विगतका वर्षदेखि लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार, नियामक र स्वयम् संस्थालाई सकस नै छ। वित्तीय सचेतनाको अभाव, फितलो नियामन र सुपरिवेक्षणको कारण कर्जा प्रवाह र असुलीमा अनियमितता हुँदा समस्या समाधान अझै हुन सकेको छैन।
लघुवित्तले ब्याजदर बढी लिएको, शोषण गरेको भन्दै लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन मात्रै भएन, धेरै संस्थाका कर्मचारीसमेत त्यसको निसानामा परे। विगतमा गरिएको गैरकानुनी काम कारवाहीको नकारात्मक प्रभाव लघुवित्तको व्यवसायमा निष्कृय कर्जा वृद्धिले प्रष्ट पार्छ।
हिजोका दिनमा संस्थाहरु धेरै हुँदा व्यवसाय विस्तारमा भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले अहिले कर्जा असुली प्रभावित भएको र एनपिएल बढेको नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेको विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बसन्तराज लम्साल बताउँछन्।
समग्र आर्थिक क्षेत्र मन्दीको अवस्थामा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई नियानमा काडाई गर्दै ‘फोर्स मर्जर’ नीति लिएको देखिन्छ।
जेठ महिनादेखि बेसरेट नीति, पुँजी कोष वृद्धि, लाभांशको क्याप, कर्जामा सीमा, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम (एनएफआरएस) लागू, छुट्टै कर्मचारी मार्गनिर्देशन, सेवा शुल्कमा सीमा निर्धारणले कतिपय संस्था खर्च संचालन हुन नसकेर मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ। यी सबै विषयमा केन्द्रित भई क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले सिईओ लम्सालसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
विगत केही समयदेखि लघुवित्तले कर्जा प्रवाह र असुलीमा अनियमितता गर्दा सिर्जना भएको समस्या र यो क्षेत्रप्रति समाजमा परेको नकारात्मक प्रभावले वर्तमानमा व्यवसाय विस्तारमा कतिको समस्या भइरहेको छ?
तपाईंले भनेको जस्तो पहिले आन्दोलन चर्को थियो। लघुवित्तका बारेमा नकारात्मक धारणाहरु धेरै थिए। पछिल्लो चरणमा सरकार र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिले लघुवित्तहरुले ठगेको होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। त्यतिखेर पनि त्यो कुरा सत्य थिएन। मान्छेहरु भ्रममा थिए। अहिले विस्तारै भ्रम कम हुँदै गएको छ।
ऋण दिएपछि किस्ता तिर्न भन्नै पर्यो। ऋण तिर्न आग्रह गर्दा लघुवित्तले उठिबास लगाएर भनेर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरियो।
अझै भ्रमबारे थोरै मात्रामा नकारात्मकता छ। केही मान्छे यो क्षेत्रलाई बदनाम बनाउन लागिरहेका छन्। तर, अब लघुवित्तबारे भ्रम फैल्याउन सक्दैनन्। अहिले लघुवित्त सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। तर, गाउँमा नेता तथा एउटा तप्का अफवाह फैल्याउन लागिपरेका छन्। अझै पनि प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन्। थेग्नै नसक्ने गरी नकारात्मकता फैलिएपछि सामान्य अवस्थामा फर्किन समयमा लाग्छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा फैलिएका नकारात्मकता पूर्ण रुपमा हटाउन के-के गर्न आवश्यक छ?
लघुवित्तले पनि आफ्नो व्यवहार हिजोको भन्दा सुधारेर लैजानु पर्यो। बचतकर्ताले पनि लघुवित्तले पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेर आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि यस क्षेत्रले मुलुकको विकासमा पुर्याएको योगदनलाई गाउँगाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा फैलिएको भ्रम चिर्न सहयोग गर्नुपर्छ। सबैको पहलकदमीबाट मात्रै यस क्षेत्र पुनः लयमा फर्किन्छ।
अहिले लघुवित्तले भन्दा पनि आर्थिक मन्दीले मान्छेको व्यापार व्यवसाय भएको छैन। उनीहरु पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अझै लघुवित्तको बक्यौता उठ्न बाँकी छ। ऋण दिएपछि किस्ता तिर्न भन्नै पर्यो। ऋण तिर्न आग्रह गर्दा लघुवित्तले उठिबास लगाएर भनेर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरियो।
-1742721703.jpg)
मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढेसँगै सम्पूर्ण समस्या हल हुँदै जान्छ। ऋणीले किस्ता तिर्छ। पैसा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्छ। त्यसपछि सबै सुधार हुन्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था चलायमान हुने वित्तिकै लघुवित्तको ऋण तिर्न थाल्छन्, त्यसपछि सुधार हुन्छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ। नयाँ नीतिहरु पनि आउँछन् भन्ने विश्वास छ।
हिजोको दिनमा संस्था र ऋणीबाटै गल्ती हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। संस्था र ऋणी सुधार्न के प्रयास भइरहेका छन्?
