काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक मुख्य रुपले बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले आएको बताए।
“हामीले बजेट निर्माण गर्दा अब अनुशासनतर्फ फर्किन विलम्ब भइसकेको छ। बजेट निर्माणको अनुशासनको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै यो संशोधन आएको हो”, उनले भने।
राजस्वले साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा कैयौँ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून विनियोजन गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको तथा ३१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट विनियोजन गर्दा पनि साधारण खर्च धान्न मुस्किल परेको उल्लेख गरे।
मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १८ हजार योजना छनोट भएको र ती आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। उनले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको भूमिका र नेपालको आवश्यकता तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताएका थिए। उनले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा जोड दिए।
उनले आफ्नै धरातलमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि साथ लिएर अगाडि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। बैंकमा तरलता र आकारको विषयमा धारणा राख्दै उनले पछिल्लो पटक सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको उल्लेख गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्राबधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको, विगत सात महिनामा रेमिट्यान्समात्रै ९ अर्ब आएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्ब देखिएको भएपछि बजारमा पैसा खर्च हुन नसकेको भन्दै पुँजी प्रवाह गरेर अर्थ प्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा लाग्न अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंकमा जम्मा भएको पैसा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
