काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपालको संविधानअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त रोजगारी छनोट हक, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षाको हक, ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई सामूहिक सौदाबाजीलगायत हक कार्यान्वयन गर्ने श्रम अभ्यासप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आज सूचना प्रकाशित गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसम्बन्धी विभिन्न महासन्धि अनुमोदनमार्फत समेत मर्यादित श्रम अभ्यास गरिरहेकाले यस क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाबाट सरकारको काममा सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएको हो।
संवैधानिक व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, बोनस ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत कानुनी व्यवस्था, सरोकारवाला मन्त्रालय, श्रम अदालत, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, रोजगारदाताका छाता संस्था, श्रमिक युनियनका छाता संस्था, श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारजस्ता निकायले प्रत्यक्ष रुपमा र अन्य निकाय एवं सञ्चारका माध्यमबाट परोक्ष रुपमा कार्य गरिरहेको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले २०८१ फागुन २६ र २७ मा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०९१/९२ लाई राष्ट्रिय रोजगार दशकको रुपमा मनाउने घोषणा भएको र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि रोजगारदाताका विभिन्न छाता संस्था र राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबीच रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी लिखित समझदारी गरी कार्ययोजना तर्जुमाको चरणमा रहेको, विभिन्न रोजगारदाता संस्था तथा सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौतामार्फत कोषमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको, मर्यादित श्रमका लागि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुमोदनका लागि कार्ययोजना बनाई काम भइरहेको, प्रतिष्ठान, सीप तथा श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्दै लैजान पूर्वतयारीका कार्य भइरहेको र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यस प्रकारका कार्यले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन एवं श्रम प्रशासनको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास छ।’
विभागले मर्यादित श्रम अभ्यासलाई सुनिश्चित गराउन कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन एक्लैले सम्भव नहुने र साझेदार निकायसँगको सहकार्य अनिवार्य र अपेक्षित हुने हुँदा रोजगारदाता, श्रमिक, सञ्चारका माध्यम एवं सरोकारवाला निकायलाई सहकार्य र सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ।
‘सीमित साधनस्रोतका बाबजुद मर्यादित एवं असल श्रम अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमन कार्यलाई यथासक्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यद्यपि, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण, बाल श्रम एवं बाध्यकारी श्रमको निवारण, श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, प्रतिष्ठानमा नियमित श्रम अडिटको अभ्यासजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै मर्यादित एवम् उचित श्रम अभ्यासको वातावरण निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता एवं श्रमिक र नागरिक समाजबाट समेत सामूहिक प्रयास गर्न आवश्यक छ। अतः श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे आम श्रमिक, रोजगारदाता र सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले विभागबाट माथि उल्लेख भएका प्रमुख क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित सूचनामूलक सामग्री तयार गरिएकाले अधिकतम प्रचार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी, सिर्जना एवं असल श्रम अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि सहयोग गरिदिनुहुन सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्दछौं’, विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
-1743074584.jpg)
