काठमाडौं। नयाँ बानेश्वर बस्दै आएका एक व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुुसन्धान विभाग पुल्चोकबाट १५ दिनअघि धुब्रराज शर्माको फोन आयो ‘तपाईविरुद्ध उजुरी परेको छ, विभाग आउनुहोला।’ उजुरी पर्ने गरी आफूले कुनै काम नगरेको भए पनि विभागबाट फोन आएपछि उनी त्यहाँ पुगे। र, फोन गर्ने कर्मचारीलाई भेटे।
‘तपाईविरुद्ध उजुरी परेको रहेछ, यसबारे छलफल गर्न मैले तपाईलाई यहाँ बोलाएको’ फोन गर्ने शर्माले ती व्यवसायीसामू भने, ‘तपाईका पछिल्ला गतिविधि ठीक देखिएका छैनन्। बाँकी डकुमेन्ट पनि लिएर आउन भने, ‘त्यसको केही दिनपछि फेरि सोही विभागबाट उनै शर्माले फोन गरेर आफ्नै च्याम्बरमा गफ गरे।’
‘विषय अलि गम्भीर देखियो, यतै मिलाउने कि मुद्दा चलाउ?’ उनले ती व्यवसायीलाई प्रश्न गरे, ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। अनाहकमा किन दु:ख दिनुहुन्छ? व्यवसायीले जवाफ दिए।‘
फेरि ती कर्मचारीले व्यवसायीसँग भने ‘यता मिलाउँदा तपाईलाई कुनै झण्झट हुँदैन। २ लाख रुपैयाँ दिनुस्, म फाइल क्लोज गरिदिन्छु र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट क्लियरेन्स चिट्ठी पनि पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्मको सबै सम्पत्ति ह्वाइट पनि हुन्छ।’
यस्तै, बेकसुर अदालतको झन्झण्ट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था विभागले सिर्जना गर्न लागेको, सामाजिक मानमर्दन भोग्नुभन्दा ती व्यवसायीले शर्मालाई २ लाख रुपैयाँ घुस दिएर विषय तत्कालका लागि सेटल गराए। यो एउटा मात्रै प्रतिनिधिमूलक घटना हो। अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग असुलीको नयाँ अखडा बन्दै गएको छ। सोझा र शक्ति केन्द्रसँग पहुँच नभएका व्यवसायी छान्ने र कर्मचारी आफ्ले उनीहरूविरुद्ध विभागमा उजुरी हाल्ने र बोलाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ।
खासगरी, यसअघि कर कार्यालयमा बसेका र व्यवसायीको हरेक हिसाबकिताब हेरेका कर्मचारीले विभागमै बेनामे उजुरी हाल्ने र तर्साएर असुली धन्दा मच्चाइरहेका छन्। ‘केही समयअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग असुली अखडा बनेको थियो। अहिले त्यहाँ नयाँ महानिर्देशकको रुपमा चण्डी घिमिरे पुगेपछि रोकिएको छ। ठ्याक्कै त्यहाँको शैली सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भइरहेको छ,’ लाजिम्पाट बस्ने अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘हिजो कर कार्यालयमा बसेर फाइल हेरेकाहरु अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण पुगेका रहेछन्, त्यहाँबाट गैरकानुनी धन्दा चलाइरहेका छन्।’
मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको छ। यस्ता बेला मुद्धा हाल्दा हाम्रो पनि उत्कृष्ट कार्यशैली ठहरिने भन्दै व्यवसायीलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गरेर विषय सल्ट्याउने काम भइरहेको ती व्यवसायीले बताए।
चाङका चाङ उजुरीलाई सल्ट्याउन विभागले व्यापक काम गरिरहेको देखाउन अहिले व्यवसायीलाई नियोजित रुपमा दुःख दिने कार्य भइरहेको छ। व्यवसायीवृत्त आतङकित छ। व्यवसायीका अनुसार, शर्मा त व्यवसायीका घरघरमै क्लियरेन्स लेटर लिएर नगद बोकेर आउने समेत गर्छन्।
केही समय अघि मात्रै लाजिम्पाट बस्ने एक व्यवसायीका घरमै पुगेर क्लियरेन्स लेटर दिएर २ लाख रुपैयाँ बोकेर निस्किएका हुन्। ‘पहिले फोनमा कार्यालय बोलाउने त्यसपछि शर्मा र उनका हाकिम मोहन ढकाल बसेर व्यवसायीसँग मोमोलाइ गर्ने गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘पहिले होटलमा नगद कारोबार हुन्थ्यो। अहिले होटल असुरक्षित भएर घरमै नगद लिन सरकारी कर्मचारी सरकारी बर्दीमा पुग्ने गरेका छन्।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कसुर हेर्ने गरी स्थापना गरिएको उक्त विभागले नियमित रुपमा सरकारी कर्मचारी र मध्यम तहका व्यवसायीहरुलाई विभागमा बोलाएर छद्म उजुरी बनाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराउने र अनधिकृत सम्पत्ति देखिएको भन्दै तर्साउने आर्थिक लेनदेनमार्फत सेटल गर्ने गरिरहेका छन्।
त्यस्तै, डेढ दर्जन व्यापारी–व्यवसायीमाथि पनि विभागले केरकार गरेर आर्थिक लेनदेनमै विषय टुङ्ग्याएको छ। यसमा अधिकांश निम्न व्यवसायी छन् भने केही प्रतिष्ठित व्यवसायी नै छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको निकाय हो। विभागले दुःख दिएकाले यसबारे उजुरी गरेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार कर्मचारी र व्यवसायीलाई बोलाएर विभागले यसरी सोधीखोजी र फाराम भराउन पाउँदैन। कुनै एउटा कसुर पुष्टि नहुँदासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न पाइँदैन।
आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकार नाघेर काम भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था सुधार्नेतर्फ भने चासो नै दिएका थिएनन्। ‘उनको ध्यान कुन मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने र कुन मुद्दालाई अगाडि बढाउने भन्नेमा मात्रै छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने उल्लेख छ।
ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजात प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले विभागमा परेका हरेक उजुरी चैत मसान्तसम्म फछ्यौट गर्ने गरी काम गरेको बताए। उजुरीको अनुसन्धान सक्नेक्रममा कमचारीले गतल नियत राखेर काम गरेको भए तत्काल अनुसन्धान गर्ने दाहालको भनाइ छ।
‘मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न थुप्रिएका उजुरीलाई छानबिन गरेर कारबाहीका लागि तत् तत् निकायमा पठाउने गरी कर्मचारीलाई काम गर्न निर्देशन दिएको हुँ’ उनले क्यापिट नेपालसँग भने, ‘यदि उनीहरुले व्यवसायीलाई ह्यासल गर्ने, दुःख दिने र अतिरिक्त लाभ लिन खोजेका हुन् भने त्यो असहैय हुन्छ।’
हिजो राजस्व अनुसन्धानबाट हुने असुली धन्दा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरेको हो भन्ने क्यापिटलको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘त्यो हुँदै होइन। म विभागमा आइसकेपछि कुनै पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखिएको छैन। तर, उजुरीलाई सल्ट्याउन गृहकार्य भइरहेको हो। चैत मसान्तसम्म सक्न आदेश गरेको हो। बैशाखपछि विभागले अनुसन्धान नगर्ने बरु अनुसन्धानमा सघाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको दाहालले बताए।
