काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए।
'हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौँ,' उनले भने, 'अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ।'
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए। 'स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,' उनले भने, 'नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ। तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ।'
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च भए अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे। 'हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौँ,' उनले भने, 'आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइने छ।'
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदुषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
डा. सम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयले दुवै सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
