काठमाडौं। खोटाङका स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीले आफूहरूको जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, सोही गाउँपालिकाको,६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले रावाखोलामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने तीनवटा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीनवटा ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ। सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो।
जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइप लाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म पनि पाउन नसकेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाका संयोजक माइतीराज राईले बताए।
“रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन। उनीहरूले स्थानीय जनता ठगेका छन्”, उनले भने, “जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ। अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन। यही चैत ३ गतेभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएको खण्डमा चैत ४ गतेदेखि आयोजनाको काम नै बन्द गर्छौँ।”
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ। जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गाको प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ।