हाम्रो तर्फबाट सर्तकता अपनाइएको छ। हाम्रो तर्फ (संस्थाबाट) केही हदसम्म बदमासी भएकै हो। ग्राहकहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। दुई तहबीच लडाई हुँदा फाइदा कसैलाई हुँदैन। ऋणीहरु पनि सतर्क भइरहेका छन्।
उहाँहरुले पनि धेरै ऋण लिएर बिग्रेको देख्नु भयो। आफ्नो छिमेकीले आवश्यकभन्दा धेरै पैसा लिँदा समस्या भएको आँखा अघिल्तिर छ। अन्धाधुन्ध ऋण लिन नहुने रहेछ भन्ने चेत सबैलाई पलाएको छ।
लघुवित्तले जथाभावी ऋण दिएकै हुन्। व्यवसाय विस्तारका नाममा मनलाग्दी ऋण प्रवाह गर्दा अहिले यो समस्या आयो। अहिले सचेत भएर काम गरिरहेका छन्। लगानीमा भइरहेको आक्रमकता पनि सुस्त छ। बैंकमा पनि ऋणको माग छैन।
कर्मचारी नपाउने भन्ने छैन। बरु बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्मचारी बाहिरिने क्रम बढेको छ। कालोमोसो दलेकै कारण छाडेको भन्दा पनि देशमा भविष्य नदेखेर विदेश जाने बढेका होलान्।
व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर ऋण दिइरहेका छौँ। सम्भावना नभएका क्षेत्रमा लगानी रोकेका छौँ। अहिले डराइँ-डराइँ ऋण दिइरहेका छौँ। त्यसको पछाडिका कारण भनेको विगतको पाठ हो। तर, लघुवित्तले ठग्छन् भन्ने हल्ला चलाइए पनि ऋण माग्नेको संख्यामा कुनै कमी छैन। लघुवित्तबाट ऋण लिएरभन्दा पनि बढी ऋण लिएर बिग्रेको हो। लघुवित्तले पनि पहिलेको जस्तो बल गरेर ऋण दिएका छैनन्।
लघुवित्त र अन्य बैंकहरुका कर्मचारीलाई कर्जा असुलीका क्रममा कालोमोसो दल्ने, धरपकड गर्ने कार्य हुँदा पुराना कर्मचारी बाहिरिने र नयाँ आउन नचाहने भएको देखिन्छ। उनीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग केही लबिङ भएको छ?
कर्मचारी नपाउने भन्ने छैन। बरु बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्मचारी बाहिरिने क्रम बढेको छ। कालोमोसो दलेकै कारण छाडेको भन्दा पनि देशमा भविष्य नदेखेर विदेश जाने बढेका होलान्। मेरो अफिसबाट कति जापान गएका छन्, कति कोरिया गएका छन्। युरोपतिर गइरहेका छन्। उनीहरु सबै नयाँ अवसरका लागि विदेशिएका हुन्।
अहिले नेपालमा जागिर खोज्ने युवाको संख्या नै कम हुँदै गएको छ। विदेश नगइजेलका लागि काम खोज्ने र विदेशको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि उतै लाग्ने प्रचलन छ।
कलेजहरु खाली हुँदै गएका छन्। विद्यार्थी छैनन्। बैंकमा पनि कर्मचारी घटे, लघुवित्तमा पनि उही समस्या हो। तर, अहिले ऋण असुलीका लागि गाउँ-गाउँ जाँदा पहिले जस्तो डराउनुपर्ने अवस्था छैन। अझै पनि ऋण तिर्दैनौँ भन्ने सानो जमात चाहिँ छ।
हामीले आन्तरिक रुपमा कर्मचारीलाई केही भएदेखि खबर गर्न भनिराखेका छौँ। सुरक्षा सयन्त्रलाई पनि कुरा गरेका छौँ। गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ। यही सरकार आएपछि पनि प्रहरी प्रमुखसँग बसेर सुरक्षाबारे कुरा गर्यौँ धेरै काम पनि भयो। अहिले ठूलो घटना भएको छैनन्।
लघुवित्त क्षेत्रका सदस्य ऋणी अझै पनि ‘ऋणी मिनाह’ जस्ता आन्दोलनमा छन्, कर्जा असुलीको समयमा आत्माहत्या प्रयास पनि सुनिन्छ, यो क्षेत्रमा वित्तीय सचेतनाको अभाव अझै देखिन्छ, वित्तीय साक्षरका लागि पर्याप्त काम गर्न नसक्नु भएको हो?
