नेपालमा हुने ठेक्का प्रक्रियामा ‘लो बिड’ (कम लागत प्रस्ताव) नियम ठीक/बेठीक भन्नुभन्दा पहिला यसको अर्थ बुझ्न आवश्यक छ। कुनै पनि कार्यालयले सम्बन्धित आयोजनाको ठेक्कामा अनुमान गरेभन्दा कति प्रतिशतसम्म कम रकम निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव गरेपछि ‘लो बिड’ हो? भन्ने विषय जोडिन्छ। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यसरी लो बिडको प्रस्ट आधार तोकिएको छैन। सामान्यतया अलि धेरै कम रकम प्रस्ताव गरेपछि लो बिड भनिन्छ। नेपालमा निर्माण व्यवसायीले ४०/५० प्रतिशतसम्म कम लागत प्रस्ताव गरेका उदाहरण छन्।
व्यवसायी सार्वजनिक रुपमा आह्वान भएको ठेक्कामा कति रकम प्रस्ताव गर्ने भनेर स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याउने रकम प्रस्वात गर्छन् भन्ने सरकारी पक्षको बुझाइ हुन्छ। जस्तै, १० करोडको ठेक्का लिने हो भने त्यसभित्र पर्ने सबै खाले खर्च आकलन गरेर मात्रै व्यवसायीले आफ्नो मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्छ। त्यसका अलावा आफूसँग ‘स्टक’ भएको क्षमताबाट कति काम गर्न सकिन्छ, कति प्रतिशत नाफा राख्ने आदि विषयमा पनि व्यवसायी सचेत हुन आवश्यक छ। तर, पर्याप्त मूल्यांकन नगरी आफूले ठेक्का लिने मात्रै उद्देश्य राखेर लागत प्रस्ताव गर्नु व्यवसायीकै गल्ती हो।
कसैले यति रकममा ठेक्का प्रस्ताव गर्नू भनेर दबाब दिएको हुँदैन। तर, निर्माण व्यवसायीले कम लागत प्रस्ताव किन गर्छन् भनेर खोज्ने अवस्था छ। अझ व्यवसायीले अध्ययन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने हो भने सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी लागत लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र लागत मूल्यांकन गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी छ।
‘लो बिड’ स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा
प्राविधिक रुपमा सक्षम निर्माण व्यवसायीमध्ये सबैभन्दा कममा काम गर्नेलाई ठेक्का दिने स्वतन्त्र र वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा हो। विश्वका धेरै देशमा लागू भएको यो प्रावधानलाई संकुचित गराउन सकिँदैन। सबै निर्माण व्यवसायीले आ–आफ्नो तरिकारले लागत रकम प्रस्ताव गर्छन्। आर्थिक प्रस्ताव नखोल्दासम्म कति रकम प्रस्ताव भएको छ भन्ने जानकारी स्वयं व्यवसार्यी र ठेक्का आह्वान गर्ने कार्यालयसमेतलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो खरिद नियमअनुसार व्यवसायीको मूल्यांकन प्राविधिक र आर्थिक गरी दुई चरणमा गरिन्छ। सुरुमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीको कार्यानुभव, औजार/उपकरण, कर्मचारी, प्राविधिक हेरिन्छ। प्राविधिक मूल्यांकनको न्यूनतम आधार सबै व्यवसायीका लागि एउटै हुन्छ। यदि सरकारले राखेको प्राविधिक मापदण्ड पुगेन भने त्यो व्यवसायीले गरेको आर्थिक प्रस्ताव नै हेरिँदैन। अर्थात्, प्राविधिक मूल्यांकनमा ‘पास’ नभएको व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ।
लो बिड आफैंमा गतल नभए पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ। अहिलेको अवस्थामा कुनै व्यवसायीले कुनै एउटा आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि अर्को आयोजनामा ठेक्का पाउँछ। त्यसरी व्यवसायी छनोट गर्ने एउटै निकाय हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनु भनेको निर्माण व्यवसायीको मूल्यांकन सरकारले गर्ने बलियो आधार नहुनु हो।
