काठमाडौं। स्वार्थ समूहको प्रलोभनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका आसेपासे मदिराको नयाँ लाइसेन्स खुलाउन सक्रिय भएका छन्। मन्त्री दामोदर भण्डारी वरिपरी रहने व्यक्तिले लाइसेन्सको सम्पूर्ण चाजोपाँजो मिलाइसकेका छन्।
उद्योगका कर्मचारी र मन्त्रीका आसेपासेको निरन्तरको पहलपछि उद्योग मन्त्री भण्डारी पनि नयाँ लाइसेन्स दिने अवस्थामा पुगेका हुन्। उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ४५ जनाले आवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्। ‘सम्पूर्ण डकुमेन्ट पूरा गरेर स्वार्थ समूह बसेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘मन्त्रीलगायत उनका सहयोगीहरु पनि त्यहीअनुसार तयारीमा छन्।’
स्रोतका अनुसार, डिष्ट्रिलरी, माइक्रो ब्रुअरी, तथा चुरोटको समेत लाइसेन्स बेच्ने दाउमा उद्योग मन्त्रालय छन्। यतिसम्म की, स्वार्थ समूह अदालतबाटै लाइसेन्स नरोक्नु भन्ने आदेश गराएर लाइसेन्स वितरणको गृहकार्य चलिरहेको हो।
यसअघि लाइसेन्स पाएर पनि उत्पादन थाल्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक चलखेलका आधारमा अनुमतिपत्र दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ।
‘मदिराको लाइसेन्स मन्त्री, आसेपासे तथा कर्मचारीले अदृष्य लाभ लिएर बेच्ने हुन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नत्र भने लाइसेन्स बाँड्नुपर्ने अहिले कुनै अवस्था छैन। मुलुकभित्र भएकै उद्योगहरुको हालत दयनीय भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स खुलाउन खोज्नुको अर्थ सीधा छ। मुख नखोलौँ।’
यसअघि लाइसेन्स पाएर पनि उत्पादन थाल्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक चलखेलका आधारमा अनुमतिपत्र दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ। पटक-पटक इजाजजत पत्र खुलाउने तयारी गरे पनि चौतर्फी विरोधका कारण पछि हट्दै आएको उद्योग मन्त्रालयले यो पटक भने एकसाथ ४५ वटा उद्योगलाई दिने गरी आन्तरिक थालेको हो।
नयाँ लाइसेन्स औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ। बोर्डको अध्यक्ष उद्योग मन्त्री हुन्छन्। बोर्डमा उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
उद्योग मन्त्री भण्डारीले उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई नयाँ मदिरा उद्योगको लाइसेन्स दिनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ।
उद्योग मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनमा उद्योग विभागले लाइसेन्सको अनुमतिका लागि निवेदन लिइरहेको खुलेको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वरी ज्ञवालीसँग मदिराको लाइसेन्स खुलाउने विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनी फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
४५ उद्योगलाई लाइसेन्स दिने तयारी
उद्योग मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४५ वटा उद्योगलाई लाइसेन्स दिने तयारी थालेको खुलेको छ। उद्योग मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनमा उद्योग विभागले लाइसेन्सको अनुमतिका लागि निवेदन लिइरहेको खुलेको हो। यद्यपि, यो विषयमा हालसम्म उद्योग विभागको आधिकारी धारणा सार्वजनिक भने गरेको छैन।
स्रोतका अनुसार एउटै उद्योगीले ३ वटा उद्योगका लागि निवेदन दिएका छन्। योबीचमा कुनै परिवर्तन नभएमा वा विरोध नभएमा तत्कालै उद्योगको लाइसेन्स खुलाउने छन्।
पछिल्लो समय मुलुकभित्र औद्योगिक वातावरण नभएको र नयाँ उद्योग सञ्चालन नहुँदा रोजगारीसमेत सिर्जना नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको भन्दै यही बाहनाको मौका छोपी सरकारले नयाँ उद्योगको लाइसेन्स बाढ्न थालेको बताइएको छ।
हाल नेपालमा ९४ वटा उद्योगले मदिरा उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएका छन्।
भएका उद्योगहरु नै राम्रोसँग सञ्चालनमा नरहेको र अर्कोतर्फ मदिरा बिक्री वितरणमा कडाई गरिरहेको बेला नयाँ मदिरा उद्योगको लाइसेन्स बाँढ्ने तयारी गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। हाल नेपालमा ९४ वटा उद्योगले मदिरा उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएका छन्।
कोदोको ब्राण्ड ओझेलमा
बजेटमार्फत नै स्थानीय उत्पादन अर्थात कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी उद्योगको मान्यता दिने तयारी थालिए पनि अहिले ओझेलमा परेको छ।
खासगरी वियर र अन्य मदिरा उत्पादकहरूको दबाबकाले कोदोको ब्राण्डलाई रोकेर अन्य मदिरा उत्पादनको लाइसेन्स खुलाउन लागेको स्रोतको दाबी छ।