काठमाडौं। सरकारले २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेसँगै उपभोक्ता अदालत गठन हुने उल्लेख थियो। तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा नागरिकको उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
अहिलेसम्म उपभोक्ताले आफू ठगिएको गुनासो लिएर उजुरी गर्ने व्यवस्था कानुनमा मात्र सीमित थियो। अब संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ता अधिकार) कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताले आफू ठगिए उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो खुल्ने भएको छ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागेको हो। सोही प्रक्रियाअनुसार आज उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुनेछ भने आइतबारदेखि विधिवत काम थाल्नेछ।
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारी र निजी स्तरमा विभिन्न संगठन क्रियाशील भए पनि उपलब्धि खासै हुन सकेको छैन।
उपभोक्ता अदालत उद्घाटन हुने पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिकार, शीघ्र र सुलभ उपभोक्ता हकहितका लागि अदालत गठनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘अहिले बजार अनुगमन भइरहे पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव छ। अतः सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमन व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनका नहुँदा स्वस्थ र स्वच्छ खाद्य अधिकार पाउन नागरिकलाई अप्ठेरो परिरहेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने। उपभोक्ता अदालत गठनपछि यस्ता कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ।
उपभोक्ता अदालतबाट हुने फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्न सहयोग पुग्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै उपभोक्ता र बिक्रेतासचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
उपभोक्ता अदालतका सदस्य न्यायाधीश गेहेन्द्रराज रेग्मी उपभोक्तालाई परेको मर्काको विषयमा छिटो न्याय सम्पादन हुने प्रतिबद्धता जनाए। उपभोक्ता अदालत भर्खरै स्थापना भएकाले त्यसका विषयमा आम उपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितमा काम गर्ने हुँदा आइतबारदेखि नै मुद्दाको चाप धेरै हुने अवस्था रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाको दाबी छ।
‘अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ता हकहितका हेर्नेछ। अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर हेरेर अघि बढ्नुपर्छ’, बानियाले भने। चुलोको अदालतको विषय हेर्दा नेपालको कानुन मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए।
अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएकोदेखि तरकारीमा ठगीसम्मका मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दायर हुन सक्नेछन्। संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ता ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्तालाई ठगिबाट क्षतिपूर्ति मिल्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे।
मूल्यवृद्धिमा हुँदा उपभोक्ता सबैभन्दा बढी ठगिए पनि सरकारले भएका कानुन कार्यान्वयन नगर्दा कालोबजारीले प्रश्रय पाइरहेको दाबी उनको छ।
-1742018036.jpg)
