काठमाडौं। तोकिएको निर्देशनविपरीत काम गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय कारवाहीमा परेका छन्। केन्द्रीय बैंकको गैर-बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले १ ५८ वटा संस्थाको सुपरिवेक्षण गरी कानुन संगत नभएका ६५ वटालाई कारवाहीको दायारामा ल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू जस्तैः रेमिट्यान्स कम्पनीहरू, रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्ने बैंकहरू, मनी चेन्जरहरू, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, एयरलाइन्स, कार्गो, कम्पनीहरू, हायर पर्चेज कम्पनीहरु, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छ।
यी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी भने गैर-बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागमा रहेको छ। गैर-बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभागले ‘नन-बैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन सुपरिवेक्षण रिपोर्ट २०२३/२४’ जारी गर्दै गत वर्षमा उल्लेखित संस्थाहरुमा गरिएको स्थलगत र गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणले गरेको गैर कानुनी काम कारवाहीबारे खुलासा गरेको छ।
जसमध्ये २२ वटा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा रहेको गैर-बैंकिङ संस्थाहरुमा गरिएको थियो। स्थलगत निरीक्षणमा १४८ वटा, नियमित निरीक्षण र ९ वटा फलो-अप निरीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये गैर कानुनी रुपमा काम गर्ने ६५ वटा संस्थालाई कारवाही गरेको छ। विभागको निरीक्षणमा कैफियत भेटिएका ५० भन्दा बढी संस्थाहरुलाई सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ। १० संस्थालाई आर्थिक जरिवाना, ५ वटालाई अनुमतिपत्र अस्थायी रुपमा निलम्बन र २ वटा संस्थाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ।
गैर–बैंकिङ सुपरिवेक्षणको दायरामा रहेका कम्पनीमध्ये विभागले राष्ट्रिय सहकारी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, ८ वटा हायर पर्चे कम्पनी, ८ वटा वाणिज्य बैंक, २४ वटा रेमिटयान्स कम्पनी, ५० वटा मनी चेञ्जर कम्पनी, ६ वटा एयरलाइन्स, ४ वटा कार्गो, २३ वटा होटल, १४ वटा ट्राभल कम्पनी, १५ वटा ट्रेकिङ कम्पनी र ४ वटा अन्य कम्पनीहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
जसमध्ये अधिंकाश कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशिका, परिपत्र तथा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी अन्य नियामक निर्देशनको पालना नगरेको भेटिएको थियो। संस्थाहरूको आन्तरिक नीति, प्रक्रिया तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारिता नभएको, वित्तीय कारोबार, लेनदेन र भुक्तानी प्रणालीहरूको स्थायित्व तथा पारदर्शिता सुनिश्चित नभएको भेटिएपछि ती संस्थाहरुलाई सुधारात्मक निर्देशन दिने र केहीको इजाजत अस्थायी र कुनैको इजजात खारेज गरेको छ।
विभागले स्थलगत तथा गैर स्थलगत निरीक्षणको क्रममा फेला परेका कमजोरी तथा अनियमितता सुधार गर्न निर्देशन दिने, अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई नियामक कानुन, नीति, तथा निर्देशिकाको पालना गराउने, दोहोरिने वा गम्भीर उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूमाथि आवश्यक कारबाही पेनाल्टी, आर्थिक जरिवाना लगाउने र लाइसेन्स खारेजसमेत गरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, स्थायित्व तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको उल्लेख गरेको छ।
