काठमाडौं। पछिल्लो समय दूरसञ्चार कम्पनीहरू सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानका लागि प्रयासरत छन्। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै कम्पनी एकै ठाउँमा उभिएर सब्स्क्रिप्सन मोडल आवश्यक भएको विषय बताइरहेका छन्। दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी निरन्तर संकुचित बन्दै गएकाले सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानुपर्ने सेवा प्रदायकको तर्क छ।
सञ्चालनमा रहेका दुई दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले अहिले निश्चित मिनेटदेखि घण्टा, एक दिन, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक जस्ता विभिन्न अवधिका लागि साना ठूला भ्वाइस, एसएमएस तथा डाटा प्याक प्रदान गरिरहेका छन्। तर, साना प्याकेज हटाएर सब्स्क्रिप्सन मोडलको सेवा लिने अवधारणामा जानुपर्ने सेवा प्रदायकले उठाएका हुन्।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा ग्राहकलाई सस्तो पर्ने, सधैँ इन्टरेनटको पहुँचमा बस्न सक्ने तथा सेवा प्रदायकको आम्दानीमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले यसतर्फ जानुपर्ने तर्क सेवा प्रदायकको छ। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा प्रबन्ध सञ्चालक जाब्बोर कायुमोभ सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा ग्राहकले थप सस्तो दरमा सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसतर्फ जान आवश्यक भएको बताउँछन्।
‘सब्स्क्रिप्सन मोडल टेलिकम उद्योगको अस्तित्व र विकासका लागि अत्यावश्यक उपाय हो। यसमा जाँदा मूल्य वृद्धि हुँदैन। बरु ग्राहकले थप सस्तोमा सेवा पाउँछन्,’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जाब्बोरले भने, ‘यो मोडलमा जाँदा भ्वाइस प्याक लगभग ७ गुणा, डेटा प्याक ८० गुणा र कम्बो प्याक व्यक्तिगत भ्वाइस तथा डेटा प्याकको तुलनामा २ गुणा सस्तो पर्ने देखिन्छ।’ उनले ग्राहकका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले सबै मिलेर सहमति गरी सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानुपर्ने बताए।
एनसेलसँगै नेपाल टेलिकमले पनि सब्स्क्रिप्सन मोडल ढाँचाका विभिन्न ठूला प्याकेजहरू बिक्री गरिरहेको छ।
एनसेलसँगै नेपाल टेलिकमले पनि सब्स्क्रिप्सन मोडल ढाँचाका विभिन्न ठूला प्याकेजहरू बिक्री गरिरहेको छ। तर, सबै प्रयोगकर्तालाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमा लैजानुपर्ने तर्क दूरसञ्चार कम्पनीमा देखिन्छ। यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सकारात्मक रहे पनि तत्कालै जाने सम्भावना नरहेको जनाएको छ।
‘सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाने कुरा नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे सबैलाई बुझाएर जानुपर्ने हुन्छ। नियामकले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन र सम्भव पनि छैन,’ प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भने, ‘पूर्व तयारी गरेर, आधार बनाएर मात्रै यसतर्फ जान सकिन्छ।’
उनले व्यवसाय घटेकाले त्यसलाई बढाउनका लागि सब्स्क्रिप्सन मोडलमा गएर मूल्य बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्न नहुने बताए। सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम र ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु के-के हुन्? यसका विषयमा हामीले गरेको तयारी के हो? यी आधारलाई नियामकले ध्यानमा राख्ने भण्डारीको भनाइ छ। पछिल्लो ६ वर्षमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को आम्दानी ४०० प्रतिशतले बढ्दा दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको भने २५ प्रतिशतले घटेको छ।
