काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण भएको मन्त्री पौडेलले बताए।
'स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउँदा १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको बिमा सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'नेपालमा ६६ लाख घरपरिवार छन्, सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा जोडनुपर्छ, सक्नेले आफैँ गर्छन, नसक्नेलाई राज्यले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
उनले नागरिकको योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा प्रणालीको सुरु गर्न मन्त्रालयले प्रतिवेदन ल्याएको र स्रोत सुनिश्चितताबारे योजना बनाइरहेको बताए।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू भएको छ। सेवा प्रदायक संस्था ४८४ रहेका छन्। जसमध्ये सरकारी ४०३ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी अस्पताल र ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल छन्। देशभरि ३४४ कर्मचारी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन्।
“स्वास्थ्य बिमाको स्रोत सुरक्षित छैन र आम्दानी पनि सुनिश्चित छैन”, मन्त्री पौडेलले भने, “बिमा कोष बनाएर व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरौँ।”
उनले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र अहिले १ लाखको बिमालाई ५ लाख बनाएर जाने सकिएमा राम्रो हुने बताए।