त्यसरी खुला रुपमा प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै आर्थिक पक्षमा प्रवेश गरिन्छ। त्यसकारण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने क्षमतामा रहेर मूल्य प्रस्ताव गर्ने हो भने लो बिडको समस्या आउँदैन। केही व्यवसायीले आयोजना वा ठेक्का लिएपछि गर्नुपर्ने कामको मूल्यांकन राम्रोसँग नगरी ठेक्का प्रस्ताव गर्दा समस्या देखिएको हो। सोही कारण लो बिडसम्बन्धी नियम आफैंमा गलत वा असफल नभई यसको कार्यान्वय प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको हो।
अर्को पक्ष, कम लागत प्रस्ताव गर्दैमा व्यवसायीले काम नगर्ने नियत राख्यो भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। किनकि, व्यवसायी सबै कुरामा सक्षम छ, उसको पर्याप्त काम गर्ने क्षमता छ भने थोरै लागत प्रस्ताव गरेको हुन सक्छ। जस्तै, व्यवसायीको आफ्नै स्वामित्वमा इँटा, ह्युम पाइप, रड, सिमेन्ट उद्योग रहेछ भने उसकै सामान प्रयोग हुने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण पनि आयोजनाको ठेक्कामा थोरै रकम प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहन्छ। सोही कारण राज्यले विश्वास गरेर कम लागत प्रस्ताव गर्ने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन्छ। राज्यको आँखाबाट हेर्ने हो भने प्राविधिक रुपमा पास भएको जुन व्यवसायीले कम रकममा काम गर्छु भन्छ, त्यसलाई ठेक्का दिँदा फाइदा हुन्छ। उस्तै प्राविधिक क्षमता भएको व्यवसायीले कम लागतमा काम गर्छु भन्दा भन्दै त्यसलाई छोडेर बढी लागत प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनु उपयुक्त हुँदैन। यसले गर्दा यति रकममा त्यो आयोजनाको काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने स्वमूल्यांकन निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्छ। ठेक्का लिएपछि बीचमा काम गर्न अप्ठेरो भएको बहाना बनाउन मिल्दैन।
सुधार्नुपर्ने पाटो
लो बिड आफैंमा गतल नभए पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ। अहिलेको अवस्थामा कुनै व्यवसायीले कुनै एउटा आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि अर्को आयोजनामा ठेक्का पाउँछ। त्यसरी व्यवसायी छनोट गर्ने एउटै निकाय हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउनु भनेको निर्माण व्यवसायीको मूल्यांकन सरकारले गर्ने बलियो आधार नहुनु हो।
यसो भन्दैमा पहिला यो व्यवसायीले राम्रो काम गरेको थिएन। त्यसैले अर्को आयोजनामा ठेक्का नदिने भन्ने तर्क अघि सार्न मिल्दैन किनकि सबै ठेक्कामा समस्या आउनुमा छुट्टाछुट्टै कारण हुन्छन्। त्यसमा निर्माण व्यवसायी, कार्यालय पक्ष वा तेस्रो पक्ष जोसुकैको कमजोरी हुन्छ। त्यसैले राज्यले आफ्ना विभिन्न निकायमा काम गरेका व्यवसायीको विगतका गतिविधिको अद्यावधिक विवरण बनाउन आवश्यक हुन्छ। हामीलाई यो व्यवसायीको पृष्ठभूमि यस्तो हो भन्ने सामान्य जानकारी भए पनि कानुनी व्यवस्था नएकाले उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउन सकिँदैन। सरकारसँग त्यस्तो कानुन नहुँदा विगतमा राम्रो काम नगरेका कम्पनीले दोस्रो तेस्रो पटक ठेक्का पाइरहेका हुन्छन्।
लो बिड आफैंमा समस्याको विषय होइन। यसलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कमजोरी भएको हो। त्यसैले लो बिड नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। उपयुक्त विकल्प हुन्छ भने हाम्रो ठेक्का प्रक्रियामा नयाँपन थप्नु उपयुक्त नै हुन्छ।
