काठमाडौं। विश्व बैंकको ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यः नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ प्रतिवेदनका अनुसार भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुला गर्दै चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल हुनुमा मूलतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका रहे पनि आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रको तुलनामा निकै पछाडि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौं स्थानमा पर्दछ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारको १६औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने प्राथमिकता राखेको छ।’
हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ।
आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने
व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ। नीति दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःसमायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुर्नतालिम, तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
निर्यात क्षमतामा सुधार
मुख्य क्षेत्रमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ। मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ। विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहीत गरेको खण्डमा मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ। व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ। साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्नुपर्छ।
जलविद्युत् सम्भावना उपयोग
जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ। साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ। यसले नेपालको विद्युत बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्नेछ।
डिजिटल क्षेत्रको प्रवर्द्धन
नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्नेछ। नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंककाे प्रतिवेदनमा सुझाइएकाे छ।
-1743570592.jpg)
