काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले ८५ करोड दाबी गरेको मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी नदिएपछि खाता रोकिने स्थितिसम्म पुगेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बेवास्ताका कारण प्राधिकरणले डेढ अर्ब नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने बैंक खातासमेत रोकिने स्थिति देखिएको हो।
आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतले ताेकेकाे जरिवानासहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिँदा प्राधिकरणले डेढ अर्ब नाेक्सानी बेहाेर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाे हाे।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालतले गत भदौ ३० मा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई अटेर गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले पैसा नदिएपछि ठेकेदार कम्पनी पुनः अदालत गएको थियो।
सुरुमा ८५ करोड दाबी गरिएको मुद्दामा प्राधिकरणले भुक्तानी नगरेपछि जरिवानासहित १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। प्राधिकरणलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न सातदिने समय दिइएको थियो। तर, प्राधिकरणले खातामा भुक्तानी दिने पैसा नभएको बताएर रकम दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसलगत्तै अदालतको आदेशले प्राधिकरणका बैंक खाता रोक्का भएका छन्। चैत ५ मा प्राधिकरणको केन्द्रीय भुक्तानी महाशाखाले काटेका चेक बैंक खाता रोक्का हुँदा फिर्ता भएको बताइएको छ।
चमेलिया आयोजनाका ठेकेदारको मागलाई घिसिङले बेवास्ता गरेकै कारण प्राधिकरणका सबै खाता रोक्का हुन पुगेका हुन्।
२०७४ देखि चलिरहेको यो विवाद न्यायाधिकरणको निर्णयबाट समाधान हुने अपेक्षा थियो।
२०८० भदाै ३१ मा मध्यस्थकर्ता न्यायाधीकरणले चिनियाँ कम्पनीलाई ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै पाटन उच्च अदालतमा पुनरवलोकन माग गरेको थियो।
अदालतले न्यायाधीकरणकै आदेश सदर गरे पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको छ। क्षतिपूर्ति बापतको पैसा तिर्न नसकेर बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने अवस्थाले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ।
घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयलगायत तालुकवाला निकायमा यसबारे जानकारी नगराएकाे बताइन्छ।
यद्यपि, घिसिङ उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सर्वोच्चले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाले जिल्ला अदालतबाट पत्र लगेपछि मात्रै बैंक खाता खुल्नेछन्। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