शिक्षा भन्ने कुरा कहिल्यै पूरा हुँदैन। वित्तीय साक्षरता कुन तहमा कसरी दिने भन्ने हो। नेपालको माथिल्लो तहका नीति निर्मातालाई पनि धेरै कुराको जानकारी छैन। धेरै सांसदहरुलाई समेत बैंक, लघुवित्त र सहकारी भनेको के हो? कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा छैन। मलाई लाग्छ बढीमा १० प्रतिशत सांसद मात्र यसबारे स्पष्ट छन्। भनेपछि तल्लो तहमा बुझाउने भन्ने कुरा धेरै बाँकी नै छ। तर, हाम्रो प्रयास जारी छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम निजी क्षेत्रका तर्फबाट मात्रै नभएर सरकारको तहबाट पनि गरिनुपर्छ।
हामीले कुन तहबाट काम गर्ने भन्ने हुन्छ। एकैपटक बुझाउने भन्ने हुँदैन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। हामीसँग पनि वित्तीय साक्षरताका लागि सीमित स्रोत साधन र समय हुन्छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम निजी क्षेत्रका तर्फबाट मात्रै नभएर सरकारको तहबाट पनि गरिनुपर्छ। यो राज्यको पनि कर्तव्य हो। त्यसैले सरकारी तवरबाट हुनुपर्दछ। अहिलेसम्म भएको छैन।
-1742721703.jpg)
हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेको परिमाणमा छुट्याएको ग्राहक संरक्षण कोषबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पर्याप्त हुँदैन। लघुवित्तको कार्य क्षेत्र ग्रामीण भेगमै हो। यहाँ जति वित्तीय सचेतना आवश्यक हुन्छ।
लघुवित्तलाई प्रभावकारी नियमन गर्न कस्तो प्रकारको नीति नियम बन्नुपर्ने हुन्छ?
लघुवित्तको प्रकृति धेरै फरक भयो। दुई-चार करोड रुपैयाँको पुँजी भएको लघुवित्त पनि छन्। ३ अर्बको पुँजी भएको लघुवित्त पनि छन्। अर्बौं पुँजी भएको संस्थाले पालना गर्ने कम्प्लाइन्स चुस्तदुरुस्त हुन्छ भने त्यही कुरा सानो पुँजी भएको संस्थाले गर्न सक्दैन। त्यस कारण हामीहरुबीचको समस्या संस्थाहरुको आकार पनि हो। एउटै क्षेत्रको संस्थामा पनि एक सय गुणा ठूलो-सानो हुँदा त्यसले दिने सेवा त फरक हुने भइहाल्यो।
त्यस कारण राष्ट्र बैंकको नीति लागू गर्न केही लघुवित्तलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। कसैले राम्रोसँग गरिरहेको छ। नियामकले सबै लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा हालेर नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्दा संस्थाहरुलाई त्यसको पालनामा समस्या भइरहेको छ। ठूलो पुँजी भएको संस्थालाई पालन गर्न समस्या भएन। कुनै सानाे संस्थालाई त्यही कुरा महाभारत भइरहेको छ।
लघुवित्तलाई सामाजिक व्यापार गर, ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुर्याउ भनेर यसको संरचनागत पाटोलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
लघुवित्तले सामाजिक सेवा गर्ने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। लघुवित्तले पनि नाफा गर्ने हो र? भन्ने कुरा आएको हुन्छ। राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ, कम्पनी कार्यालयमा रजिष्ट्रर हुन्छ, नेप्सेमा सूचिकृत हुन्छ। यो भनेको पूरै व्यापार गर भनेको हो।
यदी १५ प्रतिशतभन्दा माथि नाफा लिन पाइँदैन भनेकाे भए स्टक मार्केटमा सेयरको तलमाथि हुन्थ्यो होला र? हुँदैन थियो नि, सेयर त सधैं एउटै मूल्यमा हुन्थ्यो होला। एउटै सेयरको मूल्य ४ हजारसम्म पुग्दैन थियो होला।
त्यस कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सञ्चालनबारे नीतिगत स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कडाइँका साथ नियामन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ। तर, लघुवित्तलाई सामाजिक व्यापार गर, ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुर्याउ भनेर यसको संरचनागत पाटोलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
नियामकले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरुलाई जस्तो गरिएको नियमनमा साना पुँजी भएका लघु वित्तले कसरी पालना गरेर बस्ने कि सामाजिक व्यापार गर्ने? सुगममा गर्ने व्यवसाय र दुर्गममा हुने व्यावसायिक खर्चमा धेरै भिन्नता हुन्छ। ग्रामीणमा सय रुपैयाँ लगानी गर्न कम्तीमा १०/१५ रुपैयाँ संस्थाको खर्च हुन्छ।
ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने संस्था लागि र सुगम क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने पनि एउटै कर्जा सीमा, ब्याजदर क्याप हुँदा समस्या बढेको हो। दुर्गममा जाने संस्थालाई फरक नियमन हुनुपर्ने हो, तर छैन।
लघुवित्तलाई दुर्गममा जाउ सामाजिक व्यवसाय गर भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिए पनि यसको संरचनागत रुपमा नियमनको पाटो भने न्यायोचित छैन। लघुवित्तका लागि आजभन्दा २० वर्षअघि कस्तो प्रकारको नियमन थियो? आज कस्तो छ? त्यो निर्देशनले के-के गाइड गर्छ भन्ने कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ती क्षेत्रमा पुग्ने लघुवित्तको फरक ब्याजदर गरेर त्यसमा राज्यले ऋणीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिन सक्छ। र लघुवित्तले ऋणीसँग २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन सक्छ।
अब लघुवित्तलाई पनि पुँजीको आधारमा, सेवा सुविधाको व्यापारको आधारमा वर्गीकरण गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण नै फरक गर्नुपर्ने हो?
लघुवित्तलाई क्षेत्रगत र पुँजीगत रुपमा वर्गीकरण गरेर नियमन तथा सुपरिवेक्षण फरक गर्दा राम्रो हुनसक्छ। क्षेत्रगत रुपमा हेर्ने भने नेपालको अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्तको ब्याजदर फरक हुनै पर्छ। त्यसमा ग्राहकलाई तिराउने हो या राज्यले तिर्ने विषय पनि आउनुपर्छ। अहिले पनि सयौं स्थानीय निकायमा लघुवित्तको उपस्थिति छैन। भनेपछि धेरै दुर्गम ठाउँमा अहिले पनि लघुवित्त पुगेको छैन। ती क्षेत्रमा पुग्ने लघुवित्तको फरक ब्याजदर गरेर त्यसमा राज्यले ऋणीहरुलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पनि दिन सक्छ। र लघुवित्तले ऋणीसँग २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन सक्छ।
-1742721703.jpg)
संस्थाको पुँजीअनुसार पनि कहीँकतै फरक गर्न सकिन्छ। एउटै वर्गको संस्था एकदमै सानो र एकदमै ठूलो हुँदा समस्या भएको हुन सक्छ। जस्तै, वाणिज्य बैंकहरु एकअर्कोमा बढीमा चार/पाँच गुणा मात्रै फरक होला। सबैभन्दा सानोको पुँजी १०-१२ अर्बको र सबैभन्दा ठूलो भनेको ४० अर्ब रुपैयाँको छ। ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी फरक ४ गुणा मात्रै हुँदा ‘घ’ वर्गको लघुवित्तको पुँजीमा फरक सय गुणासम्म छ। यस्तो परिस्थितिमा नियामकले जारी गर्ने नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलोलाई सहज भए पनि सानालाई गाह्रो हुन्छ।
यस्ता विषयमा छलफल गरेर समग्रातामा पुँजीको आधारमा लघुवित्तमा ब्याजदर, कर्जा सीमा, पुँजी कोषलगायत नीति कस्तो लागू गर्ने? सुगम स्थानमा कसरी काम गर्ने? नीतिगत रुपमा छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ। सरकारले नै लघुवित्तलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर लघुवित्त नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
उनीहरुको सान्दर्भिकता हो कि होइन? कतिपय अर्थविद्ले लघुवित्त बन्द गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ। बन्द नै गर्नुपर्ने हो कि? कसरी चलाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यी सबै कुरा हामीले नीतिमा समेट्न सक्छौँ होला। ठूलो साइजले के-के गर्ने? सानोले के गर्ने भन्ने गरेर पनि समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ होला। लघुवित्तलाई पनि नियमन र सुपरिभिजन गर्ने अर्कै निकाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो पनि हुनुपर्ने हो कि?
लघुवित्तलाई ७ लाख रुपैयाँ कर्जा तोकिनु कतिको सान्दर्भिक हो? ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको संस्थाले ७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेर कसरी सर्भाइभ हुन्छ? उसको क्षमताअनुसार कर्जाको आकार बढाइदिने हो की?
