काठमाडौं। बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कूल बजेटको करिब २५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख ९ हजार खर्च भएको छ।
बजेटमध्ये चालूको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ। सो अवधिमा चालूतर्फ ३५ दशमलव २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७ दशमलव ६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले नौ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।
चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालू खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ।
राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दो
बागमती प्रदेशको राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दै गएको छ। चालू आवको आठ महिनाको अवधिमा बागमती सरकारले लक्ष्यको ३८ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।
सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ४७ दशमलव ०३ प्रतिशतअर्थात् १३ अर्ब ९० करोड २७ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।
यस्तै संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा चालु आवको आठ महिनामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार अनुदान प्राप्त भएको छ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य रहेकामा सो अवधिमा लक्ष्यको ५२ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३७ करोड ८५ लाख ८८ हजार राजस्व मात्र संकलन भएको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए।
यसअघि अघिल्लो आवमा बागमती प्रदेशको राजस्व रु नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ कम संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो।
आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको अनुमान गरेकामा ४५ अर्ब ८ड करोड राजस्व संकलन गरेको थियो।
सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व संकलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।