अहिलेको नियमअनुसार ठेक्का मूल्यांकन हुँदा प्रस्तावक निर्माण व्यवसायीले विगतमा कस्ता काम, कति वटा गरे भनेर हेरिन्छ। तर, ती काम कसरी, कति समय लगाएर गरे भन्ने विषय खोजिँदैन। सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम भयो कि भएन, खोज्न जरुरी छ। कम्पनीको आर्थिक क्षमता कमजोर भएर काम गर्न नसकेको हो भने सबै आयोजनामा असर गर्छ। आर्थिक पक्षबाहेक अन्य समस्या हो भने त्यसबारेको समस्या बुझ्न जरुरी हुन्छ।
विल्पक खोज्दा फरक पर्दैन
लो बिड आफैंमा समस्याको विषय होइन। यसलाई कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कमजोरी भएको हो। त्यसैले लो बिड नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। उपयुक्त विकल्प हुन्छ भने हाम्रो ठेक्का प्रक्रियामा नयाँपन थप्नु उपयुक्त नै हुन्छ। जस्तै, विश्व बैंकले विश्वका अन्य देशमा लागू रहेको ‘रेटेड क्राइटएरिया’ ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी नियम नेपालमा भित्र्याउँदैछ। ‘रेटेड क्राइटएरिया’ प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीको विभिन्न क्षमता र विगतको काम गराइ हेरेर नम्बर दिने गरिन्छ।
त्यो नियममा विभिन्न शिर्षकमा मापदण्ड बनाएर मूल्यांकन गर्दै नम्बर दिइन्छ। सबैभन्दा बढी नम्बर पाउने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ, कम लागत प्रस्ताव गर्दैमा ठेक्का पाइन्छ भन्ने हुँदैन। विश्व बैंकले विश्वका केही देशमा त्यही नियम लागू गर्दै आएको छ। यो नियम लागू गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। नम्बरिङ सिस्टममा निर्माण कम्पनीको विगतमा भएका सबै गतिविधिको समेत मूल्यांकन हुन्छ।
भौतिक मन्त्रालय मातहत भने त्यसरी ठेक्का लागिसकेको छैन। विश्व बैंकको लगानीमा भौतिक मन्त्रालय मातहत आह्वान हुने ठेक्कामा नम्बरिङ सिस्टम लागू गर्ने सम्बन्धमा छलफल अघि बढिसकेको छ। त्यस्तो नियम सम्बन्धित बैंकले लगानी गर्ने आयोजनामा मात्रै लागू हुन्छ। नेपालले आफ्नो लगानीमा बन्ने आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम हुने भएकाले वर्तमान ऐन व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।
लो बिडका कारण मात्र नभई निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुमा विभिन्न निकायबीच सहजीकरण एवं समन्वयमा समस्या भएर पनि हुन्छ। आयोजनाको ठेक्का संघ सरकार मातहत लगाए पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी एवं उत्खनन् अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। त्यो काम गर्न स्थानीय सरकारले ढिलाइ गर्दा आयोजना निर्माण सुस्त हुन्छ।
नेपालमै पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रको सूचना प्रकाशन भएपछि निर्माण स्थललगायत अन्य विविध पक्षको पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन्छन्। त्यस्ता निर्माण व्यवसायीले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै ती आयोजनाले राम्रो प्रतिफल दिएका छन्। तर, पर्याप्त अध्ययन नगरी ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्य मात्र राखेर प्रतिस्पर्धा गर्दा समस्या आउने गरेको हो। अतः ठेक्का प्रक्रिया आफैंमा समस्या होइन, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त अध्ययन गरेर आफ्ना कम्पनीको क्षमताअनुसार आफूले गर्न सक्ने दररेट मात्र पेस गर्दा समस्या आउँदैन। यद्यपि ठेक्का प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्दै जानुपर्ने विषय छँदैछन्।