साना संस्था र ठूला संस्थाको ब्याजदर, पुँजी, सञ्चालन नियमनलगायत सबै समय सान्दर्भिक राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा समेटिनु पर्छ। नयाँ संस्थाले नाफा गर्नै पर्छ भनेर व्यवसाय विस्तारमा लागेको पाइन्छ।
पुँजीको आधारमा यति प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्न पनि सकिएला। सानो २/३ करोड र ३/४ अर्ब पुँजी भएको संस्थाको व्यावसायिक नेचर एउटै भए पनि उसको क्षमता फरक हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुलाई ठूलो कर्जा सहवित्तीय अवधारणमा गर्न दिइएको छ भने, लघुवित्तलाई पुँजीको आधारमा क्षमता मूल्यांकन गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नीति किन नल्याउने?
साना संस्था र ठूला संस्थाको ब्याजदर, पुँजी, सञ्चालन नियमनलगायत सबै समय सान्दर्भिक राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा समेटिनु पर्छ। नयाँ संस्थाले नाफा गर्नै पर्छ भनेर व्यवसाय विस्तारमा लागेको पाइन्छ। पुरानो संस्थाको धारणा अलि फरक छ। त्यसैले लघुवित्त नीति मूल निकायबाट हुनुपर्दछ। सरकारका सबै निकाय, अर्थविद्, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र स्वयम् लघुवित्तका ग्राहक प्रतिनिधि बसेर अब लघुवित्तको व्यावासायिक मोडल, ब्याजदर, लगानी, नाफा, सेयर बजारको उपस्थितिलगायत छलफल गरी प्रष्ट नीति बनाउनु पर्छ।
नयाँ लघुवित्तले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्दा बेथिति ल्यायो, पुरानो संस्था राम्रो छ भन्नु भएको हो?
यस्तो होइन। पुरानो संस्था एउटा नीतिबाट आएको देखिन्छ। धेरै नाफा हेर्नेभन्दा आफ्नो नीतिलाई जोड दिएको थियो। पुरानाहरु करिब १० वर्ष एनजिओ भएर लघुवित्त भएका हुन्।
नयाँ संस्था चाहिँ पूरै व्यापारिक तरिकाले आयोे। उहाँहरुको स्कुलिङ नै जसरी पनि व्यवसाय विस्तार गरेर नाफा कमाउनै पर्छ भन्ने छ। एउटा ३० वर्षदेखि काम गर्दै आयो नाफाभन्दा सेवा सुविधासँग जोडिएर काम गर्यो। एउटा चाहिँ नयाँ रुपमा आयो।
तर, मैले नयाँ आएर बेथिति भएको भनेको होइन। धेरै संस्था भएपछि प्रतिस्पर्धा भयो। यसले समस्या आएको हो। एकै ठाउँमा भएपछि आफ्नो व्यापार बढाउने भन्ने सबैमा भएको हुन्छ।
मर्जर भएका संस्थाले शाखाहरु सहजै मर्जर गरेर घटाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ। अहिले शाखा घटाउन सहज छैन। राष्ट्र बैंकले शाखा मर्जरका लागि सहजै स्वीकृत दिँदैन।
एक समय ९१ वटा संस्था पुगेका थिए। त्यो संख्या आवश्यक हो कि हैन? संस्था धेरै भएपछि आफैमा नयाँ पुराना सबैमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएकै हो। पछिल्लो चरण संख्या पनि घट्यो। तर, शाखा घटेको छैन। शाखा पनि घटाउनुपर्ने देखिन्छ। शाखा पनि मर्जर गरेर थोरै बनायो भने यस्तो प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ। नयाँले भन्दा पनि संस्था धेरै भएकाले नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आएको हो।
संस्था धेरै कुरा सत्य हो, त्यसअनुसार पछिल्लो समय आधा कम भइसकेका छन्, अझै मर्जर हुने अवस्था थियो, तर हुन सकेको छैन, किन मर्जर प्रक्रिया रोकियो होला?
लघुवित्तमा मर्जर गर्ने प्रोत्साहन धेरै कम छ। लघुवित्त संस्थाहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले आपसी समन्वय गरेर मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। सरकारले कर छुट दिने र राष्ट्र बैंकले अन्य नियामकीय प्रावधानमा सहजता र सञ्चालनमा सहुलियत दिनु पर्छ।
मर्जर भएका संस्थाले शाखाहरु सहजै मर्जर गरेर घटाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ। अहिले शाखा घटाउन सहज छैन। राष्ट्र बैंकले शाखा मर्जरका लागि सहजै स्वीकृत दिँदैन।
मर्जर भएपछि एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै कम छ। अर्को पाटो भनेको मर्जर भएपछि पनि अपेक्षित रुपमा राम्रो हुन सकेको छैन। यसले पनि रोकिएको हुन सक्छ। मर्जरपछिको संस्थाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्जा असुली, निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत धेरै प्रकारका समस्या देखिएका छन्। मर्जरपछि जुन सिनर्जी आउनुपर्ने हो त्यो नआएका कारणले मर्जरप्रति इच्छुक नभएको हुन सक्छ ।
मर्जरपछि कस्तो असर देखियो? यही कारणले मर्जरबाटपछि हटेको हो?
