काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। राजस्व परामर्श समितिलाई इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवाह बढाउन कर छुट, भन्सार सहुलियत, प्रशासनिक सरलीकरणलगायतका सुझाव पेश गरेको हो।
इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ। मेसिनरी उपकरण आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्नुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने र सरकारी आयोजनाले मात्र पाउँदै आएको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने इप्पानको माग छ।
यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा कर तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझावमा उल्लेख छ। आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष राखी, त्यसपछि थप ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरल वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई खपतको आधारमा कर छुट दिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कम शुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ। सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
इप्पानले जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष पुर्याउने, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट दिने, र उचित प्रतिफल दिने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता दर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
