काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रलाइ व्यवस्थित र सुधार गर्ने भनेर विभिन्न समयमा योजना बनायो । खासगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहरलाइ व्यवस्थित बनाउन पाँच वर्ष अघि नै दर्जनौ योजना अघि सारेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा योजना कार्यान्वयन काजगमै सिमित बन्न पुग्यो । अहिले पनि यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।
यातायात क्षेत्र व्यवस्थित र सुधार गर्ने भनिएको निकाय यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख र कर्मचारी फेरबदल हुँदा बनाइएका योजना अघि बढ्न नसकी थला परे । नयाँ आउने विभाग कर्मचारीले पुरानो योजना अघि नबढाउने र नयाँ योजना घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा कारण पनि अहिले यातायात क्षेत्र सुध्रिन सकेको छैन् ।
कर्मचारीको कार्यशैली, योजना कार्यान्वयनको फितलोपना र कडाइ नगरिदा सरकारले बनाएका योजना सफल हुन नसकेका हुन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा लगायत देशभर दैनिक रुपमा सवारीका चाप बढिरहेका छ । यसरी सवारीको चाप बढ्दै जाँदा सवारीसाधनबाट निस्केको प्रदुषणले मानिसको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ नै । त्यति मात्रै होइन् सवारी चाप बढेसँगै घण्टौसम्म जाममा बस्नु पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सवारी चाप बढ्दा अहिले नै रत्नपार्कबाट भक्तपुर पुग्न २ घन्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
यता, सडकमा ट्राफिक लाइट जडान, सवारीको अनुगमनमा, सवारी रुटको व्यवस्थापन, सवारीको प्रदुषण जाँच गर्ने काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउँछन् । उनले व्यवस्थित गर्न नयाँ योजना बनाइएको बताए । तर, विगतको योजना कार्यान्वयनबारे उनले खुलाएनन् ।
यस्ता छन्, सरकारी योजना
कागजी लाइसेन्स प्रतिस्थापन भएन्
सरकारले २०७३ मंसिर १४ गतेदेखि यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार, विभागले कागजको सवारी अनुमति पत्र(लाइसेन्स) लाइ पूर्ण प्रतिस्थापन गरी स्मार्ट लाइसेन्स दिने योजना बनाएको थियो ।
तर, योजना अघि सारेको तीन बर्ष नाघेपनि अधिकांशले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । विभागकै तथ्यांक हेर्दा अहिले ७ लाख चालकले राजश्व तिरेको रसिद नै लाइसेन्सको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन ल्याए पनि क्षमताअनुसार लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन् ।
तीन तहमा सानाठूला सवारी रुट छुट्टाछुटै
उपत्यकाभित्र उच्च सवारी चाप भएकाले जाम कम गर्न सरकारले गत २०७५ असोजमा साना र ठुला गाडी गुड्न छुट्टाछुट्टै रुट दिने तयारी गरी योजना बुन्यो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरेर छुट्टाछुट्टै रुट कायम गर्ने योजना अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन् ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा ठूला तथा साना गरी दैनिक १३ लाख बढी सवारीसाधन सडकमा गुड्छन् । तर, ती सवारीको व्यवस्थित रुट नहुँदा जुनसुकै रुटमा पनि साना ठूला सवारी गुडिरहेको छन् ।
साना र ठूला सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै रुट कायम गर्ने योजना अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन् । रुट कायम गर्न र योजना कार्यान्वयनमा आउँन अझै तीनबर्ष लाग्ने विभागका महाननिर्देशक हमालको तर्क छ ।
जथाभावी रुट अनुमति
सरकारले पुराना यातायात समितिबाट दिएको रुट खारेज गरेर नयाँ दिने योजना दुई बर्षअघि तय गर्यो । तर, अनुमति खारेज गरेपनि नयाँ रुट कायम नगरी जथाभावी रुट अनुमति दिइएको छ । यसअघि रुट अनुमतिमा यातायात समितिको वर्चश्व भएपनि अहिले भने सरकारले खुल्लम खुला जथाभावी रुट दिँदा सवारी चाप बढेको देखिन्छ ।
अहिले पनि हेर्ने हो भने, सातदोबाटो, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल, नारायणगोपाल चोक, कलंकी, र भित्री रुट अन्र्तगत दरवारमार्ग, सिंहदरवार, थापाथली, माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा सवारी चाप र जाम हुने गरेको छ ।
सवारीको प्रदुषण न्युनीकरण भएन्
सरकारलाइ सवारीको प्रदुषण न्युनीकरण गर्न त परकै कुरा हो । यसलाई कसरी न्युन गर्ने भनेर कार्यविधि र उपाय समेत सोच्ने फुर्सद छैन् । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरहरुमा गुड्ने सवारीसाधनकै कारण ३८ प्रतिशत वायूप्रदूषण बढेको छ । यसका लागि पुराना सवारी हटाउने भने पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन् ।