मर्जरका सबैभन्दा ठूण्लो चुनौती कर्र्मचारी व्यवस्थापन हो। आ-आफ्नो कल्चरबाट आएको संस्था आजको भोलि नै एउटै हुँदैन। मिलाउँदै जाने क्रममा संस्थाको काम कारबाही राम्रो नहुन सक्छ। पुरानो संस्था र नयाँ संस्थाबीच मर्जर हुँदा कर्मचारीमा काम गर्ने शैली र सोचमा धेरै भिन्नता हुन्छ। कतिपय मर्जर भएका संस्थामा दुई पक्षीय झगडा भएको, कर्मचारीबीच मिलन नभएको देखिएको छ।
अर्को कुरा, लघुवित्तहरु आर्थिक मन्दीका कारण पनि मर्ज हुन पुगे। व्यवसाय परेको समस्याको दोषारोपण एकअर्कोलाई लगाउँदा पनि कर्मचारी र सञ्चालकबीच मदभेद भयो।
अवस्था बिग्रिनुमा मर्जरको मात्रै कारण नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दी पनि हो।
राम्रो हुँदाको जस मात्रै लिने र नराम्रो परिस्थिति अर्काको कारणले आएको भन्ने पनि देखियो। समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्थ्यो भने संस्थाहरुको व्यवसाय पनि राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो नराम्रो स्थिति आउँदैन थियो।
-1742721703.jpg)
अर्थतन्त्र नै समस्यामा हुँदा संस्थालाई रिकभरीमा कठिन भएको छ। निष्कृय कर्जा (एनपिएल) बढेको छ। संस्थाहरु फाइनान्सियल कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। आजभन्दा ३ वर्षअघिका अवस्थामा धेरै संस्थाहरु छैनन्। त्यही भएर ३ वर्षअघिको अवस्था बिग्रिनुलाई मर्जर भएको संस्थाले मर्जरलाई नै दोषी देखाएका हुन्। अवस्था बिग्रिनुमा मर्जरको मात्रै कारण नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दी पनि हो।
राष्ट्र बैंकले जेठदेखि लघुवित्तलाई पनि बेसरेटमा जाने भनेको छ, यसले गर्दा लघुवित्तको ब्याजदर कतिसम्म पुग्ला, कार्यान्यवनका कतिको सहज छ?
बेसरेट नीति लागू हुनेबित्तिकै लघुवित्तहरुको ब्याजदर बढ्छ। आज खर्च धेरै भए पनि १५ प्रतिशतको क्यापले गर्दा ब्याजदरमा सबै खर्च आउन सकेको छैन। बेसरेट गणना गर्दा सञ्चालन खर्च जोड्दा भोलिका दिनमा लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर १४-१८ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ।
त्यसैले भोलिका दिनमा १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने संस्थाले मज्जाले व्यापार गर्न सक्छ। १८ प्रतिशत हुनेले व्यापार गर्न सक्दैन। साना र ग्रामीणमा भएका संस्थाहरुको खर्च धेरै हुन्छ। उनीहरुको खर्च धेरै भएको कारण ब्याजदर पनि बढी हुन्छ। बेसरेट नै धेरै भएको संस्थामा ग्राहकहरु नरहन सक्छन्।
त्यसैले आज घाटा होस् वा नाफामा १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गरेका संस्थाले बेसरेट मोडलमा कर्जा प्रवाह गर्दा आफूलाई अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता आजै बनाउनु पर्छ।
बेसरेट नीति कार्यान्यवनमा जाँदा सानोलाई सञ्चालन हुन गाह्रो हुने अवस्था आउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले घुमाउरो शैलीमा लघुवित्तलाई मर्जर गर्न खोजेको हो?
