काठमाडौं। नेपाल सरकारको ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ लाई थप प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च (सीएसआरआई) नेपालले सुझाव दिएका छन्। यी दुई संस्थाले ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र भविष्यमुखी बनाउन आफ्नो राय राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले विद्युतीय सुशासनमार्फत आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीतिसहित ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा ल्याएको थियो। यसमा सरोकारवालाका तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा सीएसआरआई नेपाल र एनपीसर्टले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरणदेखि साइबर सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्।
एनपीसर्टले संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण र साइबर सुरक्षा सुधारमा जोड दिँदै सरकारी निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। एनपीसर्टले ई–गभर्नेन्स कार्यक्रमको प्रभावकारी निगरानीका लागि कानुनी आधारमा केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्नुपर्ने र मन्त्रालय तथा विभागबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टलाई अझ स्पष्ट र विशिष्ट बनाउनुपर्ने भन्दै एनपी सर्टले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मिल्ने गरी तयार पार्न सुझाव दिएको छ।
साथै, एनपीसर्टले राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको स्थापना, साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण र क्लाउड कम्प्युटिङ प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसो भए डिजिटल संरचना मजबुत हुने र सुरक्षित ब्याकअप प्रणाली स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने संस्थाको राय छ।
त्यस्तै, निजी डेटा सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन र डिजिटल परिचय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पक्षमा पनि एनपीसर्टले सुझाव दिएको छ।
सीएसआरआई नेपालले डिजिटल सेवाको नैतिक प्रयोग र नागरिक विश्वासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सरकार र नागरिकको बीचमा विश्वास कायम हुनुपर्ने भन्दै सीएसआरआईले डिजिटल सेवाले नागरिकको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विचार व्यक्त गरेको छ।
सीएसआरआईले डिजिटल विभाजन हटाउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र अन्य पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
साथै ब्लकचेन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रतिक्रिया प्रणाली (रेस्पोन्स सिस्टम)लाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता र अन्य कानुनी व्यवस्थालाई अपडेट गर्नुपर्ने र नेपालको साइबर कानुनलाई विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा प्रचलनसँग मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
सीएसआरआईले सबै मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखेको छ।
