काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी आर्थिक लेनदेनको समझदारीपश्चात मदिरा र चुरोटको लाइसेन्स खुलाउन राजी भएका छन्। प्रतिलाइसेन्स २० लाख रुपैयाँको डिलपश्चात मन्त्री भण्डारी र उनका आसेपासे मदिरा तथा चुरोटको लाइसेन्स बेच्न राजी भएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
‘प्रत्येक लाइसेन्सको रेट २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ, मन्त्री र उनका आसेपासेले तोकेको रेट तिर्न व्यवसायीहरु राजी भएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्याे, ‘लामो समयदेखि मदिरा तथा चुरोटको लाइसेन्स बेच्न प्रयत्न चलिरहेको थियो। अहिले माहोल मिलाइएको छ।’
अहिले कतैबाट पनि मन्त्री तथा उनका आसेपासेले अतिरिक्त लाभ लिन नसकेपछि लाइसेन्सलाई प्रमुख आम्दानीको अस्त्र बनाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ। हामीले मन्त्रीज्यूलाई लाइसेन्स प्रथा किन राख्ने? जसले जे उद्योग लगाउन चाहन्छ, खोल्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिदिउँ भन्दा उहाँ मान्नुहुन्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘सीमित लाइसेन्स दिने र अतिरिक्त लाभ लिने प्रपञ्च रचिँदै छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुरोट र मदिरा गरेर ४५ वटा लाइसेन्स किन्न निजी क्षेत्र तयार भइसकेको छ। कतिपय व्यवसायीले तीन ओटासम्म लाइसेन्स किन्न सहमत भइसकेका छन्। २० लाखका दरले लाइसेन्स बेच्दा पनि ९ करोड रुपैयाँ हाराहारी मन्त्री तथा उनका आसेपासेको पोल्टामा जाने देखिन्छ।
‘विगतमा यसरी लाइसेन्स बेचिँदा प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रत्यक्ष स्वार्थ देखिन्थ्यो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा उहाँको सचिवालयको मौनताले कतै केपी शर्मा ओलीको पनि संग्लनता त छैन भन्ने भान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खुलेआम लाइसेन्स बेच्न रचिएको सम्पूर्ण प्रपञ्चबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय पूर्ण जानकार हुन्छ।’
अदालतबाटसमेत कुनै अवरोध नहुने गरी खुलाउन लागिएको लाइसेन्स लिन व्यवसायीबाट २० लाखको दरले रकमको डिल भएको हो। उद्योग मन्त्री भण्डारीले जतिसक्दो छिटो लाइसेन्स खुलाउन विभागीय कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। लामो समयदेखि रोकिँदै आएको मदिर र चुरोट उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने ध्यानमा अहिले केही व्यवसायी र विचौलियाहरु लागिपरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु शंसकित भएका छन्। मन्त्रीको दबाबमा प्रक्रिया अगाडी बढ्न थालेपछि रोक्ने प्रयासमा अहिले कर्मचारीहरु हारगुहार गर्न थालेका हुन्।
‘अहिले मन्त्री ज्यूलाई एउटा लाइसेन्स दिएबापत २० लाख रुपैयाँ दिने प्रलोभन स्वार्थ समूहले दिएको सुनिएको छ,’ एक कर्मचारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘पैसाको लोभमा परेर निर्णय गर्दा उहाँलाई राम्रो हुँदैन, हामीले विरोध जनाइरहेका छौं।’
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री भण्डारीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रोकतोक गर्न हुन्न भन्दै कुन पनि बाहनामा लाइसेन्स रोक्न नहुने बताउँछन्। मन्त्री भण्डारीको निर्देशनपछि अहिले उद्योग विभागले आन्तरिक रुपमा तयारी समेत थालिएको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार डिष्ट्रिलरी, माइक्रो ब्रुअरी, तथा चुरोटको समेत लाइसेन्स बेच्ने दाउमा उद्योग मन्त्रालय छन्। पटक–पटक इजाजजत पत्र खुलाउने तयारी गरे पनि चौतर्फी विरोधका कारण पछि हट्दै आएको उद्योग मन्त्रालयले यो पटक भने एकसाथ ४५ वटा उद्योगलाई दिने गरी आन्तरिक थालेको हो। नयाँ लाइसेन्स औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ। बोर्डको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री नै हुन्छन्। बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था छ।
लोभमा पर्दा विवादमा फस्दै उद्योग मन्त्री भण्डारी
क्षणिक स्वार्थमा लागेर निर्णय गर्ने तयारी गरिरहँदा विवादको घेरामा उद्योग मन्त्री भण्डारी लागिरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा निर्विवाद मन्त्रालयबाट विदा भएका उद्योगमन्त्री भण्डारी पछिल्लो समय एकपछि अर्को निर्णयमा विवादमा फसिरहेका छन्।
-1742560219.jpg)
