काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संरचना प्रयोग गरे बापत टेलिकम, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने नयाँ पोलभाडाका शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक बर्षको साउनमा सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने भाडादर वृद्धि गरे पनि सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच बिवाद हुँदै आएको थियो । बढाएको पोलभाडमा सहमति नजनाए तार काट्ने चेतावनी विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक दिदै आएको थियो ।
पोलभाडा विवाद समाधान गर्न गठित समितिले तीन महिनापछि नयाँ शुल्क तोकेको हो । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजिम अप्टिकल फाइबरको व्यवसायिक रुपमा भाडामा लगाउने कार्य अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी मार्फत गराउने उपयुक्त हुने देखिन्छ’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरण लगायत सबै पक्षलाई समेटी दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी खडा गरी सबै इच्छुक सेवा प्रदायकहरुलाई सह प्रयोग गर्न दिने सरकारी नीति रहेकाले टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न तर्फ संयूक्त पहल सुझाव दिएको छ ।
क्यापिटल नेपाललाई प्राप्त विवरण अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोल टावरमा जडान गरेको ओपीजीडब्ल्यु फाइबर भाडामा लिई प्रयोग गरेबापत प्रति किलोमिटर÷बर्षको भाडादर अगामी ५ बर्षका लागि प्रति फाइबरको २२ हजार ४०५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै विद्युत वितरण तथा प्रशारण लाइनको ३३ र ११ केभि तथा सो भन्दा मुनि जडान हुने सबै किसिममा अप्टिकल फाइबर केबल ( डिस्ट्रिभ्युसन एडिएसएस ब्याकबोन केबल) जडान गरे बापत शहरी क्षेत्र ( महानगरपालिका, उप– महानगरपालिका)मा टेलिकम, इन्टरनेट र केबुल टीभि लगाएतका सेवाप्रदायकले प्रति पोल प्रति महिना २०५ र एडीएसएसको ३० बर्षको लागी एकमुष्ट १ लाख २८ हजार रुपैयाँका दरले भाड तिर्दै आएकोमा प्रति केबुल प्रति महिना २४ कोरसम्मको ६८० , २५ देखि ४८ कोरसम्म १ हजार ७७ र ४८ कोर भन्दा माथिको १ हजार ५३० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अन्य स्थानमा पुरानो दररेटमा १० प्रतिशतले नै वृद्धि गरिने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संस्था (आइस्पान)का एक अधिकारीले समितिले प्राधिकरणले तोकेभन्दा केही शुल्क घटाएको भएपनि सेवाप्रदायक सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘ नयाँ मुल्यको बिषयमा आइस्पानमा पुन छलफल हुने छ र सोहि अनुसार हामि प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार पोलभाडा शुल्क नघटेको अवस्थामा पुन इन्टरनेटको मुल्य बढाउने तर्फ आइस्पान लाग्ने छ । विद्यमान प्रावधान अनुसार २५ प्रतिशत एडिएसएस फाइबर विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान हटाई प्राधिरणको आन्तरिक प्रयोजनका लागि आवशयकता अनुसार बढीमा २/४ कोर मात्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै यस अघि नेपाल टेलिकमले विद्युत प्राधिकरणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको २५ प्रतिशत फाइबर कोर मध्ये प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको फाइबर टेलिकमलाई फिता दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तो थियो प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पोलभाडा
प्राधिकरणले अघिल्लो असारमा ‘अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ’लाई संशोधन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको थियो । त्यस अघिसम्म प्राधिकरणले प्रति पोलको हिसाबमा भाडा लिँदै आएको थियो । निर्देशिका संशोधनपछि तारको मोटाइ अनुसार प्रतिकिलोमिटरका आधारमा शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको ३३ केभीए प्रसारण लाइनको पोलबाट एडीएसएस फाइबर ताने बापत प्राधिकरणलाई मासिक प्रतिकिमी ३०० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
यस्तै, ३३ केभी प्रसारण लाइनको पोलबाट फाइबर ताने बापत २४ कोर मोटाइसम्मको तार प्रयोग गर्नेले मासिक प्रतिकिमी १ हजार २०० भाडा तिर्नुपर्ने र २५ देखि ४८ कोरसम्मको तार प्रयोग गर्ने कम्पनीले प्रतिकिमी मासिक १ हजार ९०० र ४८ कोरभन्दा बढी मोटाइको फाइबर प्रयोग गर्नेले प्रतिकिमी मासिक २ हजार ७०० भाडा तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था थियो ।
तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने काठमाडौं उपत्यका वरपर ५०० प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २ हजार १०० प्रतिशतसम्म पोल प्रयोग बापतको भाडा प्राधिकरणले वृद्धि गरिएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
