काठमाडौं। विषय विज्ञताका हिसाबले हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)का अब्बल क्याडर हुन्। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका शाक्यलाई सरकारले एनईएको एमडी (प्रबन्ध निर्देशक) बनाएको छ।
एनईएको तत्कालीन नेतृत्वका कारण देशको अर्थतन्त्रदेखि सामाजिक विखण्डनसम्मलाई नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले बुद्धिमत्तापूर्ण निरुपण गर्नुपर्छ। उनीसामु चुनौतीका चाङ लामै छन् किनभने यसअघिको नेतृत्वले समयमै उक्त काम नगरिदिएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी शाक्यको काँधमा आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले १४ घन्टा लोडसेडिङ छ। भारतसँगको ऊर्जा व्यापार निवर्तमान नेतृत्वले तहसनहस बनाइदिएको छ।
एकातिर देशभित्र न्यून उत्पादन र अत्यधिक विद्युत् खपतको समय नजिकिँदै छ। घरायसी ग्राहकमा लोडसेडिङको त्रास फैलिएको छ। कतै नयाँ एमडी आएपछि लोडसेडिङ त हुने हैन भनेर चिन्तित छन्। उनीहरुको चिन्तालाई असत्यमा बदल्नु शाक्यका लागि कम्ती चुनौतीको विषय छैन।
उद्योगलाई ब्युँत्याउनु छ। गर्मी सुरु भएसँगै बिजुली खपतको माग घरायसीमा बढ्दै छ। अझ तराईका जिल्लामा अत्यधिक खपत हुन्छ। बहुसंख्यक उद्योग पनि तराईमै छन्। ती उद्योग अहिले सर्टडाउन अवस्थामा छन्। अब प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योग पनि चलाउने र घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङ नहुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।
बर्खायाम सुरु हुनेबित्तिकै खोलामा पानीको मात्रा बढ्छ। पानीको मात्रा बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बढ्छ। यसअघिको नेतृत्वले निजी क्षेत्रबाट चाहिने जति मात्रै बिजुली लिएर नचाहिने बिजुली लिँदै नलिएको अवस्था थियो। त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्यायो। तत्कालीन नेतृत्वले बिजुली नलिनुको कारण प्रसारण लाइन नभएर हो।
अब शाक्यले जतिसक्दो चाँडो प्रसारण निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ। प्रसारण लाइन कसरी बनाउनुपर्छ भन्नेमा शाक्य पूर्ण जानकार छन्। किनभने, उनैले ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन डिजाइन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालनमा आएको हो। अब जति ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएको छ, त्यसलाई सल्ट्याउनुपर्छ।
अहिले भारतले बिजुली नदिएपछि घरायसीमा पनि लोडसेडिङ हुने चेतावनी यसअघिकै नेतृत्वले दिएको थियो। खासगरी बाह्रै महिना भारतबाट बिजुली ल्याएर नेपालको आवश्यकता पूरा गरिँदै आएको थियो। तर, यसपटक भने भारतले रातीको समय बिजुली दिन नसक्ने र दिउँसो मात्र दिने भनेपछि मुलुकमा फेरि लोडसेडिङ हुन लागेको चर्चा चलिरहेको छ।
अर्को कुरा, औद्योगिक क्षेत्रमा हुने लोडसेडिङ त छँदै छ, लाइन पाइएका बेला पनि गुणस्तरहीन लाइन छ। टिपिङ त अहिलेको मुख्य रोग नै बनिसकेको छ।
भारतबाटै बिजुली खरिद गरेर उज्यालो बनाइरहेका कुलामानले रातीको समय बिजुली नदिने भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रसँगै घरायसीमा पनि साँझका बेला लोडसेडिङ हुने चेतावनी दिएका थिए।
शाक्य उनै व्यक्ति हुन्, जो चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले हटाएको थियो। हालको सरकारले कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएसँगै मुलुक तत्कालै अँध्यारोमा पर्ने भन्दै चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ।
शाक्यको अग्निपरीक्षा सुरु
लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई नियुक्त गरेपछि अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। धेरैको बुझाइ छ, अब मुलुकमा लोडसेडिङ हुन्छ। के साँच्चै मुलुकमा लोडसेडिङ हुन्छ? भन्ने प्रश्नलाई शाक्यले कसरी जवाफ दिन्छन् भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ।
अहिले कुलमानले सरकारले नै पहलकदमी नगर्दा भारतले रातीको समयमा बिजुली नदिएकाले लोडसेडिङको अवस्था आइरहेको बताइरहँदा उनले तत्कालै भारतबाट बिजुली ल्याएर रातीको समय हुने विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाइदिनुपर्नेछ।
यदि, कुनै पनि बहानामा लोडसेडिङ भए त्यसको अपजस हितेन्द्रले मात्र हैन, सरकार पनि हुन्छ। त्यसैले आलोचित सरकारको साख जोगाउन पनि हितेन्द्रले तत्कालै कूटनीतिक पहलमार्फत भारतबाट बिजुली ल्याएर हुन्छ वा वैकल्पिक बाटोबाट। समाधान खोजिहाल्न आवश्यक छ।
सरकारले घरायसी मात्र हैन, औद्योगिक क्षेत्रमा हुने लोडेसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्नेछ। उद्योग चलायमान हुने समयमै बिजुली कटौती गर्दा समस्या भएको गुणासो उद्योगीले गरिरहेका बेला प्राधिकरण नेतृत्वले वैकल्पिक उपाय दिन आवश्यक देखिन्छ।
कसरी सल्ट्याउलान् ट्रंक/डेटिकेटेड लाइन विवाद?
प्राधिकरण नेतृत्वले सबैभन्दा धेरै गिजोलेको विषय हो–ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद। यही विवाद समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो।
सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले अटेर गर्दै आएको थियो। उनले टिओडी मिटरको प्रमाण पनि दिन नसक्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि सरकार रुष्ट बनेको थियो।
अब सो प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कुलमानले देखाएको फर्जी नाफालाई श्वेतपत्र जारी गरी वास्तविकता देखाउनुपर्ने चुनौती हितेन्द्रमाथि थपिएको छ।
घिसिङले पाएको अर्को सबैभन्दा ठूलो सम्मान के भने वर्षाैंसम्म घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा लगे। वास्तविक रुपमै संस्था नाफामा गएको हो? यदि हो भने शाक्यले अहिलेसम्म प्राधिकरणले सरकारलाई कति आयकर तिर्यो भनेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन। यदि नाफा गरेर आयकर तिरेकै देखिए उनीसामु प्राधिकरणलाई नाफा कमाएर संस्था जोगाउन पनि चुनौती हुन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरणले आयकरबापत सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाएको छैन जबकि प्राधिकरणले अर्बौं नाफा कमायो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको वर्षौं भइसक्यो। कि घिसिङले देखाएको नाफा फर्जी हुनुपर्छ कि त अटेर गरेर कर नतिरेको हुनुपर्छ। त्यसमा पनि शाक्यले नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।