यता, पुराना र मर्मतबिना चलाइने सवारीले प्रदुषण दिनुहुँ बढाइरहेको छ । नियमित रुपमा प्रदुषण जाँच हुन नसक्दा तोकिएको मापदण्डभन्दा प्रदुषित सवारीसाधन सडकमा गुड्नेको संख्यामा अहिले पनि बढी नै छ । जसका कारण आम यात्रु र नागरिक धुँलो धुवाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ ।
हटेनन् २० वर्ष पुराना सवारी
२० बर्ष पुराना र पत्रु अवस्थाका सार्वजनिक सवारी हटाउने सरकराको योजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन् । गत २०७२ चैत्र १ गते सरकारले दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण २० बर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि सडकमा पुराना सवारी निर्वाध गुडिरहेका छन् ।
यता, सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्र यो नियम लागु गरे पछि कालो प्लेटलाई नीजि सेवाको रातो प्लेट बनाउने क्रम बढ्न थालेकाले १५ बर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई सेवा हेरफेर गर्न रोक लगाएको थियो । २० बर्ष पुराना ल्याण्डरोभर, ट्याक्सी र ड्यामिलर बेन्जलगायत ठुला बस अझै पनि पत्रु कायम गर्न सकेको छैन । वि.सं २०४६ सालदेखि हालसम्म २० बर्ष पुराना ११ लाख सवारी रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
विद्युतीय सवारीको दिगो लक्ष्यमा कठिनाइ
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार, सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी हटाइ ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । हालसम्म पनि विद्युत्तीय सवारी साधन पूर्ण सञ्चालनतर्फ यातायात क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन् । त्यसअनुसार, सरकारले ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बिजुली बस खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छैन् ।
हाल विद्युतीय सवारीको संख्या न्युन छ । निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा तीनओटा बिजुली बस चलाइरहेको छ । अहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ३५ लाखभन्दा बढि सवारीसाधनहरु छन् ।
दुई पाङग्रे सवारीको हुदैन् प्रदूषण जाँच
नेपालमा सवैभन्दा बढि दुईपाङ्ग्रे सवारी गुड्छन् । कुल ३५ लाख सवारीमध्ये २५ लाख त दुइपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती कुनै पनि सवारीको प्रदुषण जाँच नहुँदा वायुमण्डल र वातावरणीय प्रदुषण बढिरहेको छ । सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारी प्रदुषण जाँच गर्ने योजना नबनाउको पक्कै होइन् । तर, कार्यान्वयन अहिले नगरेको मात्रै हो ।
ठूला सवारी साधनजस्तो साना सवारी परीक्षण गर्ने प्रविधि, मेसिन र स्रोत साधन नभएको विभागका केशव जमरकट्टेल बताउँछन । उनी भन्छन ‘विभागले ठूला चारपाङग्रे सवारी जाँच गर्ने प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, स्रोत साधन नभएकाले अहिलेसम्म दुईपाङग्रे सवारीमा प्रदुषण जाँच भएको छैन् । प्रदुषण जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ ।’
प्रदुषण जाँचको यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
यातयात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१०को खण्ड ग) को प्रयोजनमा लागि २०५४ पुस २८ गते सरकारले सूचना प्रकाशित गरी दुईपाङग्रे सवारी साधनको प्रदूषणको मापदण्ड तोकेको थियो । उपत्यकामा दुई पाङग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था भए पनि नियमन हुन सकेको छैन । २०५५ साउन १ देखि लागु हुनेगरी सरकारले सुचना प्रकाशित गरेको थियो । यसका लागी दुईपाङग्रे सवारीमा कार्वन मोनोअक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ प्रतिशत हुनु पर्ने तोकेको छ ।
त्यसै क्रममा सरकारले २०५३ कात्तिक १५ गतेदेखि सिंहदरवार, एयरपोर्ट र २०५५ असार १ गतेदेखि दरबारमार्ग, ठमेल र उपत्यकाका दरबारस्क्वायर क्षेत्र गुड्ने गाडीलाई प्रदूषण मापन गरी ग्रीन स्टीकर वितरण गर्दै आएको छ । तर, दुईपाङग्रेको प्रदूषण जाँच भएको छैन ।
यीबाहेक सवारी प्रदुषण मापदण्ड र कार्यविधिको कार्यान्वयन नहुँदा पनि यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।
अहिले पनि कुल सवारीको ८० प्रतिशत सवारीको प्रदुषण परिक्षण हुन सकेको छैन् । यता, सरकारले पनि सवारी कर तथा राजश्व संकलनमा कडाइ नगरिँदा सो हाराहारीकै सवारीसाधनले सवारी कर तथा राजश्व तिरेका छैनन् । बर्षौ अघिदेखि नविकरण नगरी चल्ने सवारी र पत्रु कायम नगरी ती सवारीको राजश्व र कर समेत उठाउन सकेको छैन् ।
