नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। परिसंघले समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सोही अनुरुपका नीतिगत सुझावसँगै नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजनालाई सफल बनाउन सहकार्य, समन्वय गर्दै आइरहेको छ।
परिसंघले उद्योग, राजश्व, रोजगारदाता, पर्यटन, महिला नेतृत्व फोरम, युवा उद्यमी मञ्चलगायत विभिन्न समिति, परिषद् एवं मञ्च गठन गरी तत्तत् क्षेत्रका लागि नीतिगत सुझावसँगै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैको फलस्वरुप ‘वमन लिडरसिप फोरम’को संयोजनमा हरेक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘वमन लिडरसिप समिट’का साथै राष्ट्रिय स्तरमा विषय केन्द्रित सम्मेलन गर्दै आइरहेका छौँ। सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो सम्मेलन सम्पन्न गरेका थियौँ। सन् २०२४ मा प्रादेशिक तहमा बागमती प्रदेशको चितवनमा ‘वमन लिडरसिप एग्रिकल्चर समिट’ सम्पन्न गरेका थियौँ।
महिला नेतृत्व सम्मेलन केवल सम्मेलन मात्रै होइन। महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं समावेशिताका साथ अगाडि बढाउने, प्रोत्साहन गर्ने एउटा अभियान पनि हो। यो शिखर सम्मेलन वर्तमान एवं सफल उदाहरणहरूमा केन्द्रित हुनेछ। जसले महिलालाई प्रेरित गर्ने छ। प्रोत्साहित गर्ने छ।
सम्पत्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक रुपमा समेत बलियो बनाउन जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ।
नीति निर्माताहरूलाई महिला मैत्री नीति बनाउन, उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्न, भएका नीति, व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराउने छ। सम्मेलनमा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त महिलाबाट देश विदेशमा भएका अभ्यास, प्रयास, पारेको सकारात्मक प्रभावका विषयमा गहन रुपमा छलफल हुने भएकाले नीतिगत व्यवस्थाका लागि निष्कर्षसहितको सुझावसमेत तयार पार्ने छौँ।
संस्थागत रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले महिलाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उहाँहरुको भूमिकालाई गहन रुपमा बुझेका छौँ। परिसंघ सचिवालयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ।
नेपाल सरकारले पनि राजनीतिक, आर्थिक रुपमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन, महिला सशक्तिकरणका लागि कानुनी एवं नीतिगत रुपमा प्रोत्साहन नै गरेको देखिन्छ। सरकारले आयकरमा महिलाहरुलाई १० प्रतिशत छुट दिएको छ। सम्पत्तिमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउँदै आर्थिक रुपमा समेत बलियो बनाउन जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ।
यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपी यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। महिला उद्यमशीलता कर्जा नपाएको गुनासो उद्यमी महिलाहरूबाट आएका छन्। यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले राज्यले महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै नगरेको होइन, गरिरहेको छ। थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ।
साना साना व्यवसायमार्फत भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा महिलाहरुको योगदान बढ्दै गइरहेको छ।
सार्वजनिक निकायमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउनुपर्ने हो की भन्ने हामीलाई लागेको छ। महिलाले नेतृत्व गरेको संस्थामा गुड गर्भनेन्स हुन्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा नै रहेको पाइन्छ। त्यसैले नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिमा महिलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ, महिलाहरुको भूमिका थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास सकरात्मक रुपमा बढिरहेको पाउन सकिन्छ। नेपालका महिला उद्यमीहरूले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हस्तकलालगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका छन्। साना साना व्यवसायमार्फत भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा महिलाहरुको योगदान बढ्दै गइरहेको छ। महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो।
देशले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार महिला पनि हुन भन्ने मान्यतालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता न्यूनतम सीमा हो, अधिकतम होइन। त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउन आवश्यक छ। महिलाको आवाज र कथाहरू समान रूपमा प्रतिनिधित्व हुने र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने गरी नीति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ।
महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न ऋण पहुँचको सीमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
महिलाको आत्मनिर्भरता उनीहरूको वित्तीय पहुँचसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न ऋण पहुँचको सीमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न महिला लक्षित ऋण संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ।
महिलाहरू समान रूपमा शक्ति र स्रोतको पहुँचबाट वञ्चित छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। पुरुषहरूले महिलाहरूलाई नेतृत्वको स्थान दिन, आफ्नो शक्ति र स्थान साझा गर्न, र आवश्यक परेमा त्यस्ता स्थानहरू छोडेर महिलाहरूलाई सुरक्षित र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सहयोग गर्नु पर्छ। लैंगिक समानता भनेको पुरुष र महिलाको अनुपात मिलाउने विषय मात्र नभई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु, नेतृत्व तहमा जान सहज बनाउनु पनि हो।
महिलाहरू विश्व अर्थतन्त्रमा एक ठूलो, तर पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न नसकिएका स्रोत हुन्। लैङ्गिक असमानता हटाउँदै शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, र नेतृत्वका अवसरहरू बढाउन सकिए समाजले महिलाको पूर्ण आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्न सक्छ। महिला सशक्तिकरणमा लगानी गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पारिवारिक आम्दानी, सामुदायिक समृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको विकाससँग समेत पर्दछ। लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नु मात्र नैतिक आवश्यकता होइन, यो असाधारण आर्थिक प्रगति र दिगो विकासतर्फको रणनीतिक मार्ग पनि हो भन्ने मान्यताका साथ विमनमा लगानी शीर्षकमा सत्र संचालन हुँदै छ।
आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रविधिको भूमिका विषयमा प्रविधि र आविष्कारमा अर्को बहस हुनेछ।
महिला उद्यमीहरूका लागि प्रविधि एउटा शक्तिशाली उपकरण हो, जसले परम्परागत अवरोधहरू पार गर्दै दिगो व्यवसाय अभ्यासलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्छ। महिला उद्यमीहरूले उद्योगहरू रूपान्तरण गरिरहेका छन् र दिगोपनतर्फको परिवर्तनलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रविधिले महिलाहरूलाई आफ्नो व्यवसायलाई विश्वव्यापी बजारसम्म विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। जसले परम्परागत व्यापार मोडेलमा प्रायः नजरअन्दाज गरिएका समुदायहरूलाई पनि लाभान्वित गर्छ। आर्थिक सशक्तिकरणमा प्रविधिको भूमिका विषयमा प्रविधि र आविष्कारमा अर्को बहस हुनेछ।
विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूका प्रेरणादायी कथाहरू, जसले सफलता पुनः परिभाषित गरेका छन्। व्यावसायिक वृद्धिको सन्तुलन र व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभवहरू साटिने छन्। आजको सम्मेलनले नीति निर्माता, विज्ञ, नेतृत्व सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर महिला सशक्तिकरणका लागि, देशका लागि, अर्थतन्त्रका लागि गहन रुपमा छलफल गर्ने छौँ। यसले नेपाल सरकारलाई नीतिगत रुपमा स्पष्ट सुझाव दिने मात्रै नभई भए गरेका सकारात्मक प्रयासलाई समेत हेर्ने छौँ, सुन्ने छौँ, बुझ्ने छौँ।
