काठमाडौं। आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गत छुट्याएको रकममध्ये वर्ष दिनमा ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन जारी गर्दै चन्दा र ब्राण्डिङमा समेत रोकेको छ।
मार्गनिर्देशनअनुसार बैंकहरुले सिएसआरको पैसा एक आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गरेको हुनुपर्ने छ। तर, एक आर्थिक वर्षमा सिएसआर कोषको कुनै एक कार्यक्रममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी खर्च गर्नका लागि बैंकहरुले सिएसआर कोष खर्च कार्यविधि निर्माण गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनेपर्ने छ।
राष्ट्र बैंक पहिलो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सिएसआरसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो। बैंकहरुले सिएसआरको लागि छुट्याउने नाफाको एक प्रतिशत रकमको प्रभावकारी प्रयोगका लागि “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१” जारी गरेको हो।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार पैसा खर्च गरिरहेको थिए। तर, राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्यवन गराउने गरी पहिलो पटक उक्त मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो।
सिएसआरको कोषमा रहेको पैसा बैंकहरुले खर्च गर्दा सरकारी, सामुदायिक तथा अन्य गैरनाफामूलक संस्थाका लागि मात्र गर्नुपर्ने छ। कोषको रकम कुनै किसिमको नगद, दान, पुरस्कार आदि वितरण गरी खर्च लेखांकन गर्न पाइने छैन।
यसअघि बैंकहरुले सिएसआरको पैसा चाइल्ड डे केयरमा खर्च गर्न पाउने थियो। यो विधि बन्द हुने भएको छ। यस्तो पैसा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विप्रेषण बचत खाता खोलेमा बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ राख्ने प्रावधनसमेत खारेज गरिएको छ। साथै, सिएसआरको पैसाबाट विद्युतीय कारोबार ५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत हटाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले सिएसआर कोष सञ्चालनको मार्गनिर्देशनमार्फत् कोषको पैसा संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्च, संस्थापक शेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च र व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्च संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नपर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ।