समग्र दूरसञ्चार सेवाको आम्दानी नेपालमा घट्दा भारतमा ११२ प्रतिशतले, बंगलादेशमा ४६ प्रतिशतले र भुटानमा ३८ प्रतिशतले बढेको छ। यसले गर्दा टेलिकम उद्योगलाई उकास्न काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८१ माघ महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार हाल टु जी प्रयोगकर्ताको संख्या ३२ लाख ६५ हजार ४०१ छ। जुन कुल प्रयोगकर्ताको ११.२० प्रतिशत हो।
भारतमा पनि सब्स्क्रिप्सन मोडलमा आधारित विभिन्न प्याकेज दिइएका छन्। जसमा साना ठूला दुवै किसिमका छन्। अर्थात्, सब्स्क्रिप्सनलाई मात्रै अनिवार्य गराइएको छैन।
तथ्यांकअनुसार थ्री जी प्रयोगकर्ता संख्या ९ लाख २० हजार ८६१ (३.१६ प्रतिशत), फोर जी प्रयोगकर्ता २ करोड ५१ लाख ९७ हजार ०४१ (८६.४० प्रतिशत) छ। टु जी प्रयोगकर्ता संख्या मात्रै ३३ लाख हाराहारी रहेकाले उनीहरुलाई पनि ध्यानमा राखेर मात्रै सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जान सकिने तर्क अध्यक्षको भण्डारीको छ। देशको ठूलो जनसंख्यालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेगरी तथा कठिन बनाएर सब्स्क्रिप्सन मोडल ल्याउन उचित नहुने उनले बताए।
भारतमा पनि सब्स्क्रिप्सन मोडलमा आधारित विभिन्न प्याकेज दिइएका छन्। जसमा साना ठूला दुवै किसिमका छन्। अर्थात्, सब्स्क्रिप्सनलाई मात्रै अनिवार्य गराइएको छैन। प्रिपेड मोडेल भारतमा सबैभन्दा लोकप्रिय छ। जसमा प्रयोगकर्ताले टेलिकम सेवाहरू (कल, एसएमएस, डेटा) अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्छन्। यसका लागि विभिन्न अवधिका रिचार्ज योजनाहरू (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक वा दीर्घकालीन) उपलब्ध छन्।
भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पोस्टपेड मोडेल सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन्। जसमा प्रयोगकर्ताले सेवा उपयोग गरेपछि मासिक बिल तिर्न सक्छन्। यसअन्तर्गतका योजनामा निश्चित डाटा, कल र एसएमएस सुविधा समावेश हुन्छन्। यो मोडेलका लागि पहिचान प्रमाणीकरण र क्रेडिट जाँच गरिन्छ। व्यापारिक प्रयोगकर्ता र उच्च स्तरका ग्राहकले यसको प्रयोग बढी गर्ने गर्दछन्।
अहिले हामीमा डिजिटल उपलब्धताको समस्या छ। ग्रामीण र नेटवर्कको पहुँच नपुगेको ठाउँमा कसरी जाने भन्ने विषय पनि छ।
यस्तै, भारतमा बन्डल्ड सब्स्क्रिप्सन मोडल पनि अभ्यासमा छ। टेलिकम कम्पनीहरूले ओटीटी प्लेटफर्मका लागि प्रयोग गर्न सकिने सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन्। भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा सब्स्क्रिप्सन मोडलतर्फ जाने काम भइसकेकाले यसले टेलिकम उद्योगको आम्दानीमा सहयोग गर्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यसमा जानुपर्ने आवाज उठेको हो। यद्यपि, प्राधिकरणले यसका लागि दर्जन पूर्वसर्त तथा आधार अगाडि सारेको छ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जान अघि सारेका आधारः
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाने कुरा गर्दा प्रयोगकर्ताको अधिकार (कन्जुमर राइट)लाई मुख्य बनाइनु पर्छ। सेवाको उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तर जस्ता कुरालाई हेरेर पछि मात्रै सब्स्क्रिप्सन मोडलकबारे सोच्नुपर्छ। यसतर्फ जानका लागि के गरेका छौँ? अहिले कहाँ पुगेका छौँ? लगानी कति चाहिन्छ? जस्ता कुरालाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राख्दछ।