लघुवित्तलाई बेसरेट आवश्यक नै थियो। तर, बेसरेट कार्यान्यवनमा आइरहँदा सानोलाई काम गर्न गाह्रो हुन सक्छ। सानो हुँदा खर्च धेरै भएकाले ब्याजदर धेरै हुन्छ। उसलाई व्यवसाय गर्ने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले भोलिका दिनमा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर, त्यो एउट बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यसलाई इन्करेज पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट धेरै नै अध्ययन विश्लेषण गरेर अहिले कार्यान्यवनको अवस्थामा पुगेका हो।
ब्याजदरको कुरा मर्जर बारेमा बहस नहुँदा पनि आएको हो। यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ। यो आफ्नै तरिकाले स्वचालित रुपमा हुनुपर्छ भन्दै आएको हो। यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट धेरै नै अध्ययन विश्लेषण गरेर अहिले कार्यान्यवनको अवस्थामा पुगेका हो।
त्यसको प्रभाव चाहिँ कहिकतै मर्जरलाई प्रभाव पार्नका लागि आएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, यसले संस्थालाई मर्जर गर्न बाध्य बनाउने मात्रै नभएर संस्थालाई लामो समयको दिगो विकास र स्थायित्वमा पनि फोकस गराउँछ।
कहिले धेरै नाफामा हुने, कहिले घाटामा हुने अवस्थालाई रोक्न पनि मद्दत गर्छ। यस्तो प्रकारको उत्तारचढाब रोक्न पनि बेसरेट नीतिले मद्दत गर्छ। लघुवित्तलाई सामान्य एक प्रकारको नाफा बेसरेट लागू भएपछि सुनिश्चित गर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारण बजारलाई नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। अन्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले पनि यसै गरी काम गरिरहेको छ। यही पाटोमा अब लघुवित्त पनि जाने छ।
तपाईंले संस्थाको स्थायित्वका लागि राम्रो होला भन्नु भयो, तत्कालका लागि ऋणीलाई के-के नाफा-घाटा होला?
तत्कालका लागि लघुवित्तले ब्याजदरमा भएको विषयमा धेरै परिवर्तन नहोला। जेठमा कार्यान्यवनमा आउँदा धेरै वटा संस्थाको ब्याजदर १५ प्रतिशतकै हारहारीमा होला। संस्थाहरुले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको बेसरेट साढे ११ प्रतिशतदेखि १७/१८ प्रतिशतसम्म छ। ११ प्रतिशतमा प्रिमियम जोड्दा पनि १५ प्रतिशतभन्दा कम नै हुनसक्छ।
-1742721704.jpg)
आज, लघुवित्तले नै ५/६ प्रतिशतमा पाइरहेको हुँदा थोरै भएको हो। तर, भोलिका दिनमा यो परिस्थिति नहोला। माग बढ्दै जाँदा हामीले पाउने रेट पनि बढ्छ। ग्राहकलाई दिने रेट पनि बढ्छ। त्यो समयमा ग्राहकलाई अहिलेको १५ प्रतिशतको भन्दा घाटा हुने मर्का पर्ने होला। तर, अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताले पनि त राम्रो ब्याज पाइरहेको हुन्छन्। निक्षेपको ब्याज अहिले १/२ प्रतिशत मात्रै भएका कारणले कर्जाको ६/७ प्रतिशत भएको हो। कर्जाको ब्याज बढेर ऋणीलाई मर्का परे पनि उसले राख्ने निक्षेपमा त धेरै ब्याज पाउँछ।
आजको दिनमा १५ प्रतिशत ब्याजदर छ। कति खर्च भन्ने थाहा हुँदैन। भोलि बेसरेट कार्यान्यवनमा आउँदा हामीले यति खर्च छ। त्यसमा यति प्रिमियम जोडेर ब्याज लिएको हो भनेर देखाउन सक्छौँ। पारदर्शिता कायम हुन्छ।
यस्तै, संस्थाको निश्चित मुनाफा सधैँ हुन्छ। स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने संस्था नरहन सक्छन्। त्यसैले हामीले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक हुन्छ। लघुवित्त पनि बैंक जस्तै चल्छ भन्ने हो।
हामीले धेरै पहिलेदेखि नै लघुवित्तलाई राइट सेयरको माग गरेका हौँ। राष्ट्र बैंकले हुँदैन नै भनिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाउ नै भन्छ।
तर, बेसरेट कार्यान्यवनमा गइरहँदा संस्थाले पनि त्यहीअनुसारको गृहकार्य गर्नु पर्छ। आजको दिनमा जुन लघुवित्तको पनि १५ प्रतिशत ब्याज हो भन्ने छ। ब्याजदरमा परिवर्तनमा बार्गेन नै हुँदैन। भोलिका दिनमा प्रिमियमका बार्गेन होला, बेसरेट परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा हुने परिवर्तन जानकारी दिने सिस्टम, म्यासेज सिस्टम, सिबिएस सिस्टमलाई रोबर्स बनाउनेलगायत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषय छन्।
हिजोको दिनमा कर्जा असुली गरिरहँदा लघुवित्तको एनपीएल बढिरहेको देखिन्छ, त्यसअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्यो। यस्तो अवस्थामा राइट सेयर माग गरिरहँदा पनि तपाइहरुले नियमकलाई बुझाउन नसकेको हो?
