काठमाडौं। विश्वमा कपडा उद्योगमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै गएको बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको 'कू'पछिको सात महिनामा १४० भन्दा बढी गार्मेन्ट कारखाना बन्द भएको हो।
यसबाट एक लाखभन्दा बढी कामदार बेरोजगार भएका छन्। गाजीपुर, सावर, नारायणगञ्ज र नरसिन्दीमा मात्र ५० भन्दा बढी कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने लगभग ४० कारखाना अस्थायी रूपमा बन्द छन्।
धेरै गार्मेन्ट कम्पनीमा कामदारले २ महिनादेखि १४ महिनासम्मको तलब तिनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण उनीहरू सडकमा विरोध गरिरहेका छन्। ईद नजिकिँदै जाँदा अवस्था थप भयावह बन्दै गइरहेको छ। ईदपछि थप कारखाना बन्द हुने जनाइएको छ।
गार्मेन्ट क्षेत्रबाट २० प्रतिशत अर्डर सारियो
बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए)का स्रोतहरूका अनुसार २० प्रतिशत अर्डरहरू देश बाहिर सरेका छन्। अब यी अर्डरहरू भारत, भियतनाम, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र पाकिस्तानमा जाने भएको हो।
बन्द भइरहेका अधिकांश कारखानाहरू शेख हसिनाको पार्टीका नेताहरूसँग सम्बन्धित छन्। कपडा कारखाना बन्द हुनुका दुई मुख्य कारणहरू आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरता हुन्।
यद्यपि, यस संकटमा एउटा रोचक तथ्य के छ भने बन्द भइरहेका अधिकांश कारखाना पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिगसँग सम्बन्धित नेताका हुन्। यसमा हसिनाका विदेशी लगानी सल्लाहकार सलमान एफ. पनि समावेश छन्। रहमानको बेक्सिमको कम्पनी पनि यसमा संलग्न छ।
पछिल्ला सात महिनामा बेक्सिमकोका १५ वटा कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। यसबाहेक, अवामी लिगका मन्त्री गाजी दस्तगीरका धेरै कारखाना बन्द भएका छन्।
श्रमिक नेता मोहम्मद मिन्टु भन्छन्, 'बेक्सिमको गार्मेन्ट क्षेत्रको एक विशाल कम्पनी थियो। यहाँ कामदारले समयमै ज्याला र बोनस पाउँथे। यो बन्द हुँदा समस्या भइरहेको छ।'
स्रोतका अनुसार धेरै ठूला कपडा व्यापारीहरू देश छोडेर गएका छन्। जसका कारण कारखाना बन्द हुने समस्या झनै गम्भीर बनेको छ।
मन्दीको संकट गहिरियो
कपडा कारखाना बन्द हुने सम्बन्धमा सरकारले बजारमा अर्डरको अभावका कारण उत्पादन रोकिएको तर्क गरिरहेको छ। तर गार्मेन्ट वर्कर्स ट्रेड युनियन सेन्टरका कानुनी मामिला सचिव खैरुल मामुन मिन्टुले यो सरासर झूट भएको दाबी गर्छन्। अर्डर अझै पनि प्राप्त भइरहेका छन्, तर बाँकी रहेका कारखाना थप दबाबमा परेका छन्।
वास्तवमा, राजनीतिक कारणले यो संकट गहिरो भएको छ। यदि, यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने देशमा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ। विज्ञहरूले युनुस सरकारले यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न कुनै कदम चाल्न सकेको छैन।