अहिले हामीमा डिजिटल उपलब्धताको समस्या छ। ग्रामीण र नेटवर्कको पहुँच नपुगेको ठाउँमा कसरी जाने भन्ने विषय पनि छ। टेलिकम र एनसेलका लागि समान वातावरण तयार हुनुपर्छ। जहाँ-जहाँ आम्दानी हुन्छ त्यहाँ मात्रै जान्छु भनेर पनि अपरेटरले पाउँदैनन्। यो न्यायोचित पनि हुँदैन। यसलाई न्यायोचित ढंगमा सबै ठाउँमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा गएर टेलिकम उद्योगको आम्दानी बढाउने कुरामा प्राधिकरण सकारात्मक छ। तर, प्रयोगकर्ताको अधिकार र नेटवर्कको स्थिति, गुणस्तर, ट्यारिफका विषयलाई हेनुपर्छ। हामीले प्रयोगकर्ताका लागि कति सहज छौँ? गरिब र खर्च गर्न नसक्ने वर्गलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भन्ने विषय ध्यानमा राख्नुपर्दछ। न्यून खर्च गर्नसक्ने मानिसलाई पनि सेवामा समेट्नु पर्दछ। अन्यथा, सीधै यसतर्फ जान सकिँदैन।
उनीहरुलाई सेवा लेउ नत्र प्रयोग नगर भन्न मिल्दैन। ३३ लाख टू जी प्रयोगकर्तालाई नजरअन्दाज गरेर यसतर्फ जान सकिँदैन।
अझै पनि हाम्रोमा ८० प्रतिशतले डाटा प्रयोग गरेका छैनन्। अहिलेको स्थितिमा १०० रुपैयाँ खर्च नगरेको व्यक्तिलाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमा गएर २०० तिरे डाटा दिन्छु नत्र दिन्न भन्नु उचित हुँदैन। नेपाल सरकार तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको हिसाबमा प्राधिकरणले यस्तो गर्न मिल्दैन। एकै दिनमा यसतर्फ फड्को मार्ने कुरा गरेर हुँदैन।
यसका विषयमा बजार सुहाउँदो ढंगमा हामी अघि बढेका छौं वा छैनौं? अहिले हामीसँग ३३ लाख टू जी प्रयोगकर्ता छन्। अब उनीहरुलाई सब्स्क्रिप्सन मोडल लिएर डेटा प्रयोग गर भन्दा टूजी प्रयोगकर्ताले के प्राप्त गर्छन्? उनीहरुलाई सेवा लेउ नत्र प्रयोग नगर भन्न मिल्दैन। ३३ लाख टू जी प्रयोगकर्तालाई नजरअन्दाज गरेर यसतर्फ जान सकिँदैन।
हामीसँग मासिक ५० रुपैयाँ र १०० रुपैयाँ भन्दा कम प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता पनि धेरै छन्। यी नागरिकलाई एकै पटक २०० खर्च गर भन्दा न्यायोचित पनि हुँदैन र सक्दा पनि सक्दैनन्। माटो सुहाउँदो सब्स्क्रिप्सन मोडल ल्याउन काम गर्नुपर्छ। आजका दिनमा एक्टिभ सस्क्राइबरले खर्च गरेको औषत रकम एउटाको १९२ र अर्कोको १९५ रुपैयाँ छ। एक हजारको बन्डल किन्ने पनि यसैभित्र रहेकाले सुक्ष्म ढंगमा हेर्नुपर्छ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीमा कति प्रतिशत योगदान पुग्छ? यसको अध्ययन सेवा प्रदायकले गर्नुपर्दछ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जानका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ। रेडियो, टेलिभिजन, तथा विभिन्न प्लेटफर्मबाट सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा के–के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन सक्नुपर्दछ। गाउँपालिका, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर वा कसरी यसतर्फ नागरिकलाई लैजान सकिन्छ भन्ने विषय पनि सोच्नुपर्छ। टूजी चलाएका मानिसलाई सब्स्क्रिप्सन मोडलमा आउनका लागि कसरी प्रोत्साहित गर्ने? भन्ने कुराको अवधारणा सेवा प्रदायकसँग हुनुपर्दछ।
सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदा सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीमा कति प्रतिशत योगदान पुग्छ? यसको अध्ययन सेवा प्रदायकले गर्नुपर्दछ। सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाने तयारी नपुगेको स्थिति छ। अहिले सिधै सब्स्क्रिप्सन मोडलमा गयो भने वा दुई सयको प्याकेजलाई तीन सय बनायो भने एक खर्ब आम्दानी बढ्न सक्छ। तर, सर्वसाधारणबाट यसरी रकम लिन सहज हुँदैन।
उल्लेखित सबै कुरामा काम गरेपछि हामी सब्स्क्रिप्सन मोडलमा कसरी जान सकिन्छ? हाम्रो अर्को कदम के हो? ५० रुपैयाँलाई सात दिनको लाइफ साइकलमा चलाउने, मासिक प्याकेजलाई पनि विभिन्न बन्डलमा छुट्याउने गर्नुपर्छ। आईसीटीमा गएपछि कसरी लाभ लिन सकिन्छ? हेर्नुपर्छ। फेरि, यो सब्स्क्रिप्सन मोडलमा जाँदै गर्दा अटो रेन्यूअलमा जान मिल्दैन। त्यो उचित हुँदैन।