एनपिएल बढेकाले धेरै संस्था पुँजी कोष दबाबमा छन्। हामीले धेरै पहिलेदेखि नै लघुवित्तलाई राइट सेयरको माग गरेका हौँ। राष्ट्र बैंकले हुँदैन नै भनिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाउ नै भन्छ।
पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्न नै मर्जरमा गएर राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। दुवैको पुँजी कोष दबाब भए फेरि उस्तै हुन्छ। ८ प्रतिशत तल पँजी कोष भएको दुई संस्था मर्जर हुँदा बन्ने संस्थाको पनि पुँजी कोष ८ प्रतिशत तल नै हुन्छ।
यस्तो अवस्था मर्जरले पनि समस्या समाधान हुँदैन। एनपिएल धेरै भएको संस्थाले अर्को संस्थालाई लिन खोज्दैन। दुवै नराम्रो-नराम्रो मर्जर हुँदा त्यसले पनि काम हुँदैन। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था धेरै भए भनेर ‘फोर्स मर्जर’ गराउन नीतिगत कडाई गरिरहेको अवस्था हो।
पछिल्लो समय एनपिएल बढेको कारणले पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्न संस्थाहरुलाई राइट सेयरको आवश्यकता छ। तर, राष्ट्र बैंकले राइट सेयर दिने संकेत गरेको छैन। राइट सेयरको कुरा गर्दा नियामकबाट मर्जरमा जान, व्यवसाय घटाउन सुझाइन्छ।
वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर लगानी गर्दा माग बढेको र मूल्यमा प्रभाव परेको देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पुँजी कोष नै बढाउने विषय पनि गरिरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा तोकिएको पुँजी कोष पुर्याउन समस्या भइरहको छ, बढाइयो भने अधिकांशलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पिसिए) लाग्ने प्रष्ट छ। त्यसैले पुँजी कोष नै बढाउने भए निश्चित सीमा र शर्त राखेर राइट सेयर पनि दिनुपर्छ।
तपाई नै लघुवित्त समस्यामा छ भनिरहनु भएको छ। तर, यी नै समस्यामा भएका लघुवित्तकोे सेयर बजारमा मूल्य धेरै हुनुको कारण के हो?
दोस्रो बजारमा लघुवित्तहरुको माग धेरै छ। मूल्यमा उच्च उत्तारचढाव लघुवित्तकै छ। तर, यसो हुनुमा कुनै फान्डामेन्टलले काम गरेको होइन। लोक्याप (थोरै पुँजी) भएका संस्थालाई उचाल्न/पर्छान सहज भएर यस्तो भएको हो। वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरेर लगानी गर्दा माग बढेको र मूल्यमा प्रभाव परेको देखिँदैन।
२/३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका लघुवित्तको पब्लिक सेयरको ६०/७० लाख हुन्छ। त्यो सेयर २ जना राम्रो व्यापारीले सबै खरिद गर्न सक्छन्। यसरी ती २ जनाले जति पनि काटेलिङ गर्न सक्ने भए। उनीहरुले आपसी सल्लाह गरेर जति पनि मूल्य बढाए हुने भयो। थोरै क्यापिटल भएको कम्पनीलाई २/४ जना ‘मार्केट प्लेयर’ले चलखेल गरेका देखिन्छ। जुन ठूला क्यापिटल भएको कम्पनीमा गरेको पाइदैन।
नयाँ गर्भनर चयन हुने अवस्था रहेको छ। कस्तो गभर्नर आए लघुवित्त क्षेत्रलाई सहज र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ?
देशको अर्थ व्यवस्था, अर्थ राजनीति सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएको जो कोही आए पनि राम्रो हुन्छ। नेत्तृवमा बस्नेले सबै सरोकारवाला व्यक्तिसँग समन्यव गरेर उनीहरुको समस्या के हो? नियामकले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको व्यक्ति आए राम्रो हुन्छ। व्यवस्थापकीय क्षमता राम्रो भएको र सबैसँग राम्रो समन्यव गर्ने व्यक्ति नै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउनु पर्छ।
नियम मात्रै ल्याउने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर व्यवहारिक पाटोलाई नहेर्दा समस्या हुन्छ।
