काठमाडौं । सरकारले नक्कली गरिमा धान विक्री गर्ने विक्रेता तथा आयातकर्तालाइ जरिवाना तिराएपनि पिडित किसानलाई क्षतिपुर्ति दिन भने आलटाल गरेको छ ।
किसानले लगाएको गरिमा धानको बीउ नक्कली परेपछि सरकारद्वारा गठित अध्ययन टोलीले स्थलगत अनुगमन गरि झन्डै २३ करोडको क्षति पुगेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, विभागले विभिन्न १६ ओटा विक्रेता कम्पनीलाइ झन्डै ३१ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको छ ।
विभिन्न १३ जिल्लामा पुगेर अध्ययन गरिएको अध्ययनको प्रतिबेदन अनुसार नक्कली धानको बिउ बेच्ने विक्रेता तथा आयातकर्तालाइ कारबाही गर्ने जिम्मा कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाइ सुम्पिएको थियो ।
नक्कली बिउँ बेच्ने दाङको सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च प्रालिलाइ ३ लाख, तनहुँको तनहुँ बिज भण्डार, कपिलवस्तुको जमिल विज भण्डार, कपिलवस्तुकै घिमिरे एग्रोभेट सेन्टर, दाङको स्वर्गद्धारी एग्री नेपाल, दाङकै जनता एग्रोभेट, बाँकेको मुनाल एग्रोभेट कन्र्सन, बर्दियाको सृजना भेट सेन्टर, बर्दियाकै सिखा एग्रो सेन्टर, खुसीराम भेटनरी सेन्टर, लोहती एग्रोभेट सेन्टर, कैलालीको आर.एच एग्रोभट, कैलालीको किसान एग्रोभेट सेन्टर, चितवनका प्रशान्त एग्रोभेट सेन्टरलाइ २÷२ लाखका दरले जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, बर्दियाको सुलु भेट सेन्टरलाइ २० हजार जरिवाना लगाएको हो ।
नक्कली बिउँ बिक्री गर्ने बिक्रेतालाई कारबाही गरिएपनि पिडित किसानलाइ क्षतिपुर्ति दिने बिषय अन्योलमै छ । बिउँबिजन केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजत्कवमा क्षतिपूर्ति समिति बनेपनि अहिलेसम्म किसानले पाउने क्षतिपूर्तिको बिषयमा केहि निर्णय हुन सकेको छैन् ।
किसानलाइ क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने बारे विभागको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले फाइल कृषि मन्त्रालयमा पठाइने विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
किसानको क्षतिपूर्ति दिने निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो । तर, सचिव नहुँदा क्षतिपूर्तिबारे यकिन निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । किसानले भने क्षति भए बराबरको सम्पूर्ण रकम करिब २३ करोड क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, किसानको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकिने र केही प्रतिशत राहत दिनेबारे छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।
‘संघीय सरकारअन्र्तगत कृषि मन्त्रालयले किसानको क्षतिको केही प्रतिशत राहत दिने लाइनमा छौं । हाम्रो सचिवज्यू नहुँदा तत्काल निर्णय गर्न नसकेको अवस्था हो’ उनले भने, ‘हामी छलफल गरेर एउटा तयारी गरिरहेका छौं । तर, निर्णय भइसकेको छैन् ।’
किसानले दाबी गरिएजति र क्षति भए जत्ति नै क्षतिपूर्ति दिन भने नसकिने उनको दाबी छ ।
-1732541848.jpg)
