काठमाडौं। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई अवैध आर्जनको ढोका खुलेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा विभागले प्रभावकारी काम नगरेको कारण समेत उल्लेख गरेर एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले त्यसलाई अवैध आर्जनको लाइसेन्सका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
विभागमा व्यवसायीविरुद्ध आफै उजुरी हाल्ने र आफै फोन गरेर मुद्दा चलाउ कि मोलमोलाइमार्फत मिलाउने भन्ने बार्गेनिङ हुन्छ। अहिले मुलुक ग्रे लिस्टमा छ। एफएटिएफले तारन्तार फलोअप पनि गरिरहेको हुन्छ।
‘हामीले तपाईहरुविरुद्ध मुद्दा लैजाँदा पनि फाइदै हुन्छ, के गर्ने भन्नुस्, भन्दै बार्गेनिङ हुन्छ,’ विभागका रहेका एक सरकारी वकिलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘खुलेआम बार्गेनिङ गरेको देखेर आफैँलाई डर लाग्छ।’
स्रोतका अनुसार, व्यवसायी र प्रहरी अधिकृतलाई तह लगाउन अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अग्रसर देखिन्छ।
‘विभागका दुई/तीन जना कर्मचारी बस्ने, व्यवसायीलाई बोलाउने र कोठामा लगेर बार्गेनिङ गर्ने काम हुँदो रहेछ,’ ती वकिलले भने, ‘उनीहरुको (कर्मचारी) व्यवहार देख्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अवैध आर्जनका लागि वैधानिक निकाय हो। त्यो संस्थामा कर्मचारी जानलाई मरिहत्ते गर्नुको पछाडिका कारण भनेकै अवैध आर्जन गर्नु रहेछ।’
स्रोतका अनुसार, व्यवसायी र प्रहरी अधिकृतलाई तह लगाउन अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अग्रसर देखिन्छ। ‘उच्च प्रहरी अधिकारीविरुद्ध आफैँ बेनामे उजुरी हाल्ने र बयानका लागि बोलाउने, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य हुँदो रहेछ,’ ती वकिलले भने, ‘विभागमा दुई थरी विकृति देखिएको छ। व्यवसायीका उजुरी जति विभागका कर्मचारीले हेर्ने र अन्य उजुरी प्रहरीलाई जिम्मा लगाइन्छ।’
व्यवसायीसँग सीधै मोलमोलाई गरेर अवैध रकम असुले पनि बाहिर लिक हुँदैन भन्ने कर्मचारीको बुझाइ छ। ‘व्यवसायीका हरेक उजुरी कर्मचारीले आफ्नो मातहतमा राख्छन्। बाँकी क्षेत्रका उजुरी प्रहरीलगायत अन्य निकायलाई लगाइँदो रहेछ,’ ती वकिलले भने, ‘कर्मचारीको हर्कत देखेर कतै आफू पनि फसिएला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट निजामति कर्मचारी, प्रहरी र सकारी वकिल अनुसन्धान गर्छन्। तर, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै अनुसन्धानको नाटक हुने त्यहाँ कार्यरत वकिलहरुको भनाइ छ।
कतिपय अवस्थामा प्रारम्भिक अनुसन्धान थप अनुसन्धानका लागि तत् तत् निकायमा पठाउने गरिन्छ।
‘अनुसन्धान रिजल्ट ओरिएन्टेड देखिँदैन। धम्क्याउनका लागि कोही व्यवसायीको उजुरी हाल्न लगाउने र मोलमोलाईबाट विषय टुङ्ग्याउने कामले व्यापकता पाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने बेला बिट छुट्याउँछन्।
कतिपय अवस्थामा प्रारम्भिक अनुसन्धान थप अनुसन्धानका लागि तत् तत् निकायमा पठाउने गरिन्छ। तर, अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि भनेर व्यवसायीलाई बोलाउने र स्वार्थ पूरा भएपछि मुद्दा नहाली क्लियरेन्ट लेटर दिएर पठाउने गरिन्छ।
स्रोतका अनुसार, व्यवसायीसँगै गुण्डा नाइकेका फाइल खोलेर उनीहरुलाई बोलाउने र मोलमोलाई चलिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन्, गैरकानुनी तवरबाट धन आर्जन गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने बरु नियमित रुपमा करको दायरमा आइरहेका, कर दाखिला गरिरहेका र वैधानिक रुपमा व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायीलाई बोलाएर तर्साउने गरिन्छ। जबकि, अकुत सम्पत्ति कमाइरहेका अनुसन्धानको दायरामै छैनन्।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ७ थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को फागुनसम्म एउटा पनि मुद्दा लगेको छैन। जबकी यो बीचमा अनुसन्धानका नाममा विभागले सयौँ व्यवसायीलाई बोलाएर मोलमोलाइमार्फत मुद्दा नहाली टुंग्याएको छ।
