगहरुको अवस्थाबारे समेत जानकारी दिँदै हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई हालको ठाउँबाट कुनै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तर गरी सञ्चालन गर्न सकिने र त्यस ठाउँलाई सेजको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
छलफलमा मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसायको स्थितिबारे बिना कुनै जानकारी संसदमा प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै सरकारले खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरिरहेको बताए। मन्त्री भण्डारीले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा ७०० प्रतिशतसम्म पनि मुनाफा गर्न सकिने बताउँदै नाडाका सुझाव राजश्व परामर्श समितिमा पठाउन अनुरोध गरेका छन्।
छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर रावत, नीजि सचिव सुमन धिताल र स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्ट उपस्थिति थिए।
