काठमाडौं। गत चैत २ देखि उद्योगमा बिजुली व्यवस्थापन गाह्रो भएको बताएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक सूचना जारी नगरे पनि दैनिक १२ घन्टे लोडसेडिङ सुरु गरेको छ।
उद्योगमा लाेडसेडिङ सुरू गर्नासाथ प्राधिकरणले बक्याैता विवाद फेरि बल्झाउने संकेत देखिएकाे छ। डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद यथावत् रहेकै बेला प्राधिकरणले बक्याैता नतिरेका उद्योगकाे बिजुली काटेर अन्यलाई विद्युत् वितरण गरिने बताएपछि फेरि विवाद बल्झिने संकेत देखिएको हो।
यद्यपि प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जनतालाई लोडसेडिङको भारबाट बचाउन विवादित डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन बक्यौता रहेका उद्योगको बिजुली काट्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। भारतबाट मागअनुसार बिजुली नआए पनि स्वदेशकै स्टोरेज आयोजनाबाट विद्युत् वितरण गरिँदै आएको उनको भनाइ छ।
भारतबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आयात हुन थालेपछि विद्युत् व्यवस्थापनमा गर्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ सुरु गरेको प्राधिकरणले फेरि विवाद निम्ताउने देखिएको छ।
भारतबाट २० घन्टासम्म विद्युत् आयात हुँदा पनि उद्योगमा ८ घन्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो व्यवसायीबाट आइरहेका बेला गत शनिबारदेखि प्राधिकरणले १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ गराइसकेको छ।
यद्यपि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतबाट १२ घन्टा मात्रै बिजुली आयात भए पनि लोडसेडिङ नहुने दाबी गर्न छाडेका छैनन्।
‘बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् कटौती गर्ने तयारी भए पनि हालसम्म निर्णय भइसकेकाे छैन। तर, प्राथमिकतामा बक्याैता नतिर्ने छन्,’ प्रवक्ता घाेषले भने।
यसले बक्यौता विवाद पुनः बल्झिने संकेत देखिएको छ।
‘प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा अन्य उद्योगको तुलनामा बढी लोडसेडिङ हुन्छ। प्राधिकरणले महँगोमा भारतबाट बिजुली किनेर उद्योगलाई सस्तोमा बेच्न सम्भव छैन। अझ बक्यौता नतिर्नेलाई किन दिने बिजुली’, प्राधिकरण प्रवक्ता घोषले भने।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर उद्योग, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्टलगायत उद्योगमा बिजुली काटेको थियो। पछि सरकारको आदेशमा लाइन जोडिएको थियो।
अहिले फेरि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काटेर अन्य उद्योगलाई बिजुली दिने सोच बनाएको प्रवक्ता घोष बताउँछन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने प्राधिकरणको अव्यवस्थापन र कमजोर रणनीतिका कारण अहिले देशभरका उद्योग दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङको मारमा परेको आरोप लगाएको छ।
भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकिएपछि अनौपचारिक रुपमा गत शनिबारदेखि उद्योगमा बिजुली कटौती गर्नुपरेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषकाे भनाइ छ। यद्यपि, प्राधिकरणले यसबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
भारतबाट मागअनुसार बिजुली नआउँदा उद्योगमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ गरिएको प्राधिकरण बोर्डको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। दुई देशबीच पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी) को बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा भारतले चैत २ देखि असार ३० सम्मलाई सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि भारतबाट विद्युत् निर्यात अड्किएको छ।
बैठकले नेपालले चाहेका बेला आयात गर्दा तिर्नुपर्ने नयाँ दरसमेत तोकिसकेको छ। बैठकले अब नेपाललमा बिजुली ल्याउँदा १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तोकेको छ। यसका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विभागीय मन्त्रीसँग ननिको सम्बन्धमा पुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसबारे केही बोलेका छैनन्। तर, प्राधिकरणले सञ्चालक समिति बैठक बस्न नसक्दा बिजुली ल्याउन नसकिएको र उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको बताएर मन्त्री दीपक खड्कालाई चुनौती दिएको छ।
यद्यपि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय घिसिङले आर्थिक भार थप्ने गरी मूल्य बढाउने सम्झौता गरेको दाबीसहित स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। घिसिङले मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीको निर्णय पालना नगरेपछि हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा कुरो पुगे पनि राज्यमन्त्रीकै कारण अहिले स्थगित गरिएको छ।
सोमबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बसे पनि भारतसँग भएको सम्झौता स्वीकृतको विषय प्रवेशले प्रवेश पाएन।
भारतबाट १२ घन्टा मात्रै विद्युत् आयात भएपछि घरायसी ग्राहकलाई लक्षित गरे देशभर लोडसेडिङ हुन नदिन जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् प्रयोगमा ल्याइएको प्राधिकरणले बताएको छ।
